काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले कर सम्बन्धी नीतिमा असफल हुँदै गएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट प्रक्रियाबाट अगाडि सारेका नयाँ कर सम्बन्धी व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाबाट साढे तीन महिनामा नै सरकार एक पछि अर्को गर्दै पछि हटिरहेको छ । जसले अर्थमन्त्रीको कर नीतिमा लिएको दृष्टिकोणमा प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ जारी गर्‍यो । जुन कार्ययोजनामा सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेको सेयर खरिदबिक्री पश्चात लागू हुने पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । यद्यपी कार्ययोजना लागू हुन थप कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्ययोजनाले चालु आवमा सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत लिएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज मात्रै नगरेर अझै पछाडि हट्ने निर्णय गरेको छ । जसले केही महिना अघि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले गरेको निर्णय सही थिएन भन्ने भन्ने स्थापित गरेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क (२) (क)मा एक वर्ष स्वामित्वमा रहेर बिक्री गर्दा हुने पुँजीगत लाभबाट ५ प्रतिशत र सो भन्दा कम समयमा बिक्रीबाट हुने लाभबाट ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लागू हुने व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले चालु आवको आर्थिक विधेयकमार्फत सो व्यवस्थामाथि संशोधन गर्दै एक वर्ष अवधि पछि स्वामित्व बिक्री गर्दा हुने पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत र एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा हुने पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत कायम गर्‍यो ।

फेरि सो कर नीति लिएको तीन महिना र लागू भएको २ महिना नबित्दै अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामार्फत सेयर खरिद बिक्रीमा हुने पुरानो व्यवस्थाबाट पनि पछि फर्केर एक वर्ष अवधि पछि हुने पुँजीगत लाभकरलाई ३.५ र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा हुनेलाई ५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको आर्थिक ऐन संशोधनमार्फत लिएको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थाको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेले विरोध गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्ययोजनामा ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको चरणमा भदौ १० गतेका दिन भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको र त्यसको असर पुँजीबजारमा समेत परेकोले तत्कालीन सुधार एवं पुनरुत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आवमा आर्थिक विधेयकमार्फत लिएको निजी शिक्षा र निजी अस्पतालमा लगाउने ३ प्रतिशत समता शुल्क पनि खारेज गरिसकेको छ । साउनको ५ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले निजी शिक्षा र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता कर खारेज गरिदिएका थिए ।

अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना ल्याउँदैमा कर संशोधन नहुने, कर संशोधनका लागि पहिला मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, करका दर परिवर्तन गर्दा आर्थिक ऐनको दफा १८ ले दिएको मात्रै पाइने उनले बताए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको कार्ययोजना डा अधिकारीले भनेजस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि भन्दा पनि अगाडि नै आएको छ । यद्यपी एकल पार्टीको सरकार भएकोले आगामी दिनमा बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ला तर, अहिले भने कार्ययोजना ऐनसँग बाझिनेगरी जारी गरिएको छ । डा अधिकारीले अहिले सरकारले कर संशोधन गरेको वा लागू गरेको तीन महिना पनि नपुग्दै फेरि संशोधन गर्ने विषय अपरिपक्कता भएको टिप्पणी गरे ।

‘यो अपरिपक्कताको उदाहरण हो, कर भनेको विषय असाध्यै संवेदनशील विषय हो, कर भनेको राजनीति र अर्थशास्त्र पनि हो, यसलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, साथै, कर भनेको मनोविज्ञान, विकास र समाजको अवस्था पनि हो’, उनले भने, ‘यति धेरै विषयसँग जोडिएको कुरालाई एउटा लहडको भरमा करका दर परिवर्तन गर्ने, अनि त्यसको तीन महिना नभइ संशोधन गर्ने ?’

साथै, डा अधिकारीले सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि अध्ययन नगरी पुँजीगत लाभको करको दर बढाएको र अहिलेपनि विना अध्ययन करको दर घटाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिले उहाँहरूले साढे ३ र ५ प्रतिशत प्रतिशत भन्नुभएको छ, पहिला ५ र साढे ७ प्रतिशत रहेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘सो ५ र साढे ७ प्रतिशत पनि किन बनाइयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, हिजो साढे ७ र १० बनाउँदा पनि अध्ययन गरेर अध्ययनको आधारमा गरेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो र अहिलेपनि त्यसलाई ३ प्रतिशत नबनाएर साढे ३ किन त ? प्रश्न उठ्दैन ?’

उनले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार करको दर घटाउने विषयमा आफ्नो सहमत भएपनि सरकारले केही महिना महिनामा करका दर परिवर्तन गर्ने विषयले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता नै कमजोर हुने बताए । ‘करका दर भनेको त एउटा लगानीकर्ताको लागि अनुमानयोग्य बनाइराख्नुपर्‍यो नि, ३ महिनामा, ६ महिनामा करका दरहरू परिवर्तन गर्ने हो भने अनि सरकारप्रति विश्वसनीयता बढ्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

अध्ययन गरेर, अध्ययनको आधारमा निर्णय गर्दा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था नआउने तर, मन्त्रीलाई लागेको लहडको आधारमा गर्दा यस्तो स्थिति आउने उनको तर्क छ । सरकारले बिजुलीमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटको पनि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले सो करपनि केही समयमा हटाउने अवस्था आउनसक्ने डा अधिकारीले बताए ।

विगतका कतिपय अर्थमन्त्रीले पनि चकलेट, इभी गाडी, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कर लगाउने र संशोधन गर्ने काम गरेको र अहिलेको अर्थमन्त्री पनि नयाँ हुन नसकेको र सरकारको कर संशोधनको प्रवृत्ति नितान्त गलत भएको उनको भनाइ छ ।