काठमाडौं– जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले गतवर्षको भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । जेन-जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै फेरबदल ल्याइदिएको थियो ।

आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई सत्ताबाहिर पुर्‍याएको थियो भने, सोही आधारमा फागुन २१ गते भएको निर्वाचनले पुराना राजनीतिक दललाई नै सरकारबाट किनारा लगाइदियो ।

अहिले देशमा जेन-जी आन्दोलनको आड र नयाँ जनादेशमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार छ । तर, सो सरकारले के आन्दोलनको भावना र जनादेशको भावनाअनुसार काम गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा भने यतिबेला राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ ।

सोही सन्दर्भमा रहेर जेन-जी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा समेत सहभागी भएका पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश-

जेन-जी आन्दोलनले देशमा उथलपुथल ल्याएको त एक वर्ष भयो । अघिल्लो भदौ २३–२४ लाई यहाँले चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ ?

पहिला यसलाई उथलपुथल भनेर व्याख्या चाहिँ नगरौँ, यसको नामाकरण चाहिँ उथलपुथल होइन वास्तवमा। धेरै समयदेखि आम मानिसमा, गाउँघरमा, महिलाहरूमा, सबैतिर र सबै वर्गका मानिसहरूमा चाहिँ एक किसिमको असन्तुष्टि थियो । तत्कालीन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले गर्ने व्यवहार, उहाँहरूले बोल्ने तरिका र त्यसपछि देखाउने शासकीय क्षमता ज्यादै कमजोर देखिएका हुनाले एक किसिमको व्यापक असन्तुष्टि थियो ।

त्यो असन्तुष्टिलाई मुखरित गर्ने क्रममा जेन-जीहरू ‘इनफ इज इनफ, अति नै भयो यो’ भन्ने एउटा नारासहित उहाँहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिनुभयो । त्यो २३ गतेभन्दा अगाडि शृंखलाबद्ध रूपमा उहाँहरू सानो–सानो समूहमा काठमाडौँको माइतीघर र अरू सहरहरूमा पनि ठाउँ–ठाउँमा निस्किन्थ्यो ।

२३ गतेको दिन चाहिँ नेपालभरी नै अलिकति ठूलो नै आन्दोलन भयो, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको थियो । ‘अति नै भयो’ भन्ने आवाजका साथसाथै सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द गरिएको हुनाले २३ गते त्यो जुलुस अलिकति अगाडि बढ्न थाल्यो । बढ्दै गएर संविधान सभाको तत्कालीन भवन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यहाँ पुग्ने बेलामा केही व्यक्तिहरू हताहत भए । अब त्यो प्रारम्भिक गोली कसले चलायो र केबाट चलायो भन्ने विषयमा त त्यो बेलामा गठन गरिएको आयोगले प्रतिवेदन दिएकै छ ।

केही व्यक्तिहरू, केही विद्यार्थीहरू, विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरू त्यो दिन ढलेका हुनाले त्यसको आक्रोश २४ गते व्यक्त भयो । २३ गतेको आन्दोलन चाहिँ एउटा जेन्युइन मागको निमित्त थियो । जब त्यो माग पूरा भएन, वार्ता गर्ने प्रयत्न पनि सरकारले गरेन, सरकारले त्यो बेलामा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्‍यो ।

त्यो व्यवस्था गरेको कारणले पनि २४ गते बिहान धेरै परिवारका मानिसहरू आक्रोशित भए। आफ्ना बालबालिका होस्टलमा राखेका बाजुरा, बझाङ, जुम्लाका मानिसहरूको छोराछोरी यहाँ यस्तो घटना भएपछि त्यो आक्रोश त सडकमा व्यक्त हुने नै भयो । त्यो क्रममा कतिपय उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ मिसिन गए ।

जसले गर्दा २४ गते एक किसिमले भिडको हातमा त्यो आन्दोलन गयो र त्यो भिडको हातमा आन्दोलन गयो भन्ने कुरा तत्कालीन जेन-जी नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको कुरा हो । सबैले हामीले पनि पछि गएर विश्लेषण गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ मानिसहरू ज्यादै आवेशमा आए र उत्तेजित भए । त्यसमा कुनै बाह्य तत्व छ भन्ने कुरामा त मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने त्यो पत्ता पाइएन ।

बाह्य तत्व भइदिएको भए त तपाईंको- हामी सरकारमा गएपछि हामीलाई पनि त्यस्तो दबाब आउँथ्यो होला । हामीलाई कसैले पनि बाहिरबाट कुनै दबाब अथवा त्यस्तो आग्रह केही पनि गरेन भनेपछि यो आवेशको रूपमा नै त्यो उच्छृङ्खल गतिविधि हुन गयो । शृंखलाबद्ध गतिविधि हुँदै गएपछि मानिसहरू अझै उत्तेजित भए अनि सरकारी भवन, व्यक्तिका घर, व्यावसायिक भवनहरू, पसलहरूमा आगो लगाउने काम भयो र होटलमा आगो लगाउने काम भयो । २४ गते चाहिँ एक किसिमको उत्तेजना थियो; नेपालको इतिहासमा यति धेरै उत्तेजित आन्दोलन कहिले पनि भएको थिएन । त्यसरी मैले भदौ २३ र २४ लाई बुझ्छु ।

अहिलेका २३ गतेसम्म आइपुग्दा खेरि कस्तो खालको परिवर्तनको महसुस गर्नुभएको छ त ? ठ्याक्कै तुलना गरेर हेर्दा ?

अहिलेको २३ गतेसम्म आइपुग्दा हामीले दुईवटा कालखण्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा कालखण्ड भनेको अन्तरिम सरकारको कालखण्ड, जुन सरकारको प्राथमिक रूपमा निर्वाचन भनेकै मितिमा गराउने, निर्वाचन शान्तिपूर्ण र कसैले पनि लानसम नलाग्ने किसिमले गराउने, स्वच्छ र धाँधलीरहित गराउने भन्ने एउटा जिम्मा थियो । त्यसको साथसाथै जेन-जीहरूले निर्वाचन मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, हाम्रो निमित्त निर्वाचनले त सरकार परिवर्तन गर्छ । सरकार परिवर्तन हामीले खोजेको हो, हामीले खोजेको त सुशासन हो। हामी आफैँ शासन चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ असल शासन चलाइदिने मान्छे चाहियो, तपाईँहरूले त्यो पनि जिम्मा लिनुपर्‍यो ।

त्यही भएर सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको काम पनि डे–वानदेखि नै तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। त्यो अनुभूति सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ भन्या हुनाले त्यो कालखण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचारका अड्किएका मुद्दाहरू पनि त्यो बेलामा केही सुरु भए, जुन छानबिन गर्न बाँकी रहेका र प्रमाण नजुटेका मुद्दाहरूमा प्रमाण जुटाएर कतिपय मुद्दा त्यो बेलामा नै टुङ्गिए र पछिल्लो सरकारले, अहिले नयाँ सरकार बनिसकेपछि अगाडि नै गरिएको छानबिनको आधारमा कति मुद्दाहरू टुङ्गिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग र त्यसैगरी अपराध अनुसन्धान विभाग—यी तीनै निकायहरूले आफु कहाँ भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू र आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा तीव्रता बढाएका छन् । सुशासनको सन्दर्भमा अघिल्लो अन्तरिम सरकारकै पालामा पनि प्रशासकीय सुधार गर्ने कामहरू सुरु भएको थियो र जुन सुधारको कार्ययोजना थियो, त्यो त्यही बेलामा बनेको हो ।

जुन पछि नयाँ सरकार बनिसकेपछि सरकार बनेको एक हप्ताभित्रै सार्वजनिक भयो, त्यो कार्ययोजना त्यो एक हप्तामा बनेको होइन; त्यो पहिले हामी हुँदाखेरि नै बनाउने क्रम सुरु भएको थियो । हामीले सकेर ठ्याक्कै अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ। त्यही भएर यो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जग बसाल्नको निमित्त र निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्नको निमित्त अघिल्लो छ महिनाको कालखण्डमा पूरा भयो । पूरा भएको मध्यमा दुईवटा कुराको लागि तपाईँले विवाद गर्न सक्नुहुन्छ होला ।

सुशासनमा के काम भयो र भ्रष्टाचारमा के काम भयो भन्नुहोला, तर निर्वाचन त नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शान्तिपूर्ण, कुनै पनि किसिमको क्याजुअल्टी नभईकन र एउटा पनि बुथमा मतदान रद्द नगरिकन, दोहोरो मतदान गराउने अवस्था उत्पन्न नगराईकन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न भयो । त्यसबेलाको सन्दर्भमा, जब नेपालबाट धेरै मानिसहरू बाहिर थिए, त्यो सन्दर्भमा किन अप्रत्याशित चुनाव भयो र चुनावमा भाग लिन आउनका लागि अवसर पनि भएन, त्यस्तो अवस्थामा मतदाताको उपस्थिति पनि उत्साहजनक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो एउटा कालखण्ड भयो । त्यसपछिको अहिलेको कालखण्ड भनेको पाँच महिनाको अवधिमा चाहिँ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी भएको मैले महसुस चाहिँ गरेको छैन । किनभने तपाईँले देखिहाल्नुभयो, कतिपय प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सञ्चारमा लेख्ने गर्नुहुन्छ । पहिलाको तुलनामा सरकारी कार्यालय जाँदा खेरि काम छिटो भएको पाइयो, रेस्पोन्सिभ पाइयो । कुनै कुरा बुझ्न गयो भने त्यहाँ पहिला जस्तो ‘भोलि आउनुस्’ अथवा यो–उति अल्छी गर्ने प्रवृत्ति देखिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिएको छ । अब लगानीको वातावरण निर्माण गर्नको निमित्त यो सरकार अझै सक्षम भएको छैन ।

सुशासनको एउटा परिणाम के हो भने सुशासन भयो भने लगानीको वातावरण बन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो गर्दागर्दै पनि यदि व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण राम्रो नभएको महसुस गर्छन् भने त्यो पनि राम्रो भएन । अहिले चाहिँ खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा प्रमाण नपुगेका कारण अथवा छानबिन नटुङ्ग्याइकन हतारमा मुद्दा लिएर गएर, अनि अदालतबाट ’यो त प्रमाण पुगेको छैन, यो व्यक्तिलाई समात्न हुने थिएन’ भनेर धरौटी पनि नलिई छोडेको तपाईँले देखिहाल्नुभएको छ ?

हिजोआज पनि एक–दुई जना छुट्नुभएको छ, हैन ? अब त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने क्रममा चाहिँ एउटा गति र लय मिलाउन नसक्दा खेरि त्यसले के भयो भने, व्यवसायीहरूमा ‘यो सरकारले त छानबिन सुन्ने जस्ता कुराहरू गर्दै नगरिकन पहिला थुन्छ, त्यसपछि बल्ल सुन्छ’ भन्ने भावना छ । थुनिइसकेपछि त मान्छे बदनाम भयो, नाम खराब भयो; यो मुलुक बनाउनु भनेर बसेको मान्छेलाई नै थुन्दियो भने म अब यहाँ किन बसिरहूँ, किन लगानी गरिरहूँ भन्ने भावना चाहिँ व्यवसायीहरूमा पलाएको हो कि जस्तो मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दा खेरि बुझ्छु, हैन ? त्यो कुरामा चाहिँ यो सरकारले त्यति राम्रो काम गर्न सकेको छैन, तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म ठिकै छन् र त्यो जेन-जीको माग र जेन-जीको स्पिरिटमा पनि छ ।

ए, भनेपछि तपाईँले चाहिँ जेन-जीको माग जुन थियो, त्यसको चाहिँ दिशा अन्त्यतः सरकारभित्रै गएको छ भनेर महसुस गर्नुभएको छ ?

मूलभूत विषयमा विषयान्तर भएको छैन । तर, त्यो मूलभूत विषयमा काम गर्ने क्रममा प्रक्रियागत त्रुटिहरू चाहिँ कतिपय देखिएका छन्। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो नि, जस्तै बहालवाला मन्त्रीलाई नै प्रहरीलाई आदेश दिएर समातेर राति ११ बजे लिएर आउ भन्ने आदेश जुन गयो, त्यो गलत थियो । बहालवाला मन्त्रीलाई त बोलाएर ’तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएन’ भनेर हटाउन सकिन्थ्यो, किनभने हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वोपरी हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छामा मन्त्री रहने हो। प्रधानमन्त्रीले इच्छा गर्नुभएन भने मन्त्री त तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ अथवा उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ ।

त्यस्तो अधिकार पाएको व्यक्तिले प्रहरीलाई नै लगाएर बोलाउनु चाहिँ मनासिब थिएन। त्यसैगरी एकजना सचिवलाई पनि त्यस्तै गरिएको छ, हैन ? अब ती कुराहरू चाहिँ त्रुटि हुन्, त्यो हुन नहुने थियो । ती त्रुटिहरूलाई हामीले औँल्याउँदै अरू कुराहरूको एउटा स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने हो भने धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रै भएका छन् ।

अब हुन त यसमा हजुरले अलिकति पाटो समेटिसक्नु भयो । झन्डै छ महिनाको सरकार, जेन-जीको नयाँ जनादेश लिएको सरकारको समीक्षा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?

अब समीक्षा एक शब्दमा भन्दा अहिलेसम्मको दिशा ठीक छ । तर, यो दिशा समात्ने क्रममा कसैले त्रुटि ल्यायो भने र साच्चिकैको त्रुटि हो भने त्यो त्रुटि सच्याउने प्रयत्न गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै मैले भर्खरै जुन आउन नि एउटा बहालवाला सचिवलाई नै प्रहरी लगाएर बोलाएर केरकार पार्ने, त्यो राम्रो भएन । बहालवाला सचिवले राम्रो काम गरेको छैन भने उसलाई विभागीय कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने कानुन बमोजिम प्रक्रियाहरू छन्, जसको निमित्त मन्त्री नै लाग्नु पर्दैन किनभने त्यसको निमित्त प्रशासकीय विधि नै छ ।

अब मन्त्रीको हकमा पनि त्यस्तो प्रहरी लगाउने भन्ने कुरा ठीक होइन । हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ अब कतिपय हतारमा गर्ने कुराहरू हुन् । कतिपय चाहिँ पब्लिकले कुनै आवाज उठायो, मिडियाले आवाज उठायो भने तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि । पत्रपत्रिकाको सन्दर्भमा, सञ्चार माध्यमको सन्दर्भमा पनि एउटा शब्द प्रयोग गर्न गरिएको छ । तपाईँ ‘भाइ’ मा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न, ‘१२ भाइ’ भन्ने प्रयोग गर्ने गरिएको छ, हैन ? तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला । तर, कुरो के भने यो त्यस्तो सम्बोधन राम्रो होइन । संगठित रूपमा पत्रकारहरूले विरोध गर्दैनन् नि ।

पत्रकारले कुनै सूचना गलत तरिकाले व्याख्या गरे एउटा हैन अथवा सूचना नै हुँदै नभएको सूचना आफैले उत्पादन गरे, त्यो ’स्टोरी कुकिङ’ भन्छ नि, हैन तपाईँको ? कथा नै एउटा अलगै लेख्दिने, कसैलाई अपमान गर्ने गरी अथवा कसैको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी जथाभावी हुँदै नभएको समाचार लेख्दिने त्यो काम गर्दागर्दै छ भने त्यो अपराध हो । तर ‘सोलोडोलो १२ भाइ’ सधैँ खराबै हुन् भनेर भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने सही सूचना सुन्ने बाटो नै बन्द गरिन्छ के । त्यो काम चाहिँ सरकारले गर्नु हुँदैन ।

रास्वपा पार्टीसँगै जोडिएर हेर्दा मेरिटोक्रेसीको आवाज उठाएको पार्टी हो यो । अनि खास गरेर जेन-जी आन्दोलनमा भ्रष्टाचारसँगै ’नेपो बेबी’ भन्ने चाहिँ एउटा शब्द नाराको रूपमा स्थापित थियो । अहिले सरकार झन्डै यसले १५ सय जति मान्छे नियुक्तिको प्रक्रियामा अझै पनि छ । अहिले सरकारले नेपो बेबी भन्ने कुराहरू अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नयाँ खालको मानकमा अभ्यास गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?

तपाईँले भनेको यो पछिल्लो कुरा चाहिँ ठीक हो । मानक नै स्थापित गर्ने, मापदण्ड नै बनाउने, त्यसलाई पारदर्शी गर्ने, पब्लिकलाई जानकारी गराउने काम चाहिँ भएको छैन । तर, मैले आन्तरिक रूपमा बुझ्दा खेरि र बाहिरबाट हेर्दा खेरि पनि केही त्यस्ता नियुक्तिहरू, नियुक्तिको निर्णय भइसकेपछि केही दिनसम्म होल्ड गरिएको छ ।

जस्तै तपाईँले सेबोन पनि देख्नुभयो, एक महिना जति होल्ड भयो । आइबीएनको हेर्नुभयो भने त्यो पनि करिब एक महिना होल्ड भयो । त्यो किन होल्ड भएको रहेछ भने त्यहाँ कतै नेपोटिजमको सिद्धान्तबाट अथवा बरालिएर नेपो–गिट चाहिँ गरिएका रहेछन् कि हाम्रै सम्पर्क सम्बन्धको अथवा त्यसबाट आएको रहेछ कि भन्ने परीक्षण गर्नको निमित्त रोकिएको भन्ने कुरा बुझेँ, उहाँहरूबाट सुन्दा खेरि ।

मानक भएको भए त मानकमा त लेखिन्थ्यो ? नियुक्ति भइसकेपछि, छनोट भइसकेपछि एक महिना यस्तो किसिमको परीक्षण काल हुन्छ भनेर कागजमा लेखिएको भए त त्यो नियुक्ति पाउने मान्छेले पनि बुझ्थ्यो । म छनोट त भएँ तर मलाई नियुक्ति पत्र किन दिएन भनेर हल्लिँदै हिँड्नु पर्ने, कतै आशंका गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो नि । त्यस्तो मानक बनाउन सायद उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ होला ।

अर्कोतिर गएर १५ सयलाई एकैचोटी हटाइयो, तर त्यो १५ सय पदहरू पूर्ति गर्न अहिले नै नसक्नु हुनाले अब दुई–तीन महिना नै भइसक्यो । राजदूतकै पद पनि त्यत्रो समयसम्म खाली राखिएको छ, हैन ? अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले यस्तो संकटको बेलामा आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा राजदूत नियुक्त भएका छैनन् । राज्यको प्रतिनिधि त राजदूत हो नि । कूटनीतिक नियोगमा बसेका कर्मचारी त राज्यको प्रतिनिधि होइनन् नि उनीहरू त । त्यो राजदूतलाई सहयोग गर्न बसेका कर्मचारी हुन् ।

राज्यको भ्वाइस बोल्ने मान्छे, अथोरिटी तिम्रो को हो भने उताको सरकारले सोध्यो भने ‘हैन उहाँ त नियुक्त हुनुभएको छैन, हाम्रो सरकारले सोध्दैछ’ भन्ने अवस्था आयो के । अनि उताको सरकारले के भन्छन् भने तिम्रो सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्न सक्दैन भने अरू काम के गर्न सक्ला, यो राहत कसरी पु¥याउन सक्ला, यो भएको कुरा हो । मलाई केही व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ, अब राहत तिमीहरूले कसरी पु¥याउँछौ, राजदूत नियुक्ति गर्न सक्दैनौ भने तिमीहरूको मुलुकलाई राहत दिएर के गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न अनौपचारिक रूपमा चाहिँ बेलाबेलामा उठाउँछन् मान्छेहरूले ।

जस्तो- छ महिना लगभग हुन लागेसँगै यो सरकारले नीति कार्यक्रम ल्यायो, बजेट ल्यायो, अरु धेरै कतिपय कानुनहरू ल्यायो । अझै अगाडि अध्यादेश पनि ल्यायो । यसलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा खेरि दुइटा डुंगामा खुट्टा हाल्या छ भन्ने पनि केही अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । एउटा राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद, अर्को चाहिँ उदार पुँजीवाद । यो दुई मध्ये प्रधानमन्त्रीको एउटा, अर्थमन्त्रीको अर्को जस्तो पनि देखियो । कतिपय करहरूको हेरफेर, खारेज गर्ने कुराहरूमा पनि त्यसरी जोडेर आएको देखिन्छ । के सरकारले अर्थराजनीतिक स्पष्ट दिशा लिन नसकेको हो ?

तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नको उत्तर मैले पनि तपाईंले जुन दृष्टिकोण व्यक्त गर्नुभयो, त्यही हिसाबले नै दिन्छु । जुन सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारको क्षमता छ भने सरकारले क्षमता प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्दा आपत्ति छैन । मूल कुरा बजारको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर गर्नु हुँदैन । भन्नाले सरकारको संस्थानले पक्षपोषण पाउने, नीतिगत फेभर पाउने, निजी क्षेत्रले त्यही व्यवसाय गर्दा अपहेलना भोग्नुपर्ने त्यो अवस्था आउन दिन हुँदैन ।

तर, सरकारको क्षमता प्रकट गर्नु पर्ने त पहिला कहाँ हो ? पहिला सेवा प्रवाहमा होइन र ? सरकारको मूलभूत काम त नागरिकलाई पासपोर्ट दिने हो, नागरिकता दिने हो, औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिने हो, प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिदिने हो । त्यस्तो मूलभूत काममा सरकारको क्षमता प्रकट चाहिँ नहुने । लाइसेन्स एक लट छापियो तर, अर्को लटको निमित्त प्रदेशले गर्ने कि संघीयले गर्ने भनेर अल्झिरहेको छ, हैन र ? अल्झिरहेको छ । अहिले छापिएको छैन। पासपोर्टको बारेमा त्यो तपाईंको मुद्दा मामिला चक्कर चाहिँ देखिहाल्नुभयो, हैन र ?

त्यो सबै हेर्दा खेरि चाहिँ सरकारले आफूले गर्नुपर्ने प्राथमिक काममा चाहिँ क्षमता नदेखिने, त्यसपछि गएर बन्द भएको र अहिलेको दुनियाँको प्रविधिको तुलनामा कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धी हुनै नसक्ने भनेको हेटौंडा कपडा उद्योग हो । कपडा उद्योग जतिसुकै फुर्ति लगायो भने पनि यही अवस्थामा नाफामा कदापि जाँदै जाँदैन । ज्यादै घाटामा गएर अब सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट कटौती गरेर त्यसलाई चलाउँछु र त्यसपछि उपभोक्तालाई पनि जबरजस्ती राष्ट्रियताको नारा लगाएर ‘हाम्रै किन्नुपर्छ, हाम्रै उत्पादन किन्नुपर्छ’ भन्ने नारा लगाएर जबरजस्ती बेच्छु भनेर भनियो भने पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन ।

त्यस्तो किसिमको उपकरण हो जुन १९औँ शताब्दीमा विकास गरेको प्रविधि चीनबाट हामीले भित्र्याएको हो। अब नयाँ नै कपडा उद्योग खोल्छु भन्ने हो भने एउटा पुल समयमा बनाउन नसक्ने सरकारले नयाँ कपडा उद्योग कसरी खोल्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ । त्यही भएर सरकारले पहिला आफ्नो क्षमता सार्वजनिक निर्माणमा, पूर्वाधार निर्माणमा, सडक, पुल, एयरपोर्ट, रेल, ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइका कुलोहरू यस्तामा देखाएको भए पो बल्ल संस्थान पनि चलाउँला भनेर पत्याउने हो र ?

त्यतिकै एउटा आवेशमा आएर वा भावनामा बगेर सरकारले चलाइरहेको उद्योग बन्द भयो अनि त्यहाँ रोजगारी गयो, हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएर गयो, हामी आयातमुखी मुलुक भयौँ भनेर यो भावनाले अर्थतन्त्र चल्दैन। अर्थतन्त्र चल्ने भनेको क्षमतामा चल्ने हो, प्रतिस्पर्धामा चल्ने हो। सरकारी निकायहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । चीनमा जस्तो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ । पार्टीको कुन तहको मान्छे हो के हो भन्ने कुरा वास्ता नगरी कारबाही गर्छ चीनमा ।

अनि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा गएन भने त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही हुन्छ । चीनमा सरकारले सरकारी संस्थानहरू टिकाएको छ । भारतमा पनि टिकेका छन्। अरु मुलुकमा पनि टिकेका छन् किनभने उनीहरूले आफ्नो सार्वजनिक सेवा पनि त्यतिकै प्रभावकारी बनाएका छन्, हैन र ?

सरकारले आफ्नै गर्नुपर्ने प्राथमिक काम प्रभावकारी तुल्यायो भने मात्र संस्थान पनि चल्ने हो। हाम्रो प्राथमिक काम पहिला सम्पन्न गर्न सकौँ । बेलैमा औषधि पु¥याऔँ, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याऔँ, सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्रमलाई निरुत्साहित गरौँ किनभने अब अभिभावकले पनि यदि केही गरि सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो शिक्षा छ भने किन निजीमा लैजान्छन् र ? आफ्नो घरको पैसा खर्च गरेर निजीमा लैजानुको कारण सार्वजनिक विद्यालयको स्तर नभएको कारणले नै हो ।

अहिले हाम्रो सरकारको प्रयत्न कहाँ जानुपर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर सुधारमा, सरकारी अस्पतालको स्तर सुधारमा पो जानुपर्ने हो र ? त्यहाँ हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता जानुपर्ने हो । त्यहाँ क्षमता प्रयोग नगर्ने अनि त्यही कमजोर क्षमता लिएर गएर अब गोरखालि रबर उद्योग, त्यसपछि बुटवल धागो, अनि अब जनकपुर चुरोट कारखाना, अब विराटनगर जुटमिल चलाउँछु भन्ने हो भने त्यो स्रोतको दुरुपयोग मात्रै हो । त्यो भावनामा भएको राष्ट्रियता हो, त्यो चल्दैन ।

भनेपछि मूल कुरा त राजनीतिमा अथवा राज्य सत्ता सञ्चालनमा चाहिँ नि चाहिने भनेकै अर्थ राजनीतिक स्पष्ट दृष्टिकोण हो नि ? यसमै स्पष्ट छैन भनेपछि यो कता जान्छ भनेर आजको दिनमा भन्न सकिने त भएन नि त ?

यसलाई नवउदारवाद नभनौँ, यो नवउदारवाद भनेको अलि अपव्याख्या भयो। मूलभूत रूपमा के हो भने उदारवाद भनेको सबै नागरिकले मुलुकभित्र अवसर सिर्जना गर्न सकून् भन्ने हो । नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेर अथवा सिर्जना भएको अवसरमा भाग लिन नसकेर, किनभने पक्षपोषण भयो र आफ्नो मान्छेलाई मात्रै अनुमति दिने काम भयो भने त यहाँ अवसर त पाइएन । त्यो अवसर नपाएको कारणले खाडी मुलुकमा अनि अलिकति सक्ने मान्छे चाहिँ अमेरिका र अस्ट्रेलिया जानुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । त्यो भएर त्यस्तो अर्थव्यवस्था जहाँ सबै नागरिकले आफ्नो क्षमता प्रकट गर्न सकून्, त्यो भनेको उदारवाद हो ।

जहाँ सरकारको नियन्त्रण केही पनि हुँदैन, सरकारको निर्देशन पनि हुँदैन, सरकारको भूमिका सहजकारी हुन्छ । सरकार त सहजकारी हो, हैन, फेसिलिटेटर हो । अब फेसिलिटेट गरेपछि बजारले सही तरिकाले काम गर्यो भने नियमन पनि गर्न परेन । किनकि बजार जतिको राम्रो नियमनकर्ता त कोही पनि छैन । बजारमा त उपभोक्ता यति सशक्त पात्र हुन् जसले कुनै कुरा बहिष्कार गर्दियो भने—सत्याग्रह भनेको त्यही हो—यदि कुनै कुरा उपभोक्ताहरू मिलेर ‘हामी अब यो उपभोग गर्दैनौँ’ भने त्यो उद्योग, त्यो व्यवसाय तुरुन्तै डुब्छ नि ।

त्यो भनेको बजारको आफ्नै नियमन शक्ति हो। त्यही भएर सरकार आफैँ पनि पहिला नियमनमा अगाडि आउने होइन । सरकारले बजारको नियमनकारी शक्ति कतिको प्रभावकारी छ परीक्षण गर्नु हो र बजारको नियमनकारी शक्ति कमजोर भयो, बजारमा कार्टेलिङ भयो, सिन्डिकेट भयो, केही व्यक्तिहरूले हालिमुहाली गरे भने बल्ल सरकार चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्ने हो ।
त्यही भएर नियमनको संयन्त्र सरकारसँग हुनुपर्छ । तर नियमन गर्ने विधि चाहिँ सेलेक्टिभ हुनुपर्छ, के एकदम सधैँ गएर छापाई मार्न थाल्यो भने पनि काम हुँदैन । पहिला बजारलाई नै काम गर्न दिऊँ । बजारलाई सही तरिकाले काम गर्न दिने भने बजार जतिको प्रभावकारी नियमनकारी त कोही पनि हुँदैन नि ।

अहिले तपाईँ हामीले त्यो चिठी लेखेर हुलाकमा खसाल्न जान्छौँ र ? हाम्रो बानी व्यवहारलाई के गर्यो भने बजारले नियमन गर्दियो । हामीलाई इमेल लेख्ने बनाइदियो, हैन, प्रविधिले गर्दा खेरि । बजारमा नयाँ प्रविधि आउँछ, नयाँ तरिका आउँछ अनि बजारले आफ्नो कुनै नयाँ कुरामा दुरुपयोग भएको छैन भन्ने अर्को एउटा नयाँ तरिका पत्ता लगाइदिन्छ ।

यो हाम्रो तर्फबाट राखिने चाहिँ एउटा सदाशयता भयो, तर उनीहरूले आफैँमा एउटा खालको सहमतिको दृष्टिकोण त निर्माण गर्न सकेनन् फेरि अहिलेसम्म ?

हैन, तपाईँ हामीले यसरी बोल्दै गयौँ भने उहाँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ । हैन, एउटा वीरगञ्जको नारायणी अञ्चल अस्पताल राम्रोसँग चल्दैन, चलाउन सकिँदैन भने त्यही निरको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सरकारले चलाउन सक्ला ? प्रश्न त्यो हो नि । हो, प्रश्न थियो, नारायणी अञ्चल अस्पताल चलाएर के रे, क्षेत्रीय अस्पताल चलाएर के रे, नारायणी प्रादेशिक अस्पताल चलाएर देखाउनुपर्छ नि त राम्रोसँग । त्यहाँ अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइएन भनेर बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टर कुट्नुपर्ने अवस्था छ ।
अनि सरकारले त्यही निर गएर त्यो बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउँछु भनेर राष्ट्रियताको भावना बगाएर हुन्छ ?

हो, अझ यसमा यसरी जोड्न मिल्ने भयो, जबकी प्रतिस्पर्धा नै नभएका राज्यसँग भएका निकायहरूलाई नै सबल ढंगले चलाउन नसक्ने अनि प्रतिस्पर्धा दुनियाँसँग गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा हात हाल्दा खेरि त त्यो अहिले झन् असफल हुन्छ भनेर अनुमान गर्नै नसकिने भयो ?

अब हुलाकलाई रिभाइभ गरेर कुरियरसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कुरियरलाई पनि पराजित गर्ने खालले सरकारले काम गर्यो भने, ल हुलाक सक्यो अब चिनी कारखाना पनि सक्ला कि भन्न सकिन्थ्यो होला । हो, अब बरु त्यो प्रतिस्पर्धा नहुने ठाउँमा पनि छ भने त्यो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ जस्तै । अहिले कुरियरले हुलाकलाई पुरै विस्थापित गरेको थियो, सरकारले हुलाक रिभाइभ गर्न खोज्यो भने राम्रो काम हो । अहिले त हुलाक त प्रायोजित छ नि, कहाँ त्यो आफ्नो बजार शक्तिले चलेको हो र ? सरकारले लिएर गएर पासपोर्ट दियो, उसले घरमा पु¥याइदियो, हैन ? त्यो करले गरेको हो ।

जस्तो- सुशासनमा केही विगतको तुलनामा आशालाग्दो वातावरण भनेर त हजुरले अगाडि भन्नुभयो, तर सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि विगतका मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतका लागि चाहिँ एउटा छुट्टै आयोग बनाएर सम्पत्ति विवरण लिने काम सुरु पनि गर्यो, त्यो विवादित पनि भयो, वर्तमान सांसदहरू लगायत मन्त्रीहरू नपर्ने भन्ने पनि भयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र ट्रान्सपरेन्सीको सुरुवात गर्नका लागि एउटा मानक निर्माण गर्न पनि दिशा लिन सकेन कि ?

त्यो जुन काम गरि प्रारम्भ गरिएको थियो, त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निमित्त त थिएन। त्यो त प्रमाण संकलन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बुझाउने आशयले बनाइएको रहेछ, अब उहाँहरूले त्यसको व्याख्या त्यसैगरी गर्नुभएको छ । सम्पत्ति आयोग स्वयम्लाई मुद्दा लैजाने अधिकार छैन । बयान लिने र मुद्दा लैजाने काम त नियमित रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अथवा अरू कुनै निकायले गर्छ ।

आर्थिक अपराध भ्रष्टाचारसँग गाँसिएको छ भने त यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्छ, हैन? यदि बीमा सम्बन्धी कसुर छ भने त्यो बीमा प्राधिकरणले गर्ला । बैंकिङ सम्बन्धी कसुर छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले वा प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरोले गर्ला ?

त्यही भएर यो चाहिँ खाली एउटा सूचना संग्रह गर्ने माध्यम मात्रै थियो। त्यति गर्नको निमित्त आयोगै खडा गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यस्तो सूचना त सरकारसँग अहिले छ । नभएको सूचना कसले दिन्छ र ? तपाईंले गाडी किन्नुभएको छ, गाडीको सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता छ । तपाईंले जग्गा किन्नुभएको छ, मालपोतमा तपाईंको नाममा जग्गाको रेकर्ड छ। तपाईंले बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुभएको छ, बैंकमा कति पैसा छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै एक सेकेन्डमै जानकारी पाउन सक्छ ।

र सरकारले कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्र बैंकसँग त्यो बैंकमा कति पैसा तपाईंको नाममा वा मेरो नाममा छ भनेर पत्ता लगाउन खोज्यो भने सरकारले दुई मिनेटमै सक्छ । तपाईंले सुन किन्नुभएको छ भने प्रत्येक पटक निश्चित मूल्य भन्दा बढी, अर्थात् १० लाख भन्दा बढीको मूल्यको सुन किन्नुभएमा त्यसको जानकारी वित्तीय सूचना इकाईमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । भन्नाले कुनै पनि किसिमको सम्पत्ति तपाईंले ग्रहण गर्नुभएको छ भने त्यो सम्पत्तिको रेकर्ड त सरकारसँग पहिले नै छ । भर्दै भर्दैन नि !

कसैले आफ्नो नातापाता भारतमा अथवा अरू मुलुकमा छ, त्यहाँ पैसा साइफन अफ गरेको छ, हैन ? कतिपयका नातापाता अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा छन् । त्यहाँ पैसा पठाएको छ भने ‘मैले मेरो भान्जी न्युयोर्कमा थिइन्, उनको नाममा १० लाख डलरको खाता खोलिदिएँ’ भनेर कसैले घोषणा गर्छ र ? गर्दैन । त्यसैले सम्पत्ति आयोगमा त्यो फारम भराउन लगाउने काम चाहिँ बेकार काम हो ।

भनेपछि यो सरकारले एकदमै कमजोर काम गर्‍यो ?

हैन, यो विश्लेषण नगरिकन उहाँहरूले पहिला राजनीतिक हिसाबले घोषणा गरिहाल्नुभयो । हजुर, घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि सरकार चलाएको अनुभव त थिएन, किनभने पहिलो पटक नै उहाँहरू सरकारमा आउनुभएको हो । यो भन्दा अगाडि त पार्टीका केही व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संस्था त मन्त्री भएन नि । अहिले संस्था नै सरकारमा गयो । घोषणापत्रमा लेखिसकेपछि अब लोकप्रियतावादी कुराहरू त लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्ता कुराहरू फेरि नेपालमा लोकप्रियतावादी हुन्छन्, हैन ? परिणाम के ल्याउँछ भन्ने मतलब मान्छेलाई हुँदैन, मान्छेले चाहिँ एकदमै लोकप्रिय राम्रो कुरा मान्छन् । त्यही भएर अब हतारमा त्यो आयोग गठन गरिहालियो, तर त्यसको अब त्यस्तो कामको चाहिँ औचित्य मैले देख्दिन ।

यही बीचमा पनि दीपक खड्का, विष्णु पौडेलहरूलाई पनि समात्ने तर अदालतले छोडिदिने काम गर्यो । यहाँ पनि सरकारले अलि कमजोर रूपमा हात हालेको देखिन्छ । यस्तो प्रक्रिया अझै पनि अगाडि बढाउँला नबढाउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो त कमजोर प्रदर्शन गर्‍यो नि ।

एउटा यसको फाइदा के छ भने यो यस्ता सेटब्याकहरू राम्रो पनि हो । यसले सरकार स्वयम्लाई पनि ‘हामीले यसरी गल्ती गरेका छौँ, पाठ सिक्नुपर्छ’ भन्ने सिकाउँछ । सरकारले सच्याउने अवसर पनि पाउनुपर्छ । ‘सरकार सच्याउनै पाउँदैन, अब सरकार हट्नुपर्छ, अर्को सरकार आउनुपर्छ’ भन्ने माग ठिक होइन, फेरि यहाँ त्यस्तो माग पनि उठ्न थालेको छ, हैन ? सरकार समक्ष कतिपय गल्ती मान्छेले गर्छन् नि, संस्थाले गर्छ, संगठनले गर्छ, हैन ? कतिपय कानुनको परिणाम राम्रो आउँदैन वा नीतिको परिणाम राम्रो आउँदैन भने त्यो रिभ्यु गर्ने हो ।

त्यो रिभ्यु गर्ने अवसर चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यही भएर यो सरकार कमजोर भएको भन्ने हिसाबले हामीले मूल्याङ्कन नगरौँ । यस्तो किसिमका पाठहरूबाट अदालतबाट मुद्दा हार्दा खेरि, अथवा कुनै निर्णयको सार्वजनिक आपत्ति हुँदा खेरि, अथवा मिडियामा त्यसको आलोचना हुँदा खेरि, ’त्यो चाहिँ हामीले गल्ती गरिएछ, सच्याउनुपर्छ’ भन्ने भावनाले सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यो भावनाले यो सरकारले काम गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।

अनि सर, विपक्षी राजनीतिक दलहरूले र हजुर आफैँ पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ, लगभग एक स्तरमा हेरिरहनुभएको छ । पछिल्लो समयमा विरोध चाहिँ सरकारको केन्द्रमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ? यो विरोध चाहिँ विरोधका लागि मात्र हो कि अलि सिर्जनशील ढंगले नै विरोध भइरहेको छ ?

विरोध चाहिँ अहिले कतिपय विरोधहरू एकदमै ठिक छन् । उहाँहरूको पार्टीभित्रैबाट पनि पार्टीभित्रका कतिपय सदस्यहरूले पनि विरोध गर्नुभएको छ । विरोध आएन भने राम्रो होइन। हजुर, विरोध आएन भने त्यो रोग भित्रभित्रै पाकेको भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसको अर्थ के हो भने, एकैचोटि गएर रोगले मान्छेलाई सुध्याए जस्तै, तपाईंको कुनै रोगको संकेत शरीरमा पहिले देखियो भने त उपचार गर्न पाइन्छ नि ।

संकेत नै देखिएन भने भित्रभित्रै ठुलो ट्युमर वा क्यान्सर पलाएको रहेछ भने अन्तिम घडीमा तपाईंले उपचारै नगरी आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई यो बेलाबेलामा विरोध आउनु भनेको सरकारको निमित्त शुभ संकेत हो । विरोध चाहिँ सरकारले सुन्न पनि सक्नुपर्छ, किनभने त्यसबाट सुधार सकियो भने सरकारको करेक्सन हुन्छ र राम्रो परिणाम आउँछ । विरोधै नआएर सबैले भक्ति भावले गुणगान गाउने हो भने त सरकार एकचोटि फेरि गुद्रुक्कै हुन्छ, उ सरकार पनि हिटलर बन्ने अनि हामीले भदौ २३ गते फेरि आजको दुई वर्षपछि अर्को भदौ २३ गते खोज्नुपर्ने हुन्छ, हैन ? त्यस्तो खोज्ने काम त अब मुलुकलाई गराउनु हुँदैन ।

तपाईले राख्नुभएको सदाशयता त्यस्तै प्रकट भएको जस्तो देखिन्छ त फेरि ? त्यो देखिँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ नेतृत्वको प्रस्तुति शैलीहरू हेर्दा ?

अब यस्तो हो, एकै दिनमा अथवा एकै घण्टामा ती सबै कुराहरू सच्याउने पनि होइन नि। तपाईले जसरी आज मसँग कुरा गर्नुभयो, यसको यो कुरा सुनिने, त्यसको अध्ययन गरिने र यसको परिणाममा आउन पनि समय लाग्ला नि। तर, मेरो विचारमा सच्याउने क्रममा सरकार पक्कै पनि सुध्रिन्छ । नभए त के परिणाम आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन अरू मुलुकको इतिहास वा विगतको इतिहास पढ्नु पर्ने आवश्यक नै छैन, हामीसँग त एकदम नजिकको इतिहास छ । भदौ २३ गतेको १२ बजे सरकार पोरसाल सुध्रिएको भए २४ गते आउँदै आउँदै हुन्थ्यो नि ।

२४ गते सुन्दर बिहानी आउँथ्यो । २३ गते साँझ ४ बजे विद्रोही के रे त्यो ‘इनफ इज इनफ’ भनेका ग्रुपहरूसँग वार्ता गरेर, सिंहदरबारमा वार्ता गरेर सहमतिमा पुगेको भए २४ गते बिहान कहाँ हुन्थ्यो र ।

अन्त्यमा, बालेन्द्रजीको शैली माथि चाहिँ संसदबाट विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्, अघि सामाजिक सञ्जालको कुरा नि आइहाल्यो । कतिपय चाहिँ समस्याहरू हल गर्ने विषयमा पनि अलि सरकार चुक्यो कि भन्ने पनि छ, जस्तो छिटो निर्णय नगर्ने यो बाढीको विषय होला, मधेशको विषय होला, कतिपय सवालमा सरकार पनि एक छैन कि भन्ने देखिने, पार्टी एकातिर छ कि सरकार अर्कोतिर छ कि भन्ने देखिने । यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने सरको चाहिँ सुझाव के हुन्छ ?

मेरो सुझाव चाहिँ मेरो सुझाव भन्दा पनि अब अहिले नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सबैभन्दा अध्ययनशील युवाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाएका, विदेशमा पनि सुशासनको अभ्यास गर्ने निकायहरूमा काम गरेर फर्केर आएका सांसदहरू हुनुहुन्छ । तिनै सांसदहरूमध्येबाट कतिपय मन्त्री पनि हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जतिको पढेलेखेका मान्छेहरू अरू पार्टीमा पक्कै पनि छैनन् । रास्वपाका कार्यकर्ता पनि पढेलेखेकै देखिन्छन् । त्यही भएर मेरो सुझाव भनेको त पार्टीभित्रको संवादलाई सुनिनुपर्छ । यी आवाजहरू पार्टीभित्र उठेकै जस्तो लाग्छ ।

रास्वपाका कतिपय सत्तामा नभएका नेताहरूले एकदम सन्तुलित, असाध्यै सभ्य पाराले अत्यन्त गम्भीर कुराहरू गर्नुहुन्छ र समाधानमूलक कुराहरू गर्नुहुन्छ । समस्या मात्रै औँल्याउने, ‘फलानो चोर हो, फलानो बदमास हो’ भन्ने कुराहरू मैले उहाँहरूको मुखबाट सुनेको छैन। उहाँहरूले समाधानकै हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ । तर त्यो पार्टीभित्रै एउटा समाधानमूलक संवादलाई निरन्तरता दिने र त्यो आवाजलाई सुनेर गभर्नेन्समा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने मैले अथवा अरू कसैले सल्लाह दिइरहनु सरकारलाई आवश्यक नै छैन। एउटा कुरा ।

दोस्रो, संसदसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी हुनुपर्छ । संसदसँगको संवादलाई ‘हैन त्यो त गफ गर्ने थलो हो’ भन्ने हिसाबले गौण मानियो भने त्यसले एउटा राजनीतिक गतिरोध चाहिँ निम्त्याउँछ । राजनीतिक गतिरोध चाहिँ सरकारले ल्याउनै हुँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र पनि राजनीतिक गतिरोध आयो भने राम्रो चाहिँ होइन। यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ बाहिर बसेर मैले देखेका कुराहरू हुन् ।