भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पानीको सतह मात्र बढाएन, नेपालसामु एउटा असहज तर अपरिहार्य प्रश्न पनि उभ्यायो- जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको मूल्य कसले चुकाउने? बाढी आयो, धेरै चिजहरू बगाएर लग्यो र केही समयपछि पानी घट्यो। तर, त्यसले छाडेको मानवीय पीडा, सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार, मानवबस्ती, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, विद्युत् र दूरसञ्चारलगायत क्षेत्रमा भएको कुल ३८७.५४ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति जुन प्रारम्भिक आर्थिक क्षतिको आङ्कलन मात्र हो र यसमा अझै सबै कुरा समेटिएका छैनन्, विस्थापन, हराएका जीवन र भविष्यको अनिश्चितता पानीसँगै बगेर जाने विषय होइनन्। यो घटना अब एउटा जिल्लाको विपत्ति वा नेपालको आन्तरिक विपद् व्यवस्थापनको दायरामा मात्र सीमित रहन सक्दैन।

रसुवा घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान हिमालयतर्फ तानिनु, जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिमबीचको सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस तीव्र हुनु स्वाभाविक छ। तर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ रसुवाको बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको हो भनेर अहिले नै वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ भने अर्कोतर्फ हिमाली क्षेत्रमा हिउँ, हिमनदी, हिमताल, स्थायी तुषारो र पहाडी भू-आकृतिमा भइरहेको परिवर्तनले जोखिमको प्रकृति बदलिरहेको तथ्य भने निर्विवाद रूपमा अध्ययनको विषय बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि भोटेकोशी बाढीको तत्कालीन कारणका सम्बन्धमा हिमपहिरोबाट नदी थुनिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। तर, घटनामा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष भूमिका कति थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अझै अध्ययन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले, नेपालको दाबी भावनामा होइन, विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ। यहीँबाट रसुवा बाढीको अर्को आयाम सुरु हुन्छ।

विश्वको नजर रसुवामा किन पुग्यो?

रसुवाको विपत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतको ध्यान तान्नु संयोग मात्र होइन। हिमालयलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ मान्ने गरिन्छ। यहाँ हुने परिवर्तन नेपालका हिमाली बस्ती, नदी प्रणाली र जलस्रोतका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाको ठूलो भूभागको भविष्यसँग जोडिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले रसुवा घटनालाई मानवीय त्रासदीसँगै जलवायु जोखिमको दृष्टिले प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। द गार्जियन, रोयटर्सले त यसलाई जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। तर, सञ्चारमाध्यमको काम प्रश्न उठाउनु हो, त्यस प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर दिनु अनुसन्धानकर्ताको काम हो। यसैले अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा आएको ध्यानलाई केवल राहत जुटाउने अवसरका रूपमा होइन, प्रमाण निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

रसुवा घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्छ। घटनाको तत्कालीन कारण के थियो? हिमपहिरोको भूमिका कति थियो? वर्षाको असामान्य प्रकृति कस्तो थियो? हिमनदी, हिमताल र स्थायी तुषारोमा पछिल्ला दशकमा कस्ता परिवर्तन भएका छन्? भू-आकृतिको परिवर्तनले जोखिम कति बढाएको छ? र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण- विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग यी परिवर्तनको वैज्ञानिक कारणात्मक सम्बन्ध कति स्थापित गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नको उत्तरबिना क्षतिपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी कमजोर हुन्छ। अर्थात्, सञ्चारले प्रश्न उठाइसकेको छ, अब विज्ञानले प्रमाण दिनुपर्छ।

योगदान न्यून, जोखिम ठूलो

जलवायु न्यायको बहसको आधार सरल छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने औद्योगिक अर्थतन्त्रहरू र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुने न्यून योगदानकर्ता देशहरूबीच ठूलो असमानता छ। नेपाल त्यही असमानताको एउटा संवेदनशील उदाहरण हो।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापी उत्सर्जनको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। तर, हिमाली तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, हिमतालसम्बन्धी जोखिम, अतिवृष्टि, पहिरो, बाढी र अन्य जलवायुजन्य विपद्को असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। यही असमानतालाई जलवायु न्यायको प्रश्नले सम्बोधन गर्न खोज्छ।

जलवायु न्यायको अर्थ विकसित देशहरूसँग भावनात्मक रूपमा पैसा माग्नु मात्र होइन। यसको अर्थ हो- जोखिम र जिम्मेवारीबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु। यसका लागि नेपालले तीनवटा कुरालाई अलग-अलग बुझ्नुपर्छ:

• पहिलो: जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग।
• दोस्रो: जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन।
• तेस्रो: कुनै निश्चित राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व उल्लङ्घनबाट निश्चित क्षति भएको प्रमाणित भएमा उठ्न सक्ने क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी परिपूर्तिको प्रश्न।

यी तीनवटालाई एउटै टोकरीमा राखेर “क्षतिपूर्ति देऊ” भन्नु कूटनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन।

संसद्को प्रश्न– राहत कि क्षतिपूर्ति ?

रसुवा विपत्तिपछि प्रतिनिधिसभामा पनि जलवायु न्यायको बहस प्रवेश गरेको छ। सांसद मनिष झाले नेपालले राहतको मात्र अपेक्षा गर्ने होइन, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हानि तथा नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधन खोज्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

यो बहस महत्त्वपूर्ण छ, किनकि राहत र क्षतिपूर्ति एउटै कुरा होइनन्। राहत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न तत्काल दिइने सहयोग हो भने क्षतिपूर्ति क्षतिको दायित्व र न्यायसँग जोडिएको अवधारणा हो। त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित संवेदनशील विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विकास भएको हो।

त्यसैले, रसुवाका पीडितलाई तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत चाहिन्छ। तर, त्यससँगै नेपालले दीर्घकालीन रूपमा सोध्नुपर्ने प्रश्न हो- हामीले बारम्बार भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिको आर्थिक र सामाजिक भार कसरी न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिने? यही प्रश्नले जलवायु न्यायलाई राहतको राजनीतिबाट अधिकार र दायित्वको बहसमा पुर्‍याउँछ।

हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति एउटै होइनन्

जलवायु न्यायको अर्को आधार साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्त (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities-CBDR-RC) हो। पेरिस सम्झौताको आर्टिकल-८ ले हानि नोक्सानी (Loss and Damage) लाई जलवायु शासनको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

यहाँ नेपालले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रिया (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) स्थापना र सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। यसको उद्देश्य जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई आर्थिक तथा गैर-आर्थिक नोक्सानी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नु हो। तर, यो संयन्त्रलाई कुनै निश्चित देशमाथि स्वतः कानुनी क्षतिपूर्तिको आदेश दिने व्यवस्था ठान्नु गलत हुन्छ। त्यसैगरी पेरिस सम्झौतासँग जोडिएको हानि तथा नोक्सानीको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्यको जिम्मेवारीका प्रश्न पनि अलग हुन्। त्यसैले नेपालको रणनीति दुई तहमा अघि बढ्नुपर्छ:

• पहिलो तह: जलवायु वित्त, अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगमा नेपालको पहुँच र हिस्सा बढाउने।
• दोस्रो तह: वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दायित्व र कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यहाँ कानुनी परिपूर्तिको प्रश्न उठाउने। यस्तो स्पष्टताले नेपालको दाबीलाई भावनात्मक अपिलभन्दा माथि उठाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले खोलेको नयाँ कानुनी ढोका

नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी बहसलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को आधार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको २३ जुलाई २०२५ को परामर्शात्मक राय (Advisory Opinion) हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको अनुरोधपछि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका दायित्व र त्यसको उल्लङ्घनका कानुनी परिणामबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।

अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लागू अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लङ्घन भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राज्यको जिम्मेवारी उत्पन्न हुन सक्ने र परिस्थितिअनुसार क्षतिपूर्ति, पूर्वावस्थामा पुनःस्थापना वा अन्य प्रकारको परिपूर्तिजस्ता कानुनी परिणाम आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। तर, यहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त छ- कुनै निश्चित क्षति र कुनै राज्यको गलत कार्यबीच पर्याप्त रूपमा प्रत्यक्ष र निश्चित कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ।

यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको रायले नेपाललाई कसैको नाम लिएर तुरुन्त क्षतिपूर्ति माग्ने कानुनी अधिकारपत्र दिएको होइन। तर, यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी ढोका भने खोलेको छ। अब प्रश्न उठाउने आधार पहिलेभन्दा स्पष्ट छ- राज्यका जलवायु दायित्व के हुन्? ती दायित्व पूरा नगर्दा जिम्मेवारी कसरी निर्धारण हुन्छ? र, प्रमाणित क्षतिको परिपूर्ति कसरी खोज्न सकिन्छ? नेपालले यही कानुनी सम्भावनाको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ।

महासभाको मञ्च: अब नेपालको परीक्षा

अब प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभातर्फ आइपुगेको छ। महासभाको नयाँ अधिवेशन ८ सेप्टेम्बर २०२६ बाट सुरु हुँदैछ। नेपालले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिताको तयारी गरिरहेको छ। रसुवा विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जलवायु जोखिमलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता संसद्मै बताएका छन्। यसले नेपाललाई एउटा असाधारण अवसर दिएको छ। तर, प्रश्न प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने मात्र होइन, प्रश्न हो- प्रधानमन्त्री न्यूयोर्कमा के एजेण्डा लिएर जान्छन्?

यदि उनी महासभाको मञ्चमा उभिएर रसुवामा भएको विनाश, पीडा र नेपालको न्यून उत्सर्जनको कथा मात्र सुनाउँछन् भने त्यो महत्त्वपूर्ण मानवीय अपिल हुनेछ। विश्वले सहानुभूति जनाउन सक्छ। सहयोगको घोषणा पनि हुन सक्छ। तर, नेपाल त्यसभन्दा एक कदम अगाडि जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले महासभामा भन्न सक्नुपर्छ- रसुवा एउटा विपत्ति हो, तर रसुवा एउटा प्रमाण निर्माणको सुरुआत पनि हो। नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न तयार छ। नेपाल आफ्नो आन्तरिक दायित्वबाट भागेको छैन, तर आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको जोखिमको सम्पूर्ण भार पनि एक्लै बोक्न सक्दैन। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति मात्र होइन, न्यायपूर्ण साझेदारी माग्नुपर्छ। यो नै महासभाको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

महासभामा नेपालले निम्न सातवटा कुरा राख्न सक्नुपर्छ:

१. रसुवा घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सहयोग: नेपालले स्वतन्त्र र विश्वसनीय वैज्ञानिक संस्थाको सहभागितामा घटनाको कारण, हिमाली जोखिम र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे अध्ययन गराउनुपर्छ।

२. हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा प्रत्यक्ष र सहज पहुँच: विपद्पछि ऋण थप्ने होइन, अनुदानमा आधारित सहयोग र न्यायपूर्ण वित्तीय पहुँचको बहस अघि बढाउनुपर्छ।

३. हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली: हिमालय कुनै एक देशको मात्र भौगोलिक विषय होइन। यसको जोखिम सीमापार पनि हुन्छ। त्यसैले नेपाल, चीन, भारत र हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य देशबीच वास्तविक समयको (Real-time) सूचना आदानप्रदान आवश्यक छ।

४. हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको साझा मञ्च: नेपालले आफूलाई केवल सहयोग माग्ने देशका रूपमा होइन, हिमाली जलवायु कूटनीतिको नेतृत्व गर्न सक्ने देशका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

५. जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण वितरण: नेपालको आवश्यकता केवल हरित परियोजनामा लगानी होइन, अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापना र गैर-आर्थिक हानिसमेत सम्बोधन गर्ने वित्तीय संरचना आवश्यक छ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा अनुसन्धान र कानुनी तयारी: अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को परामर्शात्मक रायलाई आधार बनाएर नेपालले सम्भावित कानुनी दाबीका मापदण्डबारे विशेषज्ञ अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ।

७. क्षति अभिलेखीकरणको राष्ट्रिय प्रणाली: आजसम्म नेपालले विपद्का क्षति मात्र गन्ने गरेको छ। अब जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीलाई वैज्ञानिक र कानुनी प्रमाणका रूपमा अभिलेख गर्ने स्थायी राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक छ।

यिनै सात विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री महासभामा उभिए भने रसुवाको घटना एउटा राष्ट्रिय विपत्तिबाट अन्तर्राष्ट्रिय नीति-बहसमा प्रवेश गर्न सक्छ।

नेपालले अरूलाई प्रश्न गर्दा आफूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ

जलवायु न्यायको माग जति जायज छ, नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले नदीकिनारको अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर पूर्वाधार, जोखिमयुक्त सडक, वातावरणीय अध्ययनबिनाका निर्माण र कमजोर विपद् तयारीलाई जलवायु परिवर्तनको नाममा मात्र पन्छाउन मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउन सक्छ, तर जोखिमलाई विपत्तिमा परिणत गर्ने अर्को कारक कमजोर शासन, अव्यवस्थित विकास र पूर्वतयारीको अभाव पनि हुन सक्छ।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय माग्दा आफ्नै घरभित्र पनि ‘जोखिम सुशासन’ स्थापित गर्नु, पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार दिनु, हिमाली भूभागको वैज्ञानिक निगरानी बढाउनु, विपद् पूर्वतयारीलाई विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनु र जोखिमयुक्त पूर्वाधारको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई अझ बलियो बनाउँछ। किनकि संसारले पनि सोध्नेछ- “तिमीले आफ्नो जिम्मेवारी कति पूरा गर्यौ?” भनेर, त्यसबेला नेपालसँग त्यसको स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ।

रसुवाको बाढीले नेपाललाई दुईवटा बाटो देखाएको छ।

• पहिलो बाटो: विपत्ति आयो, राहत माग्यो, केही समयपछि घटना बिर्सियो र अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्‍यो।
• दोस्रो बाटो: विपत्तिबाट सिक्यो, तथ्य सङ्कलन गर्‍यो, वैज्ञानिक प्रमाण तयार गर्‍यो, कानुनी आधार खोज्यो, कूटनीतिक गठबन्धन बनायो र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको स्थायी अभियान सुरु गर्‍यो।

नेपालले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ, किनकि रसुवाको बाढीबाट हराएको कुरा केवल घर, पुल, सडक वा सम्पत्ति मात्र होइन। त्यहाँ जीवन गुमेको छ, परिवार बिछोडिएका छन्, जीविकोपार्जनमा क्षति पुगेको छ। मानसिक र सामाजिक पीडा थपिएको छ। यस्ता कतिपय हानिको मूल्य पैसामा मात्र मापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले जलवायु न्यायको बहसमा आर्थिक हानि मात्र होइन, गैर-आर्थिक हानिको पनि हिसाब हुनुपर्छ। यही ठाउँमा नेपालको आवाज अझ स्पष्ट हुन सक्छ। हामीले विश्वसँग भन्नुपर्ने कुरा केवल- “हामीलाई सहयोग गर” भन्ने होइन। हामीले भन्न सक्नुपर्छ-“हामी हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ। तर, जलवायु सङ्कटको भार समान छैन। योगदान र क्षतिको असमानता पनि उस्तै छ। त्यसैले हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको जोखिमको न्यायपूर्ण भार साझेदारी गर।”

प्रधानमन्त्रीको महासभा सहभागिता यस अर्थमा केवल एउटा कूटनीतिक यात्रा मात्र होइन। यो नेपालले राहतको अपिलबाट प्रमाणमा आधारित न्यायको दाबीतर्फ प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने परीक्षा पनि हो। रसुवाको बाढीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाणलाई कानुनीकरण गर्नुपर्छ र कानुनी आधारलाई कूटनीतिक शक्तिमा बदल्नुपर्छ। अनि मात्र अन्ततः कूटनीतिक शक्तिलाई जलवायु न्यायको परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

सञ्चारदेखि विज्ञान, विज्ञानदेखि कानुन र कानुनदेखि कूटनीतिसम्म रसुवाको बाढीले देखाएको मार्गचित्र। रसुवाको पानी घटिसकेको छ, तर त्यसले उठाएको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ- जलवायुको मूल्य कसले चुकाउने? अब यसको उत्तर नेपालले केवल मागेर होइन, प्रमाणसहित विश्वसामु राख्नुपर्छ।