भारतले विश्वको जीडीपी वृद्धिमा १७ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण « Khabarhub

भारतले विश्वको जीडीपी वृद्धिमा १७ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण


२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्वको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी वृद्धिमा भारतले १७ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो योगदानसँगै भारत विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा कायमै रहने देखिएको छ।

आईएमएफको शीर्ष १० राष्ट्रहरूको सूचीमा भारतपछि अमेरिकाले ९.९ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, इन्डोनेसियाले ३.८ प्रतिशत, टर्कीले २.२ प्रतिशत, साउदी अरबले १.७ प्रतिशत र भियतनामले १.६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनेछन् ।

नाइजेरिया र ब्राजिलले समान १.५ प्रतिशत तथा जर्मनीले ०.९ प्रतिशत योगदान दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो सूचीमा युरोपका अन्य कुनै पनि देशहरू शीर्ष १० भित्र पर्न सफल भएका छैनन् ।

सन् २०२६ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापारिक तनावमा आएको कमी, खुकुलो वित्तीय अवस्था र प्रविधि (विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) मा बढेको लगानीले यसलाई टेवा पुर्‍याउने आईएमएफको भनाइ छ। भारतको हकमा, सन् २०२५ पछि मुद्रास्फीति घटेर लक्ष्यको नजिक पुग्ने र खाद्य सामग्रीको मूल्यमा आउने कमीले आन्तरिक मागलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार  ७ : ५२ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले