काठमाडौं– बिहीबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने मिडिया र बोल्ने विपक्षीमाथि खनिए । उनले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने मिडियालाई ‘खोस्टो’ भन्दै विपक्षीलाई काण्डको छानबिन गर्ने धम्की नै दिए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक करका दर हेरफेर गरेको विषय उठेको छ । जुन विषयलाई केस्रा–केस्रा केलाएर मिडियाले बाहिर ल्याएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छन् ।

बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठक र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटबारे आशङ्का उब्जेको स्वीकार गरेका छन् । तर, उनले अघिल्लो सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक विधेयकमा ७३ वटा संशोधन गरेको र आफूले थोरै गरेको भन्दै बिहीबार संसदको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

कसरी स्वीकार गरेका छन् अर्थमन्त्रीले ?

अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै केही कारणले गर्दा आशंका जन्मिएर कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको उनैले बताएका थिए ।

‘केही प्राकृतिकजन्य कारणले केही साथीहरूले पारी गएर जाँचपास गरेको हो कि भन्ने आशंका जन्म्यो र उहाँहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता झिकाएर अनुसन्धान चलिरहेकै छ, स्पष्टीकरण माग्ने कुराहरू भइराख्या छ’, उनले समितिको बैठकमा भनेका थिए ।
तर, जाँचपास गरेर ल्याइसकेपछि विगतका भ्रष्ट नेताहरूले करको दर हेरफेर गर्ने गरेकोमा आफूले भने त्यसो नगरेको उनको भनाइ थियो ।

तर, बिहीबारको संसदको बैठकमा बोल्दै भने उनी आफूविरुद्ध लेख्ने मिडिया र प्रतिपक्ष दलाई धम्की नै दिए । ‘आज मैले सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि भने एक दुई वटा खोस्टाहरूले लेखे, कि दुई अर्बको आशंका इत्यादी भनेर, दुई अर्ब होइन दुई रुपैयाँ बदमासी, बेइमानी म बाट भएको छ भने म मन्त्री पद त्यागिदिन्छु, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न पनि म तयार छु, दुई रुपैयाँ र यो नैतिक आँट, नैतिक उचाइ म प्रति औँलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्, शुभकामना छ’, उनले शुक्रबार संसदमा भनेका थिए ।

उनले त्यतिमात्रै नभनेर प्रतिपक्षीहरूतर्फ संकेत गर्दै ‘तपाईंहरूका काण्डबारे हामी अनविज्ञ हो र ? ती पनि खुल्नेछन्’ भनेका थिए । तर, उनले आफू छानबिनका लागि तयार भएको र आफूमाथि छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह भने गरेनन् ।

प्रतिपक्षले माग गरे संसदीय छानबिन समिति

अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा चलखेल गरेर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका केही सांसदरूले उठाउँदै आएका थिए । तर, उनीहरूले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भने गरेका थिएनन् ।

जब बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्ध बोल्नेको काण्ड थाहा पाएको र अनुसन्धान थाल्ने धम्की दिए त्यसपछि भने प्रतिपक्षी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ लगायतले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, बुधबार नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बुधबारको संसदको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । बिहीबार आज नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले विगतको कुरालाई देखाएर अर्थमन्त्रीले विधेयकमा छेडखानी गरेर राजस्वलाई तलमाथि गरेका कारण अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर निरुपण गर्नुपर्ने माग राखे ।

‘देशको अर्थमन्त्रीले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिरहँदा विगतको इतिहासलाई केलाएर उहाँले केही सन्दर्भहरू उठाउनुभयो, म सभामुख महोदयलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, कि विगतका सबै घटनाहरूलाई दूधको दूध पानीको पानी गरेर छुट्याउनको लागि यो प्रतिपक्ष हाजिर छ र खडा छ’, उनले भने, ‘तर, विगतको कुरालाई देखाएर अहिले अर्थमन्त्रीज्युले जसरी बजेटको दररेटमा छेडखानी भएर राजस्वलाई तलमाथि पार्नुभाछ यो चिजलाई उम्किन पाइँदैन, यस विषयमा अबिलम्ब ध्यान आकर्षण गरियोस र एउटा संसदीय छानबिन समिति बाट मात्रै यो विषयलाई छानबिन गरेर निरुपित गर्नुपर्छ ।’

स्तै, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रतितिधिसभामा बताए । ‘अर्थमन्त्रीले ७ वटा करका दर हेरफेर गरेँ भनेर खुल्मखुल्ला स्वीकार गर्नुभयो, यो आर्थिक अपराध हो, हामीले अपराध गर्नुभयो भनेका थिएनौँ, जिज्ञासा राखेका थियौँ तर, उहाँले धम्की दिँदै यो मैले गरेकै हो के गर्छौ भनेर भन्नुभो यो संसदको मानहानी भएको छ, सम्माननीय सभामुख महोदयको यसमा रुलिङ हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘छानबिन गरिनुपर्छ यसप्रकारको अपराध गर्न पाइँदैन ।’

त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सीमाना मिचिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषय राख्दै सरकारलाई आरोप लागेपछि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताए । विभिन्न खालका आरोपहरू आइराखेका छन्, ती आरोपहरू पुष्टी हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन्, तर, सरकारलाई लागेको आरोप छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्दछ भन्नेमा हामी राख्दछौँ, मन्त्रीज्युहरूलाई आरोप लागिसकेपछि उहाँहरूकै मातहतका कर्मचारीहरूले छानबिन गरेर त्यो प्रतिवेदनमा पनि के आयो भन्ने सार्वजनिक नहुनु यो चलनको पनि अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने ।