नयाँ दिल्ली- इरान युद्धका कारण चर्किएको ऊर्जा सङ्कट, अस्थिर तेल बजार र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरू बिहीबार नयाँ दिल्लीमा भेला भएका छन् । भारतले बैठकको उद्घाटन गर्दै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ‘गम्भीर उतारचढाव र पर्याप्त प्रभाव’ को चरणमा पुगेको चेतावनी दिएको छ । यस वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको भारतले विस्तारित समूहका विदेशमन्त्रीहरूको दुई दिने बैठक आयोजना गरेको हो ।

भेलामा इरान, रुस, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत सदस्य राष्ट्र सहभागी छन् । फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सुरु गरेको युद्धका कारण उत्पन्न तनावले बैठकको मूल एजेन्डालाई प्रभाव पारेको छ । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले उद्घाटन सत्रमा विश्व अहिले अस्थिर राजनीतिक र आर्थिक मोडबाट गुज्रिरहेको बताए ।

उनले भने, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेखनीय उतारचढावको समयमा भेटिरहेका छौँ । चलिरहेका द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता तथा व्यापार, प्रविधि र जलवायुका चुनौतीहरूले विश्वव्यापी परिदृश्यलाई नयाँ ढङ्गले आकार दिइरहेका छन् ।” उहाँले विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले ब्रिक्सप्रति बढी अपेक्षासहित हेरिरहेको उल्लेख गरे ।

जयशङ्करका अनुसार उदीयमान अर्थतन्त्रहरू अहिले विश्व व्यवस्थामा स्थिरता र रचनात्मक भूमिकाको खोजीमा छन् । भेलामा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभको उपस्थिति विशेष अर्थपूर्ण मानिएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धले मध्यपूर्वमा तनाव बढाइरहेका बेला ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्न कठिन देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

खाडी क्षेत्रको जलमार्ग, विशेषगरी हर्मुज जलघाँटीमा भइरहेको अवरोधले तेल तथा ग्यास बजारमा ठूलो अस्थिरता ल्याएको छ । भारतजस्ता ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरू यसको प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । जयशङ्करले विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अहिले ऊर्जा, खाद्य, मल, स्वास्थ्य सुरक्षा र वित्तीय पहुँचजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत चुनौती भोगिरहेको बताए । उनले भने, “विकासका मुद्दाहरू अहिले पनि केन्द्रमा छन् । धेरै देशहरूले ऊर्जा, खाद्य, मल र स्वास्थ्य सुरक्षासँगै वित्तीय पहुँचमा कठिनाइ सामना गरिरहेका छन् ।”

इरानसँगको युद्धले भारतको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । भारतले आफ्नो ठूलो ऊर्जा आवश्यकता मध्यपूर्वबाट पूरा गर्दै आएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्य अवस्थामा आफ्नो कच्चा तेलको झन्डै आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत प्राप्त गर्छ । तर युद्ध सुरु भएयता उक्त समुद्री मार्ग पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा अनिश्चितता बढेको छ ।

यसैबीच भारतले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार गर्न थालेको छ । पुराना साझेदार राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य पुनः सक्रिय पार्नुका साथै नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विशेषगरी रुस भारतका लागि प्रमुख वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ । गत वर्षसम्म भारतले अमेरिकी दबाब र सम्भावित शुल्कबाट जोगिन रुसी तेलमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरेको थियो ।

तर अहिलेको सङ्कटले नयाँदिल्लीलाई पुनः मस्कोतर्फ फर्किन बाध्य बनाएको देखिएको छ । जयशङ्करले बुधबार साँझ रुसका विदेशमन्त्री लाभ्रोभसँग छुट्टै भेटवार्ता पनि गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनले वर्तमान ‘अनिश्चित र अस्थिर वैश्विक वातावरण’ मा भारत–रुस राजनीतिक सहकार्य अझ महत्त्वपूर्ण बनेको उल्लेख गरे ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुई नेताबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । ब्रिक्स समूह सन् २००९ मा पश्चिमी शक्तिको प्रभुत्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा वैकल्पिक प्रभाव निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मात्र सहभागी रहेको समूह पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ ।

हाल ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमेत आबद्ध छन् । सदस्य विस्तारसँगै समूहको विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव बढाउने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरूबीच गहिरो मतभेद पनि देखिएका छन् । विशेषगरी मध्यपूर्व युद्ध, पश्चिमी शक्तिहरूप्रतिको धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा ब्रिक्सभित्र एकरूपता कायम हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भने यस बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनी बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटवार्तामा सहभागी रहेको जनाइएको छ । भारतले यसै वर्षको अन्त्यमा ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्रीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर बैठकको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुने वा नहुने अझै स्पष्ट भएको छैन । सदस्य राष्ट्रहरूबीच संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतभेद गहिरिँदै गएकाले साझा धारणा बनाउन कठिनाइ देखिएको छ ।

भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “परिस्थिति जसरी अघि बढ्छ, हामी त्यसबारे जानकारी दिँदै जानेछौँ ।”