काठमाडौं- पाकिस्तान मानवअधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा पाकिस्तानको मानवअधिकार अवस्था निकै निराशाजनक रहेको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको र असुरक्षा बढेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ ।

इस्लामावादमा आयोजित एक विशेष समारोहमा ‘स्टेट अफ ह्युमन राइट्स इन २०२५’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । सो अवसरमा एचआरसीपीका अध्यक्ष असद इकबाल बट, पूर्वअध्यक्ष हिना जिलानी र महासचिव ह्यारिस खालिक लगायतको उपस्थिति थियो । महासचिव खालिकले संविधान र मानवअधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटनाहरू अब अभिलेखमा आएको बताए। अध्यक्ष बटले त यस प्रतिवेदनलाई सरकारविरुद्धको ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिए ।

प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ मा मात्रै २७३ जना व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएका छन् । अध्यक्ष बटले कसैले अपराध गरेको भए उसलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने माग गरे ।

सन् २०२५ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा दबाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी निकायको आलोचना गर्ने र जवाफदेहिता माग्नेहरूलाई निरुत्साहित गरिएको, असहमति दबाउन कानुनी र संस्थागत संयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको, इलेक्ट्रोनिक अपराध ऐनमा गरिएका संशोधन र आतंकवाद विरोधी कानुनका कारण पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता र वकिलहरू पीडित भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आतंकवाद विरोधी ऐन १९९७ मा गरिएका संशोधनहरू झन् खतरनाक छन् । यसले सुरक्षा निकाय र सेनालाई कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना अभियोग तीन महिनासम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार दिएको छ । यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार खोसेको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि ठूलो धक्का लागेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । २७ औं संवैधानिक संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभाव बढाएको छ ।