आज भदौ २३ । ठीक एक वर्षअघि यही दिन काठमाडौँका सडक जेन–जी पुस्ताको आक्रोशले तातेका थिए। सरकारले यसै दिनलाई “जेन-जी शहीद दिवस” घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको छ। तर यसपटकको सम्झना विगतभन्दा फरक र भारी छ।

हिजो (भदौ २२) रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा देशले राष्ट्रिय शोक मनायो। एक वर्षअघि राज्यको गोलीले ज्यान लिएको दिन र आज प्रकृतिको प्रकोपले हजारौँको ज्यान लगेको समय- दुवै “राज्य कति तयार थियो र कति जवाफदेही देखियो” भन्ने एउटै प्रश्नमा गएर जोडिन्छन्।

एक वर्षअघि जेन–जी आन्दोलनले एउटा सरकार ढाल्यो, संसद् विघटन गरायो, अन्तरिम सरकार ल्यायो र अन्ततः मतपेटिकाबाटै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सत्तामा पुर्‍यायो। यो आफैँमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असाधारण र उल्लेखनीय घटनाक्रम हो। तर आन्दोलनको मूल जरो चुनावी हार–जित थिएन; भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, अवसरको अभाव र भविष्यप्रतिको निराशा थियो। त्यसैले एक वर्षपछिको वास्तविक प्रश्न पात्र बदलिए कि बदलिएनन् भन्ने होइन, जेन–जीले जुन खालको राज्य र शासन खोजेको थियो, अहिलेको राज्य त्यतैतिर गइरहेको छ कि छैन भन्ने हो।

नेपालका ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरूले पटक–पटक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन गरे, तर शासनको संस्कृति, जनजीविका र राज्यको जवाफदेहितामा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। त्यही लामो असन्तुष्टिको नयाँ पुस्तागत अभिव्यक्तिका रूपमा २०८२ भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन आयो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन झिल्को भए पनि आन्दोलनको गहिराइ व्यापक थियो।

भदौ १९ गते सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सुरु भएको विरोध भदौ २३ मा हिंसात्मक बन्यो। प्रहरीको गोलीबाट काठमाडौँ र इटहरीमा दर्जनौँको मृत्यु भयो। भोलिपल्ट भदौ २४ मा आगजनी र भीडहिंसाले थप ज्यान लियो। दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए, संसद् विघटन भयो, र संविधानको धारा ६१ प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

कार्की सरकारको प्रमुख काम एउटै थियो- निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १२५ सिट र समानुपातिकसहित करिब दुई तिहाइ (१८२) सिट ल्याएर इतिहास रच्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता परम्परागत ठूला दल दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिए। यसै क्रममा झापा–५ बाट ओलीलाई नै ठूलो मतान्तरले हराउँदै काठमाडौँका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पहिलोपटक संसद् पुगे र चैत १३ गते ३५ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। मेयरबाट सिधै प्रधानमन्त्रीको यो यात्रा जति तीव्र भयो, त्यति नै ठूलो अपेक्षाको भार पनि बोकेर आयो। तर प्रश्न कायमै छ- आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन त गर्‍यो, के त्यसले नेपालको शासन गर्ने शैली पनि फेर्‍यो?

२०८२ पछि जनताको माग स्पष्ट थियो- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी र नयाँ राजनीतिक संस्कार। रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमै मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यभित्र सीमित राख्ने वाचा गरेको थियो। सत्तामा आएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्दै १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो। “सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची” ल्याइयो, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको काम अघि बढाइयो। यी संस्थागत सुधारका सङ्केत सकारात्मक हुन्।

तर अपेक्षा र नतिजाबीचको खाडल पनि उत्तिकै स्पष्ट देखिन्छ। एडीबीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान ४.६ प्रतिशतबाट घटाएर २.७ प्रतिशतमा झारेको छ भने रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाको ताँती अझै रोकिएको छैन। तथ्याङ्कमा देखिने सुधार र जनताले गर्ने महसुसबीच ठूलो दूरी छ। अपेक्षा, प्रतिबद्धता, निर्णय, कार्यान्वयन र परिणामको शृङ्खलामा सरकार प्रायः पहिलो दुई खुड्किलामा बलियो देखिए पनि कार्यान्वयन र नतिजामा पुग्दा प्रगति सुस्त र असमान छ।

जेनजीको न्याय ?

जुन आन्दोलनले राज्यको जवाफदेहिता माग्दै सडक ततायो, त्यसैमा भएको मानवीय क्षतिको जवाफदेहिता राज्यले आफैँ कति स्थापित गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न आजको मुख्य विषय हो। छानबिनका लागि २०८२ असोज ५ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले फागुन २४ मा ९०७ पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन बुझायो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गर्‍यो; साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सुझाव दियो।

तर यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै “लिक” भयो। छुट्टै रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ओली, लेखक र पूर्वसूचना मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध मानव अधिकार उल्लङ्घनको सिफारिस गर्‍यो। साथै उसैले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि नै अनुसन्धानको सिफारिस गरेपछि छानबिन प्रक्रियाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो। यी सबै अहिलेसम्म सिफारिस र अनुसन्धानका विषय मात्र हुन्; अदालतबाट कसैको दोष प्रमाणित भएको छैन।

चैत १४ मा पक्राउ परेका ओली र लेखक सर्वोच्चको आदेशपछि हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र शहीद घोषणा गरिए पनि क्षतिपूर्ति न्यायको विकल्प बन्न सक्दैन। जबसम्म अनुसन्धान टुङ्गिएर अदालतले अन्तिम निर्णय गर्दैन, तबसम्म राज्यको निष्पक्षतामाथि प्रश्न जीवितै रहनेछ।

सिंहदरबारमा महानगरको कार्यशैली

मेयर छँदाकै “डोजर” शैली प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि बालेनको पहिचान बनिरहेको छ। थापाथलीलगायत बस्तीहरू पर्याप्त पुनर्स्थापना योजनाबिनै हटाइँदा आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाए। प्रधानमन्त्री झन्डै दुई महिनासम्म संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको विषयमा प्रतिपक्षको निरन्तर प्रश्नपछि मात्र जवाफ दिन पुगे। यसले “प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नगरको डोजर कमान्डर जस्तो मात्र हुन सक्दैन” भन्ने टिप्पणीलाई जन्म दियो। नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले संसद्मा दिएको सुझाव उल्लेखनीय छ— “यो विशाल बहुमतलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन, जित पचाउन हार सहनुभन्दा गाह्रो हुन्छ।” दुई तिहाइ बहुमत र उत्साहका बीच एकल निर्णयमा भर पर्ने बानीले दीर्घकालमा संस्थागत जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार

सरकार गठनको दुई साताभित्रै अख्तियारले ६ वटा स्टिङ अपरेसन गरी ८ जना कर्मचारी पक्राउ गर्‍यो। पछि धितोपत्र र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी १०१ जनाविरुद्ध झन्डै १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा अघि बढाइयो। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख हतियार अख्तियारलाई केन्द्रमा नराखी मन्त्रिपरिषद्‍बाट छुट्टै “अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति” गठन गरिएपछि अख्तियारलाई कमजोर बनाइएको आलोचना चर्किएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ भाषणमा “शून्य सहनशीलता” भन्दा पनि संस्थागत र कानुनी विधिमै आधारित हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्र: नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार औसत मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशतमा सीमित छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब (करिब २४.६८ अर्ब डलर) पुगेर १९ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा छ, र विप्रेषण आप्रवाह ३८ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। तर यी सकारात्मक सूचकहरूसँगै एडीबीले वृद्धिदर प्रक्षेपण २.७ प्रतिशतमा झारेको छ र चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। सञ्चिति बलियो भए पनि बजारमा महँगी र बेरोजगारीको दबाब उस्तै छ।

विपद्‍मा राज्य: भदौ १० गते रसुवामा हिउँ–पहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले १,३५५ भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने ५ हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। उद्धारमा सुरक्षा निकाय खटिए पनि हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको यथार्थ यसले नाङ्गै पारिदिएको छ। भदौ २३ लाई “जेन–जी शहीद दिवस” मनाइरहँदा भदौ २२ लाई रसुवा पीडितको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक दिवस बनाउनुपर्ने अवस्था आफैँमा राज्यको तयारी र जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न हो।

भूराजनीति: बालेन सरकारले परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन मिलाउन खोजे पनि कूटनीतिक जटिलता थपिएका छन्। अमेरिकी विशेष दूतसँग भेट नगर्नु, लिपुलेक क्षेत्रको दाबी दोहोर्‍याउँदा भारतको असन्तुष्टि, र एमसीसी परियोजनाको म्याद थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रोकिनुले सुसङ्गत राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव देखाउँछ।

अबको बाटो: एक वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण भयो, मन्त्रिपरिषद् साँघुरियो, र केही सुधारका प्रयास भए। तर न्याय र संस्थागत सुधार अझै अधुरा छन्। अबको एक वर्षका लागि तीन काम अपरिहार्य छन्: १. जेन–जी आन्दोलनको छानबिन र मुद्दालाई पारदर्शी र निष्पक्ष निष्कर्षमा पुर्‍याउने। २. भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई तदर्थ समितिभन्दा बलिया संवैधानिक अङ्गहरूकै माध्यमबाट अघि बढाउने। ३. रसुवाको पुनर्निर्माण, राहत, रोजगारी र जनजीविकासम्बन्धी ठोस नीति ल्याउने।

भदौ २३ केवल पात्र बदल्ने आन्दोलन थियो कि राज्य बदल्ने सुरुवात, यसको अन्तिम उत्तर अझै लेखिँदै छ। शहीद दिवस मनाउनु स्मृति हो; शहीदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो।