पृष्ठभूमि

आज बीपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेसको वर्तमान संकटलाई कसरी हेर्नुहुन्थ्यो ? के उहाँ कुनै गुटको पक्षमा उभिनुहुन्थ्यो वा आफ्नै जीवनभर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक विधि, महाधिवेशन र संस्थागत संस्कृतिको पक्षमा रहनुहुन्थ्यो ? यो प्रश्न केवल एउटा राजनीतिक कल्पना होइन; नेपाली कांग्रेसको वर्तमान संकट बुझ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैचारिक कसी पनि यही हो । नेपाली कांग्रेस आज फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । एउटा पक्ष नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अघि बढिरहेको छ भने अर्काेपक्ष विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिक र वैचारिक निरन्तरताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो विवाद पार्टीको आन्तरिक छलफलमा मात्र सीमित रहेन ।

निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको यो विवाद अन्ततः सर्वाेच्च अदालतको व्याख्यापछि कानुनी रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुग्यो । यद्यपि त्यसको राजनीतिक र वैचारिक प्रभावबारे बहस अझै जारी छ ।

यही कारणले आजको बहसलाई केवल कसले सभापति जित्यो वा हा¥यो भन्ने दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो बहस नेपाली कांग्रेसको आत्मा, यसको संगठनात्मक संस्कृति, लोकतान्त्रिक चरित्र र बीपीले निर्माण गर्न खोज्नुभएको राजनीतिक परम्परासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको वास्तविक शक्ति केवल चुनावी सफलताबाट मापन हुँदैन, उसले आन्तरिक मतभेदलाई कति लोकतान्त्रिक, संस्थागत र विधिसम्मत ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ । वर्तमान विवादलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ ।

इतिहासमा यस्ता क्षणहरू धेरै कम आउँछन्, जहाँ कुनै दलले आफैँलाई ऐनाको अगाडि उभ्याएर आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस आज त्यही मोडमा छ । प्रश्न कुनै एक नेताको भविष्यको मात्र होइन; प्रश्न कांग्रेसको वैचारिक भविष्यको हो । यसैले यो लेख कुनै पक्षको समर्थन वा विरोध गर्न लेखिएको होइन । न कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न, न कसैलाई विजेता घोषणा गर्न । यसको उद्देश्य एउटै हो– बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक चिन्तन, नेपाली कांग्रेसको इतिहास, पार्टीको विधान, निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वाेच्च अदालतको व्याख्याको आलोकमा वर्तमान संकटको विवेचनात्मक विश्लेषण गर्नु ।

बीपीले परिकल्पना गरेको कांग्रेस कस्तो हो ?
बीपी कोइरालाको राजनीतिक योगदानलाई केवल नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । उहाँ आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिका प्रमुख शिल्पी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई व्यक्तिपूजाको संगठन होइन, विचार र विधिले चल्ने लोकतान्त्रिक संस्था बनाउन खोज्नु भएको थियो । बीपीका भाषण, लेखन र राजनीतिक व्यवहारको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ— उहाँका लागि संगठनको वैधता व्यक्तिको लोकप्रियताबाट होइन, विधिसम्मत प्रक्रियाबाट स्थापित हुन्थ्यो । यही कारण उहाँले लोकतन्त्रलाई केवल शासन प्रणाली होइन, राजनीतिक संस्कारका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

बीपीको दृष्टिमा लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा संसद् वा सरकारमा मात्र हुँदैन; त्यो राजनीतिक दलभित्र हुन्छ । दलभित्र असहमति बोल्न नपाइने, मतभेदलाई शत्रुता मानिने र विधिभन्दा व्यक्तिको इच्छा ठूलो हुने अवस्था आयो भने राष्ट्रिय लोकतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट विश्वास थियो । त्यसैले उहाँले असहमतिलाई निषेध गर्नुभएन; बरु संस्थागत बनाउन खोज्नुभयो । बहसलाई कमजोरी होइन, लोकतन्त्रको शक्ति मान्नुभयो । निर्णय बहुमतबाट हुन सक्छ, तर निर्णयमा पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मूल मान्यता थियो । आज कांग्रेसभित्र देखिएको संकटलाई हेर्दा यही प्रश्न पुनः उठ्छ— के हामी अझै पनि बीपीले निर्माण गर्न खोजेको संस्थागत संस्कृतिमा उभिएका छौँ ? कि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिको बाटोमा धेरै टाढा आइपुगेका छौँ ?

राष्ट्रिय मेलमिलाप ः बीपीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विरासत
बीपी कोइरालाको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अवधारणामध्ये एक हो— राष्ट्रिय मेलमिलाप । राजा महेन्द्रको शासनकालमा लामो जेलजीवन, निर्वासन र कठोर राजनीतिक दमन भोगिसकेपछि पनि बीपीले प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास गर्नुभएन । उहाँले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सहअस्तित्वलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सार्नुभयो । उहाँको बुझाइमा स्थायी लोकतन्त्र प्रतिशोध, बहिष्कार वा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको पराजयबाट होइन, संवाद, सहमति र संस्थागत संस्कृतिको विकासबाट निर्माण हुन्छ ।

बीपीका लागि मेलमिलाप कमजोरीको अभिव्यक्ति होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परिचायक थियो । उहाँले राजनीतिक मतभेदलाई शत्रुतामा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु हुन्थ्यो । यही कारणले बीपीको राजनीति विरोधीलाई समाप्त गर्ने राजनीति होइन; असहमतिलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने राजनीति चरित्र थियो ।

आज कांग्रेसभित्र देखिएको संकट समाधान गर्न पनि यही दर्शन सबैभन्दा सान्दर्भिक देखिन्छ । कानुनी निर्णयले प्रक्रिया स्पष्ट पार्न सक्छ, तर आपसी विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन । त्यो काम केवल संवाद, आत्मसंयम, संस्थागत जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक संस्कृतिले मात्र गर्न सक्छ । यस अर्थमा वर्तमान संकटको समाधान कुनै पक्षको पूर्ण विजय वा अर्काे पक्षको पूर्ण पराजयमा होइन; पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विश्वासको पुनर्निर्माणमा खोजिनु पर्दछ । सम्भवतः यही दृष्टिकोण बीपीको राजनीतिक सोचसँग बढी निकट देखिन्छ ।

कांग्रेसमा संघर्षको विरासत, विभाजनको पीडा
नेपाली कांग्रेसको इतिहास केवल एउटा राजनीतिक दलको इतिहास मात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पनि हो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको लामो संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म नेपाली कांग्रेसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर यही इतिहासमा पीडादायी अध्यायहरू पनि छन् । आन्तरिक मतभेद, नेतृत्वगत असहमति र संगठनात्मक विभाजनले विभिन्न समयमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको छ ।

विशेषगरी २०५९ सालको विभाजनले कांग्रेसलाई संगठनात्मक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा गम्भीर क्षति पु¥यायो । विभाजनपछि दुवै पक्षले आफ्नो वैधानिकता र राजनीतिक औचित्यको दाबी गरे । तर समयले अन्ततः एउटा महत्वपूर्ण सत्य प्रमाणित ग¥यो–विभाजनले कांग्रेसलाई बलियो बनाएन; पुनर्मिलनले बनायो । इतिहासको यही अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ–लोकतान्त्रिक दलभित्र मतभेद स्वाभाविक हुनसक्दछ, तर त्यसको व्यवस्थापन संस्थागत विधिबाट हुनुपर्छ । मतभेदलाई विभाजनमा रूपान्तरण गर्दा संगठन कमजोर हुन्छ । संवाद र मेलमिलापमार्फत समाधान खोज्दा संगठन अझ परिपक्व र बलियो बन्दछ ।

नयाँपुस्तालाई इतिहास मार्गनिर्देश
इतिहास साक्षी छ— कांग्रेसले विभाजनबाट कहिल्यै शक्ति पाएन । उसले विचार, त्याग, मेलमिलाप र लोकतन्त्रप्रतिको अटुट विश्वासबाट आफ्नो शक्ति निर्माण ग¥यो । त्यसैले आजको पुस्तासामु चुनौती बीपीको नाम लिने मात्र होइन, उहाँले स्थापित गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्नु पनि हो । यही ऐतिहासिक अनुभवको पृष्ठभूमिमा आजको विवादलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान संकट कुनै आकस्मिक राजनीतिक घटना मात्र नभएर यो कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना, विधानको व्याख्या र आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिपक्वताको परीक्षण हो । त्यसैले अबको बहस इतिहासबाट वर्तमान र भावनाबाट संस्थागत प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ ।

विशेष महाधिवेशन र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न
नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित वर्तमान संकटलाई केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु अपूरो विश्लेषण हुनेछ । यसको केन्द्रमा एउटा गम्भीर संस्थागत प्रश्न छ— दलभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कसरी सञ्चालन हुन्छ र पार्टीको विधानले दिएको अधिकारको अन्तिम व्याख्या कसरी गरिन्छ ? लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कुनै एक नेता होइन, उसको विधान र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हो ।

विधानले नै अधिकार, जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया र विवाद समाधानको मार्ग निर्धारण गर्दछ । त्यसैले दलभित्र उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद अन्ततः विधान, स्थापित अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कसीमा परीक्षण हुनुपर्छ । यही सिद्धान्त बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक सोचको मूल आधार पनि थियो । लोकतान्त्रिक दलको विश्वसनीयता केवल निर्वाचन जित्ने क्षमताले मात्र मापन हुँदैन; आफ्नै विधानप्रति कति इमानदार रहन्छ भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ । विधानको सम्मान कमजोर हुँदा संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो र व्यक्ति बलियो हुँदा संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर हुने जोखिम बढ्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वाेच्च अधिकारसम्पन्न निकाय मानेको छ । अर्थात् अन्तिम राजनीतिक अधिकार कुनै पदाधिकारी वा केन्द्रीय कार्यसमितिमा होइन, महाधिवेशनमा निहित देखिन्छ । यही व्यवस्थाले कांग्रेसलाई व्यक्तिनिष्ठ होइन, संस्थानिष्ठ पार्टीका रूपमा परिकल्पना गरेको देखिन्छ । विधानको धारा १७ ले प्रत्येक चार वर्षमा नियमित केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेतृत्वको नियमित नवीकरण, वैधानिकता र संगठनात्मक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक संगठनमा कहिलेकाहीँ असाधारण परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै विधानले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्था गरेको छ ।

धारा १७(२) अनुसार दुई अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुन सक्छ । (क) केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा, वा केन्द्रीय महाधिवेशनका कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारण उल्लेख गर्दै लिखित माग गरेमा।त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने व्यवस्था विधानले गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य कुनै गुट वा नेतृत्वलाई लाभ वा हानि पु¥याउनु होइन; असाधारण अवस्थामा पनि अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिमूलक, लोकतान्त्रिक र संस्थागत प्रक्रियाबाट होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो ।

यसको उद्देश्य नेतृत्वमा उत्पन्न गतिरोधलाई अन्ततः महाधिवेशनजस्तो सर्वाेच्च निकायबाट लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाधान गर्ने हो । यसले अन्तिम निर्णय व्यक्तिले होइन, प्रतिनिधिहरूको सामूहिक इच्छाले गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । यसपटक पनि विवादको केन्द्र यही बन्यो । आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरे । यसपछि विधानले तोकेको प्रक्रिया, त्यसको पालना र व्याख्याबारे फरक–फरक दृष्टिकोण विकसित भए । तोकिएको अवधिभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान नभएपछि विवादले नयाँ मोड लियो । पार्टीका महामन्त्रीहरूले विधानको धारा २७ अन्तर्गत रहेको आफ्नो भूमिकालाई आधार बनाउँदै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि सोही प्रक्रियाको वैधानिकता, विधानको व्याख्या र त्यसबाट उत्पन्न नेतृत्वको कानुनी हैसियतलाई नै निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतसमक्ष विचाराधीन मुख्य प्रश्न बन्यो । त्यसपछि विवाद संगठनभित्रको असहमतिमा मात्र सीमित रहेन; यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्वाचन आयोगको अधिकारक्षेत्र र न्यायिक परीक्षणको सीमासमेत समेट्ने प्रकृति ग्रहण ग¥यो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय : आन्तरिक लोकतन्त्रको कानुनी परीक्षण
यही प्रक्रियाको वैधानिकता नै पछि निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतसमक्ष पुगेको मुख्य विवादको विषय बन्यो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो विस्तृत निर्णयमा नेपाली कांग्रेसको विधान, नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को समग्र अध्ययन गरी निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयले एउटा आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई जोड दिएको देखिन्छ । राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक राज्यका आधारभूत संस्था भएकाले तिनको आन्तरिक सञ्चालन पनि लोकतान्त्रिक विधि, विधान र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्छ ।

आयोगले महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वाेच्च निकायका रूपमा स्वीकार गर्दै विधानबमोजिम बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको माग, त्यसपछिका प्रक्रिया तथा उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समग्र निर्णयको भाव हेर्दा आयोगले लोकतन्त्रलाई केवल वैचारिक प्रतिबद्धताका रूपमा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने संस्थागत मूल्य र मान्यताको हैसियतमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

आयोगको विवेचनाले अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि विधानले नै महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वाेच्च निकाय मानेको छ भने, विधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट आएको मागलाई अनिश्चितकालसम्म सम्बोधन नगरी राख्न मिल्छ वा मिल्दैन ? यो प्रश्न केवल प्रक्रियागत विवादमा सीमित थिएन; यसले दलभित्र प्रतिनिधिमूलक निर्णय प्रणाली, संस्थागत उत्तरदायित्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यावहारिक परीक्षणसमेत ग¥यो । यसरी हेर्दा आयोगको निर्णय कुनै व्यक्ति वा समूहको पक्ष वा विपक्षमा केन्द्रित नभएर पार्टी विधानको व्याख्या, प्रतिनिधिमूलक निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक दलको संस्थागत सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नहरूको परीक्षणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

यद्यपि आयोगको निर्णयसँग सबै पक्ष सहमत भएनन् । आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएपछि विवादको अन्तिम परीक्षण सर्वाेच्च अदालतमा पुग्यो । त्यससँगै बहसको केन्द्र आयोगको निर्णयभन्दा पनि त्यस निर्णयको कानुनी वैधता, आयोगको अधिकारक्षेत्र र पार्टी विधानको न्यायिक व्याख्यातर्फ केन्द्रित भयो । यसरी निर्वाचन आयोगको निर्णयले विवादको प्रशासनिक तथा कानुनी पक्षलाई स्पष्ट पारे पनि त्यसको अन्तिम न्यायिक परीक्षण भने सर्वाेच्च अदालतबाट हुन बाँकी थियो ।

कानुनी विवादको अन्त्य, राजनीतिक बहसको जन्म
त्यसपछि यो विवाद सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । अदालतसमक्ष मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) को प्रयोग, महामन्त्रीहरूको भूमिका, निर्वाचन आयोगको अधिकारक्षेत्र, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को प्रयोग तथा आयोगको निर्णयमा न्यायिक हस्तक्षेपको सीमासम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएका थिए । अदालतले ती प्रश्नहरूको परीक्षण गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको ठहर ग¥यो ।

परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको नेतृत्वसम्बन्धी अभिलेख यथावत् कायम रह्यो । यस फैसलाले कानुनी विवादको एउटा चरणको अन्त्य गरे पनि पार्टीभित्रका सबै राजनीतिक र वैचारिक मतभेद स्वतः समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यही बिन्दुमा कानुन र राजनीतिको भिन्नता स्पष्ट हुन्छ ।

अदालतले संविधान, ऐन र विधानको व्याख्या गर्न सक्छ; तर दलभित्र विश्वास, सहकार्य र राजनीतिक एकता निर्माण गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको होइन, स्वयं राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न सक्छ; तर त्यसले मात्र कार्यकर्ताबीच विश्वास, संगठनात्मक एकता वा राजनीतिक सहमति स्वतः स्थापित गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिकाको सीमा पनि यही हो ।

कानुनले प्रक्रियाको वैधता सुनिश्चित गर्न सक्छ, तर राजनीतिक संस्कार, पारस्परिक सम्मान र संगठनभित्रको विश्वास निर्माण गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक दलका लागि कानुनी वैधता अपरिहार्य भए पनि पर्याप्त हुँदैन । स्थायी राजनीतिक एकताको आधार विधि, विश्वास, संवाद र साझा उद्देश्यमा आधारित हुन्छ ।

बीपी कोइरालाले कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक आधारमा उभिएको संस्था बनाउन खोज्नुभएको थियो । त्यसैले आजको वास्तविकता अदालतले के भन्यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न कांग्रेसले आफ्नै विधान, लोकतान्त्रिक परम्परा र संस्थागत संस्कृतिलाई व्यवहारमा कति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हो ? के कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयका रूपमा लिने हो, कि त्यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थायी अभ्यास बनाउने हो ? यही प्रश्नको उत्तरले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा मात्र होइन, उसको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतासमेत निर्धारण गर्नेछ ।

उत्तराधिकारको भ्रम : रगत कि विचार ?
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान बहसमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ—बीपी कोइरालाको वास्तविक उत्तराधिकारी को हो ? यो प्रश्न नयाँ होइन । नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा पनि ऐतिहासिक नेताहरूको उत्तराधिकारबारे यस्तै बहस हुने गरेका छन् । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा आधारभूत सत्य छ— जैविक उत्तराधिकार र वैचारिक उत्तराधिकार एउटै कुरा होइन ।

बीपीका छोरा हुनु, गणेशमानसिंहका पुत्र हुनु वा महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र हुनु सम्मानको विषय हुन सक्छ । इतिहासले उनीहरूलाई विशिष्ट पारिवारिक विरासत दिएको छ । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कुनै महान् नेताको सन्तान हुनु मात्रले उहाँको विचार, राजनीतिक दृष्टि वा लोकतान्त्रिक संस्कारको उत्तराधिकारी बनिदैन । लोकतन्त्रमा उत्तराधिकार जन्मबाट प्राप्त हुने विशेषाधिकार होइन; सार्वजनिक जीवनमा देखिने आचरण, लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, नैतिक साहस र संस्थाप्रतिको निष्ठाबाट आर्जित हुने विश्वास हो ।

बीपीले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनभर व्यक्तिभन्दा विचारलाई, गुटभन्दा संस्थालाई र पदभन्दा लोकतान्त्रिक संस्कारलाई प्राथमिकता दिनुभयो । उहाँले पार्टीलाई वंशानुगत परम्पराबाट होइन, विधि– विचार र जनमतको आधारमा सञ्चालन हुने लोकतान्त्रिक संस्था बनाउन खोज्नुभएको थियो । त्यसैले बीपीको उत्तराधिकारी त्यो होइन, जसको थर कोइराला छ; बीपीको उत्तराधिकारी त्यो हो, जसले उहाँले प्रतिपादन गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्थागत संस्कृति, नैतिक आचरण र राष्ट्रिय हितलाई आफ्नो राजनीतिक व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सक्छ ।

त्यसैले बीपीको विचारको परीक्षा गगन थापा, शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, प्रकाशमानसिंह, विमलेन्द्र निधिलगायत हरेक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ताले दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलमा कुनै पनि नेता आफ्नो वंश, पद वा लोकप्रियताले होइन; आफ्ना निर्णय, व्यवहार र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धताले इतिहासको मूल्याङ्कनमा उभिन्छ । यही लोकतान्त्रिक मापदण्ड बीपीले स्थापित गर्न खोज्नुभएको थियो । त्यसैले आजको संकट कुनै एक व्यक्तिको परीक्षा मात्र होइन; यो सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्थागत परिपक्वता र वैचारिक इमानदारीको सामूहिक परीक्षा हो ।

अदालतपछि कांग्रेसको जिम्मेवारी
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले एउटा कानुनी विवादको टुंगो लगाएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो । नेपाली कांग्रेस पनि त्यसबाट अलग रहन सक्दैन । तर न्यायालयको निर्णयलाई राजनीतिक संवादको अन्त्यका रूपमा होइन, संस्थागत संवादको पुनःआरम्भका रूपमा ग्रहण गर्न सकियो भने त्यसले संगठनलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ । यसको विपरीत, अदालतको निर्णयलाई कुनै पक्षको पूर्ण विजय र अर्काे पक्षको पूर्ण पराजयका रूपमा व्याख्या गरियो भने त्यसले दूरी र अविश्वास बढाउन सक्छ । तर त्यसलाई कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा स्वीकार गरियो भने यही संकट एकताको आधार पनि बन्न सक्छ । सायद बीपी कोइरालाले सिकाएको राजनीति पनि यही थियो—प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छ; तर अन्तिम लक्ष्य संस्था जोगाउनु, लोकतान्त्रिक संस्कारलाई सुदृढ बनाउनु र साझा उद्देश्यतर्फ अघि बढ्नु हो ।

अबको निकास के?
आज नेपाली कांग्रेसलाई आरोप–प्रत्यारोपको निरन्तरता होइन; आन्तरिक विश्वास पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको वास्तविक शक्ति केवल नेतृत्वमा होइन, कार्यकर्ताबीचको विश्वास, संस्थाप्रतिको निष्ठा र साझा उद्देश्यमा निहित हुन्छ । त्यसका लागि निम्न पाँच पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ :
पहिलो– पार्टीको विधानलाई सबैले समान रूपमा स्वीकार गरी त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु ।
दोस्रो- महाधिवेशनलाई व्यवहारमै पार्टीको सर्वाेच्च निर्णयकारी निकायका रूपमा सम्मान गर्नु ।
तेस्रो- आन्तरिक असहमतिलाई निषेध होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने संस्कारलाई संस्थागत गर्नु ।
चौथो- व्यक्तिगत विजय वा पराजयभन्दा संस्थागत स्थायित्व र पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनु ।
पाँचौँ- बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रिय मेलमिलापको राजनीतिक चेतनालाई पार्टीभित्रको व्यवहारमा पनि उतार्नु ।

यी पाँच पक्ष वर्तमान विवाद समाधानका उपाय मात्र होइनन्; नेपाली कांग्रेसलाई अझ लोकतान्त्रिक, संस्थागत र विश्वसनीय राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र पनि हुन् । लोकतान्त्रिक दलका लागि कानुनी वैधता आवश्यक हुन्छ, तर त्यसले मात्र स्थायी राजनीतिक एकता सुनिश्चित गर्दैन। दीर्घकालीन एकताको आधार विधि, विश्वास, संवाद र साझा उद्देश्यमा आधारित हुन्छ। बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई यही लोकतान्त्रिक संस्कारमा आधारित संस्था बनाउन चाहनुभएको थियो ।

कांग्रेसको समात्ने अबको बाटो
नेपाली कांग्रेसको भविष्य कसले सभापति बन्छ भन्ने प्रश्नले मात्र निर्धारण हुने छैन । त्यो भविष्य कांग्रेसले आफ्नो इतिहासबाट कति सिक्छ, आफ्नै विधानप्रति कति इमानदार रहन्छ र बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकतान्त्रिक संस्कारलाई व्यवहारमा कति रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुराले तय गर्नेछ । बीपीले नेपाली समाजलाई सत्ता प्राप्त गर्ने राजनीति मात्र सिकाउनुभएन, मतभेदलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने राजनीतिक संस्कृति पनि सिकाउनुभयो । त्यसैले आज कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नेतृत्व परिवर्तन होइन, लोकतान्त्रिक संस्थालाई अझ बलियो बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो ।

यदि कांग्रेसभित्रका सबै पक्षले ‘म’ भन्दा ‘हामी’, ‘गुट’ भन्दा ‘कांग्रेस’ र ‘व्यक्ति’ भन्दा ‘विधान’ लाई प्राथमिकता दिन सके भने वर्तमान संकट नै भविष्यको नयाँ एकताको आधार बन्न सक्छ । इतिहास साक्षी छ— कांग्रेसले विभाजनबाट होइन, विचार, त्याग, मेलमिलाप र लोकतन्त्रप्रतिको अटुट विश्वासबाट आफ्नो शक्ति निर्माण गरेको हो । त्यसैले आजको पुस्तासामु उभिएको मूल प्रश्न एउटै छ— कांग्रेसले बीपीको तस्वीर जोगाउने कि बीपीको विचार ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।

अन्ततः सर्वाेच्च अदालतले कानुनी विवादको टुंगो लगाउन सक्छ, निर्वाचन आयोगले अभिलेख अद्यावधिक गर्न सक्छ, नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन सक्छ । तर कुनै पनि राजनीतिक दलको आत्मा जोगाउने काम अदालत, आयोग वा कुनै एक नेताले गर्न सक्दैन; त्यो जिम्मेवारी सम्पूर्ण कार्यकर्ता र नेतृत्वको साझा दायित्व हो । जब प्रत्येक कांग्रेसीले ‘म कुन समूहको ?’ भन्दा पहिले ‘म बीपीले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ कि होइन ?’ भन्ने आत्ममन्थन गर्न थाल्छ, त्यही क्षणबाट कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको वास्तविक यात्रा सुरु हुनेछ । किनभने बीपीले छोडेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति कुनै पद, परिवार वा गुट होइन; विचार, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्थाप्रतिको अटुट आस्था हो । त्यसलाई जोगाउनु आज प्रत्येक कांग्रेसीको ऐतिहासिक साझा जिम्मेवारी हो ।