नयाँदिल्ली- भारतमा मतदाता सूची संशोधनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले सांसद, पत्रकार र प्रदर्शनकारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको विपक्षी नेता तथा पत्रकारहरूले आरोप लगाएका छन् ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन चर्किएपछि प्रहरीले नयाँदिल्लीका प्रमुख सडकमा अवरोध खडा गर्नुका साथै केही मेट्रो स्टेसन बन्द गरेको छ । भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आफ्ना समर्थकलाई सर्वोच्च अदालततर्फ पदयात्रा गर्न आह्वान गरे । प्रहरीले मध्यदिल्लीमा लगातार तेस्रो दिन हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।

मतदाता सूची संशोधनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सुरु भएको आन्दोलनमा विपक्षी दल, विद्यार्थी समूह र अधिकारकर्मी सहभागी छन् ।

 आलोचकहरूले संशोधनबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने र अल्पसङ्ख्यक, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै दोहोरो नाम, मृतक तथा नक्कली विवरण हटाउन संशोधन गरिएको जनाएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा हजारौँ मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । हिरासतमा लिइएकामध्ये कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का तीन शीर्ष नेतासहित अधिकांश रिहा भएका छन् । विपक्षी नेताहरूले सामूहिक गिरफ्तारीमार्फत असहमतिका आवाज दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का सांसद जोन ब्रिटासले आइतबार प्रहरीले आफूलाई तानेर दुर्व्यवहार गर्नुका साथै आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले घटनालाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकारहरूले समेत प्रेस परिचयपत्र देखाउँदा देखाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) का अनुसार सप्ताहान्तमा कम्तीमा १६ जना पत्रकार हिरासतमा परेका थिए ।

राहुल गान्धीले समर्थकहरूलाई नडराउन आग्रह गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सिजेपीका नेताहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारले राजीनामा नदिएसम्म प्रदर्शन जारी रहने जनाएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार मतदाता सूची संशोधनका क्रममा १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती खडा गरेको छ । निर्वाचन अधिकारीहरूले भने सूचीबाट गलत विवरण हटाउनु नै संशोधनको उद्देश्य रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।