लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार विधिको शासन हो । विधिको शासन केवल कानूनको अस्तित्वमा सीमित हुँदैन, बरु यसको निष्पक्ष, समान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी तथा नागरिक समान कानूनी मापदण्डअन्तर्गत रहने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो ।

राज्य शक्तिको प्रयोगका क्रममा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता वा अन्य मौलिक अधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा त्यसको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु राज्यको कानुनी तथा नैतिक दायित्व हो । यस्तो अनुसन्धानले मात्र लोकतान्त्रिक राज्यको विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि सार्वजनिक भएका दुई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन— नेपाल सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन यतिबेला व्यापक सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेका छन् ।

दुवै प्रतिवेदनले एउटै घटनाको अध्ययन गरे पनि तिनको दृष्टिकोण, निष्कर्ष र जिम्मेवारी निर्धारणमा महत्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ । यही भिन्नताले राज्यको व्यवहारप्रति गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ, एउटै घटनामा राज्यले किन एक प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको आधार बनाउँछ र अर्काे संवैधानिक प्रतिवेदनलाई किन मौनतामा राखिन्छ ?

अनुसन्धानको विश्वसनीयताको प्रश्न

कुनै पनि अनुसन्धानको विश्वसनीयता अन्तिम निष्कर्षभन्दा पहिले नै परीक्षण हुन थाल्छ । अनुसन्धानकर्ताको निष्पक्षता, कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, प्रमाणको मूल्याङ्कन र निष्कर्षको तार्किकता यसको आधारभूत मापदण्ड हुन् । कार्की आयोग गठनका क्रममा आयोग अध्यक्षका पूर्व सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

उक्त विषय सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे पनि अदालतले आयोग गठन रोक्ने आधार नदेखेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अनुसन्धान निष्पक्ष हुनु मात्र होइन, निष्पक्ष देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, अन्ततः बहसको केन्द्र आयोग अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा नभई प्रतिवेदनको गुणस्तर, अनुसन्धानको दायरा र निष्कर्षको विश्वसनीयतामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

दुई प्रतिवेदन, दुई दृष्टिकोण किन ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले मुख्यतः आन्दोलनको क्रममा देखिएको सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी, प्रशासनिक समन्वयको अभाव तथा त्यसले निम्त्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको व्यापक क्षतिको घटनाबारे पर्याप्त तथ्यगत स्पष्टता र गहिरो विश्लेषण नभएको भन्दै उक्त प्रतिवेदनप्रति आलोचनात्मक प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् ।

यसले घटनाको सम्पूर्ण चित्र नसमेटिएको हो कि भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ । अर्काेतर्फ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोगको वैधता, सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारमाथिको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गरेको छ । यसरी एउटाले सुरक्षा–प्रशासनिक असफलता र क्षतिको व्यवस्थापनमा जोड दिएको देखिन्छ भने अर्काले राज्य शक्तिको प्रयोग र मानव अधिकारको संरक्षणबीचको संवैधानिक सन्तुलनलाई मुख्य विषय बनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक हैसियत
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्नु, सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्नु तथा पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्नु आयोगको प्रमुख संवैधानिक दायित्वको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले आयोगलाई केवल सल्लाह दिने निकायका रूपमा मात्र नभई राज्य शक्तिको प्रयोगमाथि निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २९३ ले संवैधानिक निकायहरूको काम कारबाहीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले संवैधानिक निकायहरूको प्रतिवेदन तथा कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भने उक्त व्यवस्थाबाट अलग राखिएको छ । यसले आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रतालाई विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ ।

मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ (१) मा आयोगको आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने र उपदफा २ मा कार्यान्वयन गरेर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रतिपादित “पेरिस सिद्धान्त” को मर्मसँग पनि मेल खान्छ ।

सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा अनुमोदित पेरिस सिद्धान्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त, पर्याप्त स्रोत–साधनयुक्त तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । त्यसैले आयोगका प्रतिवेदनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रतिवेदनका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसका प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्, सन्धि निकाय तथा विशेष प्रतिवेदकहरूले समेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICCPR) लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । यही उद्देश्यका लागि संविधानले आयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी अनुसन्धान गर्ने, जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायको पहिचान गर्ने तथा आवश्यक क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

मानव अधिकार सरकारविरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ । मानव अधिकारको अवधारणा नै राज्य शक्तिको प्रयोगलाई कानुनी सीमाभित्र राख्ने र नागरिकलाई सम्भावित दुरुपयोगबाट संरक्षण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । संसदीय समितिले आयोगसँग जानकारी लिन, छलफल गर्न वा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सक्छ तर आयोगलाई अनुसन्धान कसरी गर्ने, कसलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुन निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने निर्देशन दिन सक्दैन ।

यही संवैधानिक स्वतन्त्रताले आयोगको विश्वसनीयता र वैधानिक हैसियतलाई विशेष बनाएको हो । स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, निष्पक्षता, पर्याप्त अधिकार र अनुसन्धान क्षमता यसका प्रमुख आधार हुन् । विश्वभरका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) ले पेरिस सिद्धान्तको आधारमा संस्थाहरूलाई मान्यता प्रदान गर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामो समयदेखि उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्दै आएको छ । यसले आयोगलाई केवल राष्ट्रिय निकाय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरचनाको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

राज्यको व्यवहारमा उठेको प्रश्न
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गर्नासाथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा तत्काल कानूनी तथा प्रशासनिक सक्रियता देखिएको सार्वजनिक धारणा बलियो छ । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति भने राज्यको स्पष्ट र औपचारिक प्रतिक्रिया देखिएको छैन । यहाँ प्रश्न व्यक्ति विशेष वा घटनाको होइन, राज्यको संस्थागत व्यवहारको हो । एउटै घटनामा आधारित दुई संवैधानिक प्रतिवेदनमध्ये एउटालाई तत्काल कार्यान्वयनको आधार बनाइने र अर्काेलाई अनिश्चित रूपमा बेवास्ता गरिने अभ्यासले विधिको शासन, समानता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदैन र ? लोकतन्त्रको परीक्षण केवल सरकारको आलोचना सहन गर्ने क्षमतामा मात्र हुँदैन, राज्यले आफ्ना संवैधानिक संस्थाहरूको निष्कर्षप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुने गर्दछ ।

निष्कर्ष
जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी बहस अन्ततः व्यक्तिहरूको होइन, राज्यका संस्थागत संरचनाहरूको परीक्षण हो । लोकतन्त्रमा विधिको शासन व्यक्तिअनुसार फरक हुन सक्दैन । संवैधानिक निकायका निष्कर्षहरू राजनीतिक सुविधा वा शक्ति सन्तुलनका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गरिएमा राज्यप्रतिको संस्थागत विश्वास कमजोर हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वता त्यतिबेला मात्र प्रमाणित हुन्छ, जब राज्य आफ्ना संवैधानिक निकायहरूका निष्कर्षप्रति समान रूपमा जवाफदेही हुन्छ ।

मूल प्रश्न कसलाई दोषी ठहर गर्ने भन्ने मात्र होइन, बरु संविधानले निर्मााण गरेका संस्थाप्रति राज्य कति जिम्मेवार र उत्तरदायी छ भन्ने हो । किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकारको अधिकारमा होइन, विधिको शासन, संवैधानिक संस्थाप्रतिको सम्मान, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रतिको इमानदारीमा निहित हुन्छ । संस्थाप्रतिको सम्मान कमजोर हुँदै गएमा क्षति कुनै एक प्रतिवेदनको हुँदैन, अन्ततः विधिको शासन स्वयं कमजोर हुन्छ

(लेखक राष्ट्रिय माव अधिकार आयोगका अवकास प्राप्त कर्मचारी हुन ।)