इस्लामवाद: पाकिस्तान सरकारले एक लाख आठ हजार मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँको खाद्य बजारमा गम्भीर संकट सिर्जना हुने आशंका गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको आर्थिक समन्वय समितिको हालैको यो निर्णयले घरेलु बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य अकासिने खतरा बढेको छ । चिनी उद्योगीहरूको ‘लिक्विडिटी संकट’ टार्ने भन्दै गरिएको यो निर्णयले केही सीमित एलिट वर्ग र राजनीतिक निकटता भएका मिल मालिकहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने देखिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारको यो नीति विरोधाभासपूर्ण छ। ठ्याक्कै एक वर्षअघि मात्रै बजार स्थायित्वका लागि करदाताको ठूलो रकम खर्चिएर महँगोमा चिनी आयात गरिएको थियो। तर, यसपटक उल्टै निर्यात खुलाइएको छ। यसले गर्दा देशको पानीको स्रोत र कृषि योग्य भूमि गहुँजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्नबाट खोसिएर पानी अत्यधिक खपत हुने उखु खेतीतर्फ केन्द्रित हुने चिन्ता बढेको छ। पाकिस्तानको प्रतिस्पर्धा आयोगले समेत मिल मालिकहरूले गलत र कृत्रिम तथ्यांक पेस गरेर निर्यात अनुमति लिन खोजेको चेतावनी दिएको थियो।

विगतमा पनि यस्तै नीतिगत चलखेलका कारण घरेलु बजारमा मूल्य बढ्ने र सरकारले महँगोमा पुनः आयात गर्नुपर्ने दुष्चक्र चलिरहेको छ। यसअघि उच्चस्तरीय समितिले राज्यको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुधारका ती प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक प्रभावका आधारमा नीति अघि बढाएको छ।

सरकारी प्रतिनिधिले बजारमा मूल्य स्थिर रहने दाबी गरे पनि विश्लेषकहरूले भने यसले अन्ततः सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने र राजनीतिक वृत्तका सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।