काठमाडौं- भारतले पोलिसिलिकनको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन (पिएलआई) योजना तयार गरिरहेको छ । हालै भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयका शीर्ष अधिकारीले यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इण्डस्ट्ररीको एक कार्यक्रममा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सन्तोष कुमार सारङ्गीले यसबाट भारतको उत्पादन प्रोत्साहन अभियान सौर्य ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलाको गहिराइमा पुग्ने र आयातमाथिको निर्भरता घट्ने बताएका छन् । सौर्य फोटोभोल्टिक प्यानलहरूमा प्रयोग हुने प्रमुख कच्चा पदार्थ पोलिसिलिकनका लागि भारत पूर्ण रूपमा चीनबाट हुने आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ ।

भारतले सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट गैर-जैविक इन्धन ऊर्जा क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। डेभलपरहरूले सौर्य ऊर्जा जडान तीव्र पार्दै गर्दा आयातित उपकरणहरूप्रतिको निर्भरता घटाउन र घरेलु आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनमाथि विशेष जोड दिँदै आएको छ । यसअघि भारतले सौर्य प्यानल र सेल उत्पादनका लागि २४० अर्ब भारु (२.५२ अर्ब डलर) बराबरको उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन प्रदान गरिसकेको छ ।

सचिव सारङ्गीका अनुसार नयाँ योजनाले १० गिगावाटभन्दा बढीको उत्पादन क्षमता समेट्न सक्नेछ, यद्यपि उनले आर्थिक प्रोत्साहनको आकार भने खुलाएका छैनन् । भारतले यसअघि नै २०० गिगावाटभन्दा बढी सौर्य प्यानल र ३२ गिगावाटभन्दा बढी सौर्य सेल उत्पादन क्षमता निर्माण गरिसकेको छ भने आगामी एक वर्षभित्र थप १०० गिगावाट सेल क्षमता सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका साथै, भारतले सन् २०२८ को जुनभित्र कम्तीमा ८० गिगावाट सौर्य इन्गट र वेफर उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। घरेलुस्तरमा गहिरो उत्पादनले भारतको स्वच्छ ऊर्जा आकांक्षा र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउने सारङ्गीको भनाइ छ। पोलिसिलिकनको प्रयोग सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा पनि हुने भएकाले यसबाट आउने नयाँ लगानीले सौर्य उत्पादनभन्दा बाहिर पनि आर्थिक लाभको दायरा फराकिलो बनाउन सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।