आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले ल्याएको यो बजेटले व्यावसायिक वातावरण र विश्वास सिर्जना गर्न धेरै काम गर्न सक्थ्यो, किनभने यसको राजनीतिक ‘ब्याकअप’ बलियो छ ।

झण्डै दुईतिहाइको बहुमत भएपछि रूपान्तरणकारी विषयहरू ल्याउन सक्ने अपेक्षा थियो । तर, विगतकै निरन्तरता जस्तो आएको छ ।

कतिपय प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि तथ्यांकमा हेर्दा पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका छन् । हामीले ७ भनेका छौँ ।

मूल्यवृद्धिको पनि एउटा हिसाब छ । यति भन्दिएपछि त्यतिमा रहन्छ भन्ने प्रकृतिको जस्तो, मूल्यवृद्धि यति भनेपछि त्यहिअनुसार मात्रै मूल्य बढ्छ, त्यस्तो पनि छ कि ? ७ भन्दिऊँ/८ भन्दिऊँ । विगतमा ८ प्रतिशतसम्मको अनुमान राख्यौँ तर, पछि त्यसअनुसार भएन ।

त्यसपछिका हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले केही न केही नयाँ-नयाँ कुरा ल्याएका हुन् । त्यसको तुलनामा अहिले पनि सानातिना कुरा मात्रै छन् । तर, त्यसले व्यावसायिक विश्वास सिर्जना गनए सक्ने देखिएन ।

अर्को, कर छुटको विषयमा धेरै छलफल भएको देखियो, संसद्मा पनि लामै छलफल भयो, अखबरबाजी पनि भयो । मन्त्रीले पनि बडो आवेशमा आएर त्यसको प्रत्युत्तर पनि गर्नुभयो, तर, बजेटलाई विश्लेषण गर्दा करका सामान्य दरहरू भन्दा बहुमतको अर्थमन्त्री (डा. स्वर्णिम वाग्ले) ले रूपान्तरणकारी कुराहरू के ल्याए भन्ने चाहिँ माने राख्छ ।

हिजो हामीले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम सुरू गर्दा पञ्चायतकै समयमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा पनि सानो डिपार्चरमा काम भएको हो । ०४८ सालपछिका अर्थमन्त्रीले पनि आर्थिक उदारवादको पृष्ठभूमि बनाएका हुन् ।

त्यसपछिका हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले केही न केही नयाँ-नयाँ कुरा ल्याएका हुन् । त्यसको तुलनामा अहिले पनि सानातिना कुरा मात्रै छन् । तर, त्यसले व्यावसायिक विश्वास सिर्जना गनए सक्ने देखिएन ।

बजेटकै वरिपरि सीमा क्षेत्रमा केरा बोकेर आउँदा कुल्चिएको विषय चर्चामा आयो तर, बजेटमा यी विषयलाई सम्बोधन गरिएन । २०२६ सालको भन्सार नियमावलीमा लेखिएको एक सय रुपैयाँ त्यसैको निरन्तरता छ अहिलेसम्म । ०२६ सालको एक सय रुपैयाँ भनेको ५७ वर्षमा कति बराबर हो ? अन्य सीमाका विषयमा पनि बजेटमा आएन ।

निजी क्षेत्रमा हेर्दा, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र आन्तरिक लगानीकै वातावरणको सन्दर्भमा मुद्रा छ, बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ । तर, लगानीका वातावरण हुन सकेन । हामी ठूला-ठूला योजना यही पैसाबाट बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि अलिक अगाडि मन्त्री र गभर्नरमार्फत् आयो । तर, त्यसका लागि बजेटबाट वा मौद्रिक नीतिबाट केही आएन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि केही सिर्जनात्मकता गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो विषय पनि आएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूका लागि राज्यले कुनै लगानी गर्दैन । स्किल उसले आफ्नो खर्चमा लिन्छ, पासपोर्ट उसले आफ्नै खर्चमा लिन्छ, स्वास्थ्य परीक्षण आफ्नै खर्चमा गर्छ, भिसा र ट्राभलको खर्च पनि उसले बुझाउँछ । फ्री भिसा, फ्री टिकटमा जाने निकै कम मान्छे छन् । तर, विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिएको छ, चलेको छ भन्ने कुरामा गर्व गरिरहन्छौँ ।

विप्रेषण आउने कुरामा केही सहुलियत गर्न सकिन्छ कि भनेर विगतमा पनि छलफल भएका थिए । केही कोष पनि निर्माण गरिएको थियो । यसपाली त्यसमा लटरी आयो । जसले औपचारिक च्यानलबाट विप्रेषण पठाउँछ, त्यसलाई लटरी ।

लाखौँ मान्छेले पठाएको रेमिट्यान्सबाट एउटा मान्छले लटरी पाउने चिठ्ठा, भाग्य भन्ने कुरा पनि अहिलेको बजेटले प्रतिनिधित्व गर्यो । मुख्यतः सहुलियत दिने केही पनि आएन ।

झण्डै ६८/७० प्रतिशत स्ल्याब बढाउने कुराले राम्रो गरेजस्तो लागेन । यसका साथै, समता करको विषयले निकै नकारात्मक धारणा ल्यायो । त्यसले पनि राम्रो वातावरण बनाएको जस्तो देखिएन ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आउँदा हाम्रो यहाँको वातवरणमा केही पनि सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा लजिस्टिकमा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कुरा, ट्रेड लिंकमा काम गर्ने कुरा, हाम्रो समुन्द्रसम्मको पहुँच सुधारमा केही पनि सुधार भएको छैन । बजेटले त्यसमा केही पनि नयाँ कुरा ल्याएन ।

करकै दरमा तल्लो स्ल्याब छ, लाखबाट १० लाख बढाइयो । १० लाखसम्मको कर तिर्नका लागि पनि राज्यको कुनै लागत थिएन त्यसमा । ६ लाख ७ वा ८ गरेको भए पनि त्यत्तिकै उत्प्रेरणा हुन्थ्यो । अहिलेको हिसाबले सचिव र मुख्यसचिव पनि करको दायराबाट बाहिर छन् । करको दायराबाट बाहिरा ज्याला बुझ्नेको ठूलो पक्ष छ । तर, यो आवश्यक थियो वा थिएन, लोकप्रियताको लागि यो गरियो ।

झण्डै ६८/७० प्रतिशत स्ल्याब बढाउने कुराले राम्रो गरेजस्तो लागेन । यसका साथै, समता करको विषयले निकै नकारात्मक धारणा ल्यायो । त्यसले पनि राम्रो वातावरण बनाएको जस्तो देखिएन ।

बजेट र मौद्रिक नीतिले के दिनुपर्‍थ्यो भने नागरिकको सुरक्षा र रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दथ्यो । भारतबाहेक नै ३/४ हजार नेपाली माइग्रेशनमा गइरहेका छन् ।

उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र देशभित्र गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम आएन । सरकारले त रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई लगानी र व्यापारको वातावरण बनाउने हो । त्यसमा कहीँ पनि काम गर्न सकेन ।

मानवीय पुँजी विकासको क्षेत्रमा पोषणमा अलिकति काम गर्नेबाहेक स्किल लगायतको क्षेत्रमा सम्बोधन भएन ।

२० प्रतिशत बढी जनसंख्या त गरिबीको रेखामुनि नै छ, तिनलाई टार्गेट गरेर उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीमा केही पनि आएन । मध्यमवर्ग भनिएकोलाई केही प्रोत्साहन दिने कुरा आयो, तर त्यसबाहेक अरु कुरा आएन ।

त्यसैले यो करका दर अलिकति तलमाथि पारेर ल्याउन सकिने नीति डरका कारण आएन कि नयाँ कुरा भन्ने पनि आएको छ । मलाई लाग्छ सिर्जनात्मकता पनि भएन कि ?

उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र देशभित्र गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम आएन । सरकारले त रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई लगानी र व्यापारको वातावरण बनाउने हो । त्यसमा कहीँ पनि काम गर्न सकेन ।

अहिले एक्सपर्टिज इलुजन जस्तो देखियो । किनभने अर्थमन्त्रीले पनि एउटा जिम्मेवारी पाउनुभयो, अर्थशास्त्री भनेर भनिरहिएको थियो । हिजो एउटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, यता आएर पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभयो ।

अहिले दुई नम्बरको मर्यादाक्रममा पनि हुनुहुन्छ मन्त्रिपरिषद्मा । बहुमतको सरकारले ल्याउने कुरा ल्याउन उहाँलाई क्याबिनेटले र संसद्ले अथवा प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभएको जस्तो लागेन । प्रधानमन्त्रीले भन्दा उहाँले जान्नुपर्दथ्यो कि यो कुरा जस्तो लागेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा पहिल पहिला निजी क्षेत्रले जुन अपेक्षा गर्दथ्यो, यो वर्ष अपेक्षा पनि गरेन जस्तो देखियो । आउँदा पनि केही आएन । अहिले चाहिएको के थियो भने नागरिक र व्यावसायिक जगतलाई परेका अप्ठ्यारा ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नेगरी । तर, त्यसमा केही पनि आएन ।

व्यावसायीले नीतिगत स्थिरताको विषय पहिलेदेखि माग्दै आएका छन् । यसपालीको बजेटले पनि यतिवर्षसम्म म यो नीति फेर्दिनँ भनेन । पाँच वर्ष त उहाँहरूको थियो नि । पाँच वर्षसम्म हामी यी-यी व्यवस्था गर्छौँ र यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने उहाँहरूले आश्वस्त गराउनु भएन ।

अब दुई दिनमा यो आर्थिक वर्षको मसान्त आएको छ । तर, न खर्च राम्रो देखियो न आम्दानी । असारे विकास भनेकै पनि राम्रो देखिएन । समग्रमा अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सकेको जस्तो देखिएन ।

(इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक (आईएसएसआर)ले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)