काठमाडौं– गत वर्षको भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको आह्वानमा भएको आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

भ्रष्टाचार र नेपो बेबी विरुद्धको नारामा भएको आन्दोलनले भदौ २४ गतेको विध्वंश हुँदै तत्कालीन सरकारलाई फ्याँकेर संसद् विघटन हुँदै निर्वाचनसम्म पुऱ्यायो । निर्वाचनले पनि पुराना राजनीतिक दललाई किनारामा पुर्‍याएर नयाँ दललाई झण्डै दुई तिहाइ सहितको मत दिएर देशको अभिभारा सुम्पियो ।

तर, जेन–जीको नाममा कुनै राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण नगरी आयोजना भएको आन्दोलन, निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ६ महिने सरकारसम्म आइपुग्दा देश थप अर्थराजनीतिक अनिश्चिततातर्फ गएको देखिएको छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अलमलको स्थिति बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्री नवउदारको पक्षमा

झण्डै ६ महिनादेखि सरकार हाँकीरहेका एउटै मन्त्रिमण्डलमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेबीचमा देशले ग्रहण गर्नुपर्ने अर्थराजनीतिक दिशाको विषयमा निकै ठूलो मतभेद रहेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा र अर्थमन्त्रीले नवउदारवादी पुँजीवादको पक्षमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अर्थविद् हरि रोकाले अहिलेको सरकार अर्थराजनीतिक हिसाबले हेर्दा कहाँ जान्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘समाजवादी मोडल हो कि, पुँजीवादी मोडल हो कि वा स्टेट क्यापिटलिजममा हो कि, बजारतन्त्रमा हो कि कहाँ हो भन्ने कुराको टुंगै छैन’, उनी भन्छन्, ‘टुंगो नभएपछि सरकार कहाँ जान्छ भनेर अनुमान गर्ने ?’

अर्थविद् रोकाले अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको तरिका हेर्दा मुलुकमा द्वैध सत्ता चलेको जस्तो देखिएको भन्दै यसरी सरकार कहिँ नपुग्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री एकातिर हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री अर्को तिर हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री मार्केटको पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ राज्य बलियो हुनुपर्छ भनेर राज्यले उद्योग खोल्नु पर्छ भनेर लाग्नु भा छ’, उनी भन्छन्, ‘अनि एउटै क्याबिनेट भाका एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्छ र अर्को अर्थमन्त्रीले अर्को भन्छ भनेपछि कहाँनेर तालमेल हुन्छ ?’

एउटा मान्छेले दुईवटा नाउमा खुट्टा राखेर अर्थतन्त्रको समस्या पार नलाग्ने पनि उनले तर्क गरे ।

सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र दंग परेको तर, सरकारले नै अख्तियार गरेकोे आर्थिक नीति विगतमा कांग्रेस–एमाले–माओवादीले अख्तियार गर्दा फेल भएको पनि रोकाले बताए । 

साथै, रोकाले अर्थमन्त्रीले ल्याएका करका नीतिहरू प्रधानमन्त्रीले खारेज गरिदिने अनि अर्थमन्त्री पदमै रहिरहने सर्मलाग्दो अवस्था देखिएको भन्दै टिप्पणी पनि गरे ।

‘अर्थमन्त्रीले बिजुलीदेखि शिक्षासम्म कर लगाउनुभो, प्रधानमन्त्रीले खारेज गर्नुभो, अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीले खारेज गर्ने अनि अर्थमन्त्री चाहिँ अर्थमन्त्रीकै ठाउँमा बसेर अर्थ मन्त्रालय चलाइरहने’, उनले भने, ‘सरम लाग्नपर्ने होइन रु यस्तो पनि हुन्छ संसारमा कहिँ ?’

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भने सरकारको राज्य नियन्त्रित लगानीको पक्षमा छैनन् । उनले सरकारले गोरखकाली रवर उद्योगदेखि हेटौँडा कपडा उद्योगमा गर्न खोजेको लगानी सही नभएको बताएका छन् । उनले सरकारको भूमिका सहजकर्ताको भएको र नियमन पनि आवश्यकतामा मात्रै गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘जहाँ सरकारको नियन्त्रण केही पनि हुँदैन, सरकारको निर्देशन पनि हुँदैन, सरकारको भूमिका सहजकारी हुन्छ । सरकार त सहजकारी हो, हैन, फेसिलिटेटर हो । अब फेसिलिटेट गरेपछि बजारले सही तरिकाले काम गर्यो भने नियमन पनि गर्न परेन’, उनले भने, ‘वीरगञ्जको नारायणी अञ्चल अस्पताल राम्रोसँग चल्दैन, चलाउन सकिँदैन भने त्यहीँनेरको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सरकारले चलाउन सक्ला रु अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइएन भनेर बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टर कुट्नुपर्ने अवस्था छ, वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउँछु भनेर राष्ट्रियताको भावना बगाएर हुन्छ ?’

रास्वपामै छैन अर्थराजनीतिक स्पष्टता

अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणको स्पष्टता र एकमत सत्ताधारी रास्वपामा पनि हुन सकेको देखिँदैन । पार्टीको केही समय अघि चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका फरक–फरक दस्ताबेज पारित गरेको थियो ।

सभापति लामिछानेले राजनीतिक विचारको रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाएका छन् भने प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक दृष्टिकोणको रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

तर, उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘सामजिक बजार अर्थतन्त्र’ को नयाँ पदावलीसहितको आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । राजनीतिक व्यवस्था, सासकीय स्वरूप र आर्थिक दृष्टिकोण फरक–फरक अन्तर्य बोकेका दुवै प्रस्ताव पारित भएकोले रास्वपाको स्पष्टक अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण तय हुन सकेको देखिँदैन ।

तर, महाधिवेशनबाट पारित भएका राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्थराजनीतिक प्रतिवेदन रास्वपाकै सरकारका प्रधानमन्त्रीका निर्णयबीच तादाम्यता नदेखिनुले सरकार कुन अर्थराजनीतिक दिशा र गन्तव्यतर्फ सोझिएको छ भनेर भन्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ ।