काठमाडौं- लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले पछिल्लो समय परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदी नेतृत्वको कार्यदलले पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

तर, विश्वव्यापी पुँजीवादी उदारीकरणको अभ्यासका कारण बन्द भएको सरकारको स्वामित्वको उद्योग अहिले बजारको विश्वव्यापीकरण भएको समयमा फेरि सञ्चालन गर्न सम्भव छ । जबकी सो उद्योगसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै उद्योग नेपालमा एकैपटक बन्द भएका थिए ।

प्रस्तुत छ, सोही सन्दर्भमा रहेर नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

पछिल्लो समयमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तयारी पोशाक उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ ?

तयारी पोशाक उद्योग तेस्रो मुलुक निर्यातको हिसाबले हेर्दा दोस्रो स्थानमा छ । गलैँचा पहिलो स्थानमा छ । टोटल निर्यातमा पाम तथा भटमासको तेल लगायत अन्य वस्तुलाई हेर्ने हो भने चार पाँच नम्बरमा आउँछ ।

यसको निर्यातको आकार भनेको ११ साढे ११ अर्बको बराबरको छ । सन् २००५ भन्दा अगाडि ४० करोड डलर बराबरको निर्यात एकै वर्षमा पनि हुने गरेको थियो । झण्डै १३ सय प्रत्यक्ष एक्सपोर्ट गर्ने उद्योग र १६ सय वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । २००५ पछि घटेर चाहिँ १५–२० वटा उद्योगमा झर्‍यो, त्यसपछि विस्तारै रिभाइभ भएर अहिले झन्डै २ सयको हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

यी उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

पछिल्लो समयमा केही राम्रो कच्चा पदार्थ यहाँको पनि प्रयोग हुन थालेको छ । धेरै धागो भने आयात गरेर कपडा बनाउन प्रयोग हुने गर्छ । भक्तपुर लुभुमा बनेका कपडाहरूमा ४० प्रतिशत यहाँको खपत हुन्छ ।

यो बाहेक चाहिँ अरु ६० प्रतिशत चीन, थाइल्याण्ड, कोरिया, इन्डिया, बंगलादेश लगायतका मुलुकबाट कपडा आएर यहाँ उत्पादन भएर निर्यात हुने गरेको छ ।

भनेपछि स्थानीय कच्चापदार्थको उपलब्धता निकै कम छ ?

कपडाको लागि कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न हाम्रो मुलुकको वातावरण निकै अनुकूल छ । आलस, भिन्डीबाट पनि कपडा बन्छ । जंगलमा पाइने धेरै बोटबिरुवाबाट रेसा निकालेर कपडा बनाउन सकिन्छ, जुन काम हामीले गर्न सकेनौँ ।

कपास खेती, रेशमी किराको खेती लगायतका सबै काम हामीले छाड्यौँ । जसलाई नीति तथा बजेटबाट निकाल्दियौँ । जसले गर्दा अहिले हामी कच्चपदार्थमा आत्मनिर्भर नभएको कारण आयातित कच्चापदार्थबाट कपडा उत्पादन गर्ने हो । स्थानीय कच्चापदार्थको वास्तविक उपलब्धता पाँचदेखि १० प्रतिशत होला ।

हामीकहाँ बंगलादेशको भन्दा पनि राम्रो सम्भावना छ । त्यहाँको वातावरण चाहिँ यहाँजस्तो उर्वर छैन । यहाँ जस्तो, अल्लो, सिस्नु, हेम्प, बाँस लगायत त्यहाँ छैन । हिमाली भेगमा भेँडा पालन देखि चरण खर्क नीति थियो पहिला, जुन अहिले छैन । अगाडिका सरकारले पनि त्यसलाई पछ्याउन गर्न सकेनन् । अहिलेको सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जस्तो देखिएको छ ।

प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालका उद्योगहरूले कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् ?

हामीले ग्राहकको अर्डर डिजाइन र साइजमा उत्पादन गर्छौँ । नेपालको लागि पनि बनाउँछौँ । प्रविधि भनेको चाहिँ जब काम आउँछ, प्रविधि आफैँ आउँछ । अहिले भएको प्रविधि एकदमै राम्रो छ । भोलि हिमाल चढ्दा प्रयोग गर्ने गार्मेन्टको अर्डर आउन थाल्यो भने केही नयाँ प्रविधि चाहिन्छ । ग्राहकको माग र आवश्यकता अनुसार प्रविधि परिवर्तन भइरहन्छ ।

पछिल्लो समयमा हामीले विद्युतको उपयोग कम गर्ने प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौँ । जहाँ अटोमेसनमा काम हुन्छ । भोलि नयाँ प्रविधि परिवर्तन गर्दै जान हामीलाई समस्या छैन । तर, अहिलेको प्रविधि राम्रो छ र हाम्रो हातहरू एकदमै राम्रा छन् । नेपाली हातहरूले बनाएको सामग्रीको विश्व बजारमा राम्रो माग छ ।

विश्व बजारमा जुन हामीलाई अर्डर आउँछ, त्यो हामीलाई प्रत्यक्ष आउँदैन, चीनमा एउटा स्याम्पल दिन्छ, एउटा इन्डियामा दिन्छ, एउटा भियतनाममा दिन्छ, एउटा बंगलादेशमा दिन्छ र एउटा नेपालमा पनि दिन्छ । एकथरी काम चाहिँ जुन तपाईँले ठमेलमा गार्मेन्टहरू देख्नुहुन्छ, अलिकति हातको काम गरेको, अलिकति कलरफुल हामी सेमी हिपी भन्छौँ, त्यो खालको काममा चाहिँ हामी विश्वकै उत्कृष्ट छौँ । अरु मुलुकमा इन्डियाले गर्छ, नेपाल बाहेक अरु मुलुकले चाहिँ एकदमै कम गर्छन् ।

भनेपछि तपाईहरूले अर्डरको आधारमा काम गर्दा बजार सुनिश्चितता हुने हुँदा बजारमा समस्या छैन ?

समस्या छैन । तर, बाहिर एक्जिबिसन गर्नुपर्ने, यहाँबाट किन्दा सस्तो हुनुपर्ने, त्यो खालको मेकानिजम कानुन चाहिँ परिवर्तन गरेर अब इन्सेन्टिभहरूको व्यवस्था गरेर, लजिस्टिक लागत घटाउने काम हुन नसक्दा त्यसमा महँगा छौँ । हाम्रो रिलेसन बेसमा चाहिँ बढी काम भैरहेको अवस्था छ । कतिपय चाहिँ हाम्रै डायस्पोराहरू पनि विश्वमा गएर चाहिँ व्यापार सुरु गरिरहेका छन् । जसले अन्य देशसँगै नेपालबाट पनि सामग्रीको आयात गर्छन् । नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छन् । हामी टिकिरहने प्रमुख कारण भनेको त्यो डायस्पोरा हो । जसलाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूको उत्पादनको लागि हाम्रै आन्तरिक बजार चाहिँ कस्तो छ ?

आन्तरिक बजार राम्रो छ । आन्तरिक बजारमा सबैभन्दा समस्या भनेको यो ब्रान्ड कपी हो । जुन चाहिँ आईपीआर इसु भन्छ, यो चोरी पैठारीको पनि अर्को ठूलो समस्या छ । यो दुई वटैलाई ब्यालेन्स गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने ठिकै हुन्छ ।

नाफाको अवस्था के छ ? के सबै गार्मेन्ट उद्योगहरू नाफामै चलेका छन् ?

यो एकदमै नाफा जेनरेट गर्ने उद्योग हो । यो सबैभन्दा बढी कामदारको आवश्यकता हुने र छिटो काम हुने, अनि त्यसपछि नाफा पनि थोरै भएपनि छिटो जेनरेट हुन्छ । केही सानो स्केलमा चलेकालाई कहिलेकाहीँ समस्या हुनसक्छ । घाटामै भन्ने चाहिँ हुँदैन । किनभने यो खाद्यान्न पछिको ठूलो क्षेत्र भनेकै कपडाको हो ।

अब सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेर उत्पादन परीक्षण अगाडि बढाएको छ । जसको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ । के त्यो उद्योग सञ्चालनमा आउन सम्भव छ ?

सरकारले उद्योग चलाएर बस्ने हैन । तर, यो चाहिँ हामीले चार वर्ष अगाडि देखि हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट यसलाई चलाउनु पर्थ्यो भनेर मन्त्रालयमा पटक–पटक डकुमेन्ट दिएर, विषय राखिरहेका थियौँ । हामीसँग अलिअलि त को–अर्डिनेसन भयो तरपनि हामी एकदमै उत्साहित छौँ ।

यो चाहिँ गर्नै पर्ने काम हो । यस्तो उद्योग त सातै वटा प्रदेशमा चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफैँले इनिसिएट लिएर उद्योग मन्त्रालयलाई एक्टिभ गराएर यो काम गर्नु भएको छ । अब उहाँले बुटवल धागो कारखानाको विषयमा पनि चासो राख्दै हुनुहुन्छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य विषय हो ।

तर, यसमा सरकारले व्यापार गरेर बस्ने भन्दा पिपीए मोडलमा लगेर निजी क्षेत्रलाई त्यहीँ भित्र टेक्सटाइल एण्ड गार्मेन्ट पनि, रेडिमेड गार्मेन्ट बनाउने काम गर्न सकिन्छ ।

सेना, प्रहरी, कैदी, हस्पिटल, निजामती कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले लगाउने पोशाक त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा ९० करोड-एक अर्ब मिटर चाहिन्छ होला । त्यसपछि हामीसँग छिमेकी मुलुकहरू पनि छन् । अहिले विश्वको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेचुरल फाइबर, प्लान्ट बेस फाइबर र एनिमल बेस फाइबरको मात्रै कपडाहरू उत्पादन गर्छन् । जसको यहाँ निकै ठूलो सम्भावना छ ।

उच्चतम प्रविधि लगाएर बनायो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले एक वर्ष अगाडिदेखि नै माग गरेर लाइनमा बस्छन् । न्युजिल्याण्डको भेडा फार्म, च्याङ्ग्रा फार्ममा चाहिँ लागत महँगो भएर पाल्न छाड्दैछन् । त्यो लगानी पनि डाइभर्ट गरेर यहाँ ल्याउने र किसानले चाहिँ त्यो मासु बेच्नुभन्दा रौँ बेच्दा फाइदा हुने अवस्था बनाउन सकिन्छ ।

बुटवल धागो कारखाना बन्द रहेको, कपास खेती विकास समिति बन्द गर्ने निर्णय गरिएको अवस्थामा हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चानमा ल्याउनभन्दा अगाडि सरकारले यसको इकोसिस्टमलाई जोडेर कुनै तयारी गर्नुपर्दैन ?

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल पहाड तराई तिनै क्षेत्रमा पाइने रुख, बिरुवाबाट उच्च प्रसोधन गरेर फाइबर निकाल्न सकिन्छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर धागो निकालेर आत्मनिर्भर बन्नलाई आफ्नै कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि इकोसिस्टम चाहिन्छ । जस्तो, धागो कारखाना चाहिएला अथवा किसानसँग कलेक्सन गर्ने, अथवा किसानलाई खेती गर्न लगाउनुपर्‍यो ।

कानुन बनाएपछि वडा वडामा चै कलेक्सन गरेर पालिकामा जान्छ, पालिकाबाट केन्द्रमा ल्याउन सकिन्छ । पहिला त कानुन बनाउनु पर्‍यो । कानुन बनाएपछि वडालाई सक्रिय बनाउनु पर्‍यो, वडालाई सक्रिय गरेपछि पालिकामा कलेक्सन हुन्छ पालिका भएपछि त्यहाँ प्रसोधन गरेर केन्द्रमा ल्याउन सकिन्छ ।

यो सरकारी सिस्टमबाटै गर्न सम्भव हुन्छ ?

सरकारले निजी क्षेत्रलाई जोड्नु पर्‍यो नि त । अहिले सुरुमा त वडा वडामै किन्ने सिस्टम बनाउनु पर्‍यो नि । वडामै किन्दिने वडामा कलेक्सन भएको पालिका हुँदै प्रविधि भएको ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । सडकको पहुँच देखि हरेक हिसाबले स्पिनिङ तराई बेल्टमै हुन्छ ।

रेसा निकालिसकेपछि त्यसबाट भएको वेस्टबाट पनि अरु वस्तु बनाउन सकिन्छ । कोइला टाइपको त्यो ब्रिगेड बन्छ । वडा–वडा गरेर पालिका हुँदै लैजाने सिस्टम गर्नुपर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्र पनि साथमै हुन्छ । रेसाको भुक्तानि दिने त निजी क्षेत्रले हो । सरकारले एकचरण संकलन गर्न सक्छ, तर सधैँ सक्दैन ।

अहिले फेरि तत्कालै त सरकारले हजुरले भनेका यी कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याएको छैन । तत्काल सम्भव देखिँदैन कि ?

ल्याएको छैन । तर, मिल्छ । आर्थिक ऐनको कति नम्बरबाट चाहिँ बजेटमा पनि थपघट गर्न मिल्ने रहेछ । अस्ति अर्थमन्त्रीसँग भेट्दा उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा नि त पहिला त पूर्वाधार बनाउनु पर्‍यो । पालिकाले गाउँको मान्छेलाई अवेरनेस त चार दिनको अवेरनेसले पुग्छ । वनको कानुन पनि परिवर्तन होला ।

अहिले विश्व बजारमा चिनियाँ उत्पादनको प्रभुत्व छ । अनि यस्तो अवस्थामा हामीले कपडा उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ ?

हामी कच्चा पदार्थमा प्रतिस्पर्धी नै हुन्छौँ । भोलि पोशाकमा प्रतिस्पर्धी भएनौँ भने त्यही रेशा निर्यात गर्न सकिन्छ । जबकी चीन र भारत यति ठूलो बजार हाम्रो नजिक नै छन् ।

गार्मेन्टको विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौँ, २००५ भन्दा अगाडि रहेको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा अमेरिकालाई कन्भिन्स गराएर हाम्रो चार वटा आइटमलाई ट्यारिफ नलाग्ने गराइदियो भने त धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ नि ।

भनेपछि यो स्वामित्व मोडलका हिसाबले सरकारले अथवा सेनाले नै यो सबै गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको समग्र विश्व बजारमा त्यो चाहिँ सम्भव छ त ?

छैन, अहिले सेनाले चलाउने हैन । तर, सेनाले सुरु गर्न मिल्छ । सरकारले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको हिसाबले । हामीले सकारात्मक हिसाबले हेरौँ न, यो त एउटा ठूलो अवसर हो नि । दुई तिहाई ल्याएर बनेको सरकारले सुरुमा सिधै प्राइभेट सेक्टरलाई डुब्ने हो कि भनेर पहिला टेस्ट गरेर फिजिबल रहेछ भने त्यसपछि हस्तान्तरण गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ नि ।

राज्य त अभिभावक हो नि । अभिभावकले सिधै बच्चा बच्चीलाई चाहिँ किन डुबाउनु । यिनीहरूको लगानी किन फसाउनु, भनेर पहिला चाहिँ सबै फिजिबल हेरेर हस्तान्तरण गर्न खोज्या हो कि ? माग्न त हामीले नै माग्या थियौँ पहिला ।