कामु प्रधान्यायाधीश मल्ल र प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको इजलास खाली « Khabarhub

कामु प्रधान्यायाधीश मल्ल र प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको इजलास खाली


२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


186
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको भोलिपल्ट दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशको पेशी खाली राखिएको छ।

सर्वोच्चले शुक्रबार विभिन्न मुद्दाको दैनिक पेशी सूची कार्यालय समयभन्दा दुई घण्टा ढिला निकाल्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माको इजलास खाली राखिएको हो ।

बिहीबार मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो वरीयताकी प्रधानलाई पाखा लगाएर चौथो वरीयताका शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गराइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यालय खुलेपछि बिहान ९ बजेदेखि १० बजेभित्र पेशी तोकिन्छ । तर शुक्रबार करिब ११ बजे आसपास मात्रै पेशी तोकिएको हो ।

वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएसँँगै नेपाल बार एसोसियसनले पनि विरोध गरेको छ । कयौँ कानुन व्यवसायीले संवैधानिक परिषद्को निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार अदालत खुल्नेबित्तिकै परिषद्को निर्णय संविधानविपरीत भन्दै रिट लिएर गएका छन् । वरीयता मिचेर प्रन्या तोकिएपछि त्यसको असर निर्णयको भोलिपल्टै अदालतमा देखिएको छ।

दैनिक पेसी सूची हेर्न : सर्वोच्च अदालतको पेसी सूची

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार  १२ : २० बजे

जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका लागि विश्व समुदायले नेपाललाई साथ दिनुपर्छ: महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भोटेकोशी बाढीको समस्या

मानव बेचबिखनमुक्त समाजका लागि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज

उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन

काठमाडौँ – रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको भीषण बाढीपछि नेपाल प्रहरीले

तीजका गीतमा भ्युजको भोक: कहाँ हरायो मौलिकता ?

रातो सारी, हरियो चुरा र माइतीको आँगनमा गुञ्जिने तीजका भाका-कुनै

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन चिनियाँ ड्रोन (फिटो फिचर)

काठमाडौँ – बाढी प्रभावित दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा आपत्कालीन राहत