काठमाडौं- हालै साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच मक्कामा भएको त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौताले पाकिस्तानलाई कूटनीतिक रूपमा ठूलो अन्योलमा पारेको छ। गत अगस्ट ७ मामा भएको उक्त सम्झौताअनुसार एक सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमण मानिने प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्था नेटोको धारा ५ सँग मिल्दोजुल्दो देखिए पनि यमनका हुथी समूहले साउदी अरेबियाको ऊर्जा र सैन्य संरचनालाई लक्ष्य गरी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि यो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता गम्भीर परीक्षणको घेरामा परेको छ।

आक्रमणलगत्तै साउदी सुरक्षाका लागि पाकिस्तानले प्रतिबद्धता जनाए पनि हुथी समूहविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीमा सामेल हुन इस्लामाबाद अनिच्छुक देखिएको छ। पाकिस्तानले यसलाई राजनीतिक ऐक्यबद्धताका रूपमा मात्र लिएको र प्रत्यक्ष सैन्य सहभागिताको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यसबाट पाकिस्तान आफ्ना साउदी सहयोगीहरूप्रतिको दायित्व र छिमेकी इरानसँगको संवेदनशील सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्न ठूलो कूटनीतिक कसरत गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ।

पाकिस्तानका लागि यो अवस्था अत्यन्तै जटिल बन्न पुगेको छ किनकि उसले साउदी अरेबियामा सैनिक तैनाथ गरे पनि यमनभित्रको आक्रामक अभियानमा होमिनु र इरानको मुख्य समर्थन रहेको हुथी समूहविरुद्ध सीधा भिडन्तमा जानु जोखिमपूर्ण ठानिएको छ। इरानसँगको खुला सीमा, घरेलु साप्रदायिक संवेदनशीलता तथा आर्थिक संकट जस्ता कारकहरूले पाकिस्तानलाई थप दबाबमा पारेका छन्। यद्यपि, लाल सागर र बाब एल-मन्डाब जलडमरूमध्यमा हुने सामुद्रिक सुरक्षा र ऊर्जा मार्गहरूको निरन्तरताका लागि पाकिस्तान साउदी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय गठबन्धनमा भने सामेल भएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार तीनवटै देशका आन्तरिक सुरक्षा प्राथमिकता र सैन्य प्रणालीहरू फरक-फरक रहेकाले यो त्रिपक्षीय गठबन्धन अझै पनि एउटा प्रारम्भिक संरचनात्मक चरणमै छ। वर्तमान अवस्थामा पाकिस्तानले क्षेत्रीय युद्धबाट बच्न र कूटनीतिक तथा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट संकट समाधान गर्न चाहिरहेको भए पनि हुथी आक्रमण झन् बढेमा वा साउदी भूमिमा रहेका पाकिस्तानी सैनिकहरू प्रभावित भएमा यो गठबन्धनले अझ ठूलो भूराजनीतिक परीक्षणको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ।