काठमाडौं- हालै नेपाल र तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्रमा गएको विनाशकारी हिमनदी पतन र बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । यो विपद् सुरु भएको चार दिनपछि मात्र चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बतमा बेपत्ता भएकाहरूको राष्ट्रियताको पहिलो पटक विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

हिमालको अति दुर्गम भूबनोट र तिब्बतको उच्च राजनीतिक संवेदनशीलताबाहेक चीन सरकारले यस घटनाको वास्तविक विवरण र सूचना लुकाएको तथा कडा सेन्सरशिप लागू गरेको आरोप लागेको छ । दुर्घटनास्थलको भौगोलिक जटिलताका कारण सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोलीलाई पनि घटनास्थल पुग्न कैयौँ दिन लागेको थियो ।

भौगोलिक विकटता, तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने मौसम र थप हिमनदी फुट्ने वा बाँध भत्किने खतराका बीच चिनियाँ अधिकारीहरूले बाढीको वास्तविक क्षति र भिडियोहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र चिनियाँ प्लेटफर्महरूबाट बाढीका डरलाग्दा भिडियोहरू हटाइएका छन् । राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमबाट पनि सीमित तथा छानिएका विवरणहरू मात्र बाहिर ल्याइएको छ ।

तिब्बत एक्सन इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशकल्हादोन तेथोङ र तिब्बती अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा कडा निगरानी र सञ्चारमा प्रतिबन्ध लगाइएको कारण बाहिरका मानिस वा निर्वासित तिब्बतीहरूसँग कुनै किसिमको सञ्चार हुन सकेको छैन। चीन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक रणनीतिको रूपमा हेर्ने तिब्बतमा सन् १९५९ को विद्रोह, दलाई लामाको भारत पलायन तथा त्यसयताका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमदेखि नै सूचनामाथि कडा नियन्त्रण राख्दै आएको छ।

हालै लागू गरिएको जातीय एकता र प्रगति प्रवर्द्धन कानुनले सांस्कृतिक घुलमिल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकवादलाई अझ कडा बनाएको आलोचकहरूको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन फर तिब्बतका कार्यकारी निर्देशक काई मुलरले चीनको यो अति नियन्त्रण र सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले तिब्बतमा सरकारको कडा पकड भए पनि राजनीतिक वैधताको अभाव रहेको र जनविद्रोह वा ऐक्यबद्धताको डरले सूचना बाहिर आउन नदिएको बताएका छन्।