चिनियाँ अदालतले तिब्बती भिक्षुलाई सुनायो सात वर्षको जेल सजाय « Khabarhub

चिनियाँ अदालतले तिब्बती भिक्षुलाई सुनायो सात वर्षको जेल सजाय


२३ चैत्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- तिब्बती भिक्षुलाई चिनियाँ अदालतले गोप्य रूपमा सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको खुलेको छ । तिब्बत टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार दर्गे नाम गरेका ती भिक्षुलाई सन् २०२१ अगस्ट ५ मा ल्हासाबाट चिनियाँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दर्गेमाथि दलाई लामाको नाममा पूजापाठ गरेको र केही भिक्षुहरूलाई तिब्बतबाट भाग्न सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। पक्राउ परेका अन्य दुई जना आफन्त केही महिनापछि छुटे पनि दर्गेको अवस्था भने अज्ञात राखिएको थियो ।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा स्थानीय बासिन्दाले उनको स्वास्थ्य र अवस्थाबारे प्रहरीसँग जानकारी मागेका थिए। त्यतिबेला प्रहरीले उनी निकै राम्रो अवस्थामा रहेको र चाँडै छुट्ने झुटा आश्वासन दिएको थियो ।

यद्यपि उनको वास्तविक अवस्था बाहिर आउन सकेको थिएन । तिब्बतमा बढ्दो दमन, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र बेपत्ता पार्ने क्रमको यो अर्को उदाहरण भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

हाल करिब ६३ वर्षका दर्गे मूल रूपमा गोलोक क्षेत्रका बासिन्दा हुन्। उनी सेरा गुम्बासँग आबद्ध रहेका र तिब्बती समाजमा निकै सम्मानित भिक्षु मानिन्छन् ।

पक्राउ पर्नुअघि उनी ल्हासामा बस्थे र विभिन्न तीर्थस्थलको भ्रमणका साथै आध्यात्मिक अभ्यासमा सक्रिय थिए। उनलाई शास्त्र र मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने विद्वान् एवं विश्वासिलो व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्थ्यो।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८२, सोमबार  ३ : २७ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले