जापान र भारतले रेअर अर्थ मेटेरियल्सको खोजी र उत्खननका लागि सहकार्य गर्ने « Khabarhub

जापान र भारतले रेअर अर्थ मेटेरियल्सको खोजी र उत्खननका लागि सहकार्य गर्ने


२४ फाल्गुन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- जापान र भारतले राजस्थानका मरुभूमिमा रहेका रेअर अर्थ मेटेरियल्स भनिने दुर्लभ खनिज पदार्थको खोजी र उत्खननका लागि सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन् । विद्युतीय उपकरणमा चुम्बक निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने यी खनिज पदार्थमा चीनमाथिको परनिर्भरता घटाउन जापानले भारतसँग सहकार्य गर्न लागेको हो ।

हालै भारतका खानी मन्त्री जी. किशन रेड्डीले राजस्थान र गुजरातमा करिब १२.९ लाख मेट्रिक टन दुर्लभ खनिजको भण्डार फेला परेको जानकारी दिएका थिए । रोयटर्सका अनुसार, गत वर्ष यी दुई देशबीच भएको महत्त्वपूर्ण खनिज सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताका आधारमा जापानले राजस्थानका निक्षेपहरूमा चासो देखाएको हो ।

जापानले खनिज उत्खननका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि र लगानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ, जसको बदलामा उसले ती खनिजहरूको स्थिर आपूर्तिको सुनिश्चितता खोजेको छ । भारतमा फेला परेका ‘हार्ड रक’ भण्डारबाट खनिज निकाल्न हाल भारतसँग पर्याप्त प्रविधि नभएकाले जापानी प्रविधि निकै सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुर्लभ खनिजहरू विद्युतीय सवारी साधन, वायु ऊर्जा टर्बाइन, लडाकु विमान र ड्रोन जस्ता उच्च प्रविधियुक्त उपकरणका लागि निक्कै आवश्यक मानिन्छन्। भारत र जापान दुवै देश औद्योगिक स्तरमा यी खनिजहरूको प्रशोधन क्षमता विकास गरेर चिनियाँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८२, आइतबार  ५ : १३ बजे

मकवानपुरमा खोलाले बगाएर बेपत्ता बालिकामध्ये थप एकको शव फेला

मकवानपुर– मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरमालिका–१९ बस्तीपुरमा रहेको बासुदेव खोलाले बगाएर बेपत्ता

रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आज

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वासको मत लिँदै

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठकमा सरकारका मुख्यमन्त्री

‘मास्टर्नी’बाट प्रियंकाको नयाँ परीक्षा

काठमाडौँ- करिअरको प्राइमपछि छायामा पर्दै गर्दा फिल्म निर्माणमा होमिने नायिकामा

गण्डकीको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा आन्तरिक