काठमाडौं– नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानजस्ता शीर्ष नेताहरू सहभागी यस सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिका विषयले प्राथमिकता पाए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सको मुख्य शक्ति नै यसका सदस्य देशहरूबीचको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विविधता भएको बताए । विश्वको आधा जनसंख्या, ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र २५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारको प्रतिनिधित्व गर्ने यस समूहले साझा सहकार्यमार्फत समावेशी विकास हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा विस्तारित ब्रिक्सका ११ सदस्यीय मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनको पहिलो दिन नै सर्वसम्मतिले १४० वटा बुँदा समेटिएको लगभग ४५ पृष्ठ लामो नयाँ दिल्ली घोषणापत्र जारी गरिएको छ । यसले विश्वव्यापी शासन, व्यापार, सुरक्षा, प्रविधि र विकासका बहुआयामिक विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ ।

सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर बनेको र पछि दक्षिण अफ्रिका थपिएको यस मञ्चमा हालै इरान, साउदी अरेबिया र युएई जस्ता राष्ट्रहरू जोडिएपछि यसको कूटनीतिक र आर्थिक दायरा अझ फराकिलो बनेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र द्वन्द्वबारे यसअघि साझा मत बनाउन नसकेका सदस्य राष्ट्रहरूले यस पटक भने कूटनीतिक प्रयासपछि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

पश्चिम एसियाको अशान्तिले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा असर पार्ने जोखिम कायमै रहँदा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै रुसबाट तेल खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धहरूका बाबजुद भारतले सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीतिको अभ्यास गरिरहेको छ । सम्मेलनका क्रममा सन् २०१९ पछि पहिलोपटक भारत भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ र प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको द्विपक्षीय वार्तालाई पनि निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

सन् २०२० मा करिब साढे तीन हजार किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो । यद्यपि, पछिल्लो समय भिसा, उडान र उच्चस्तरीय सम्वाद पुनः सुरु भएसँगै दुवै नेताहरू सीमा विवादको न्यायोचित र सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्न सहमत भएका छन् ।

व्यापार घाटा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कायमै रहे पनि सीले दुवै देशले एकअर्काको क्षमताबाट लाभ लिँदै खुला र समावेशी विश्व अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समग्रमा, यस सम्मेलनले ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहकार्यको दायरामा मात्र सीमित नरही पश्चिमी प्रभुत्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा उदीयमान देशहरूको आवाज बुलन्द बनाउने र विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने एउटा निर्णायक मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट पारेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, डिजिटल उद्योग, स्मार्ट उत्पादन तथा प्रतिभा विकासका क्षेत्रमा ‘विस्तारित ब्रिक्स’ सहकार्यका लागि पाँचवटा महत्वपूर्ण पहल प्रस्ताव गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले ‘विस्तारित ब्रिक्स’ले विश्वमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै थप विकास हासिल गर्नुपर्ने तथा व्यावहारिक सहकार्यका लागि बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले उदीयमान बजारमा आधारित तथा ग्लोबल साउथसँग निकट रूपमा जोडिएको आफ्नो विशेषतालाई ‘विस्तारित ब्रिक्स’ले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । साथै, पारस्परिक लाभ र साझा जितका लागि खुलापन तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रपति सीले औद्योगिक तथा आपूर्ति शृंखलालाई स्थिर र निर्बाध राख्दै एकीकृत बजारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार ‘विस्तारित ब्रिक्स’ले नवप्रवर्तनका लागि इन्क्युबेटर स्थापना गर्ने, परम्परागत उद्योगको स्तरोन्नति गर्ने, उदीयमान उद्योगको विकास गर्ने तथा भविष्यका उद्योगका लागि दूरदर्शी योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । उदीयमान प्रविधिले साझा समृद्धितर्फ अघि बढ्ने मार्गलाई उज्यालो बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सीले प्रविधि, नवप्रवर्तन र प्रतिभा विकासमा आधारित सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न आह्वान गरेका छन् ।