जापान र भारतले रेअर अर्थ मेटेरियल्सको खोजी र उत्खननका लागि सहकार्य गर्ने « Khabarhub

जापान र भारतले रेअर अर्थ मेटेरियल्सको खोजी र उत्खननका लागि सहकार्य गर्ने


२४ फाल्गुन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- जापान र भारतले राजस्थानका मरुभूमिमा रहेका रेअर अर्थ मेटेरियल्स भनिने दुर्लभ खनिज पदार्थको खोजी र उत्खननका लागि सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन् । विद्युतीय उपकरणमा चुम्बक निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने यी खनिज पदार्थमा चीनमाथिको परनिर्भरता घटाउन जापानले भारतसँग सहकार्य गर्न लागेको हो ।

हालै भारतका खानी मन्त्री जी. किशन रेड्डीले राजस्थान र गुजरातमा करिब १२.९ लाख मेट्रिक टन दुर्लभ खनिजको भण्डार फेला परेको जानकारी दिएका थिए । रोयटर्सका अनुसार, गत वर्ष यी दुई देशबीच भएको महत्त्वपूर्ण खनिज सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताका आधारमा जापानले राजस्थानका निक्षेपहरूमा चासो देखाएको हो ।

जापानले खनिज उत्खननका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि र लगानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ, जसको बदलामा उसले ती खनिजहरूको स्थिर आपूर्तिको सुनिश्चितता खोजेको छ । भारतमा फेला परेका ‘हार्ड रक’ भण्डारबाट खनिज निकाल्न हाल भारतसँग पर्याप्त प्रविधि नभएकाले जापानी प्रविधि निकै सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुर्लभ खनिजहरू विद्युतीय सवारी साधन, वायु ऊर्जा टर्बाइन, लडाकु विमान र ड्रोन जस्ता उच्च प्रविधियुक्त उपकरणका लागि निक्कै आवश्यक मानिन्छन्। भारत र जापान दुवै देश औद्योगिक स्तरमा यी खनिजहरूको प्रशोधन क्षमता विकास गरेर चिनियाँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८२, आइतबार  ५ : १३ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन