काठमाडौं– पर्वतारोहण रोयल्टीबापत जम्मा भएको रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न र समयमै त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई आग्रह गरेको छ ।
    
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    
सरकारले २०७५ साउन १० गते निर्णय गरेर २०८० साउन ९ गतेसम्मका लागि देशभरका छ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ हिमालचुलीको रोयल्टी सङ्कलन गर्न नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो जिम्मेवारी २०८० कात्तिक २३ गते पुनः पाँच वर्षका लागि थप गरिएको छ ।
    
सङ्घबाट रु १२ करोड २० लाख २६ हजार बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सङ्घले समयमै रोयल्टी विभाज्य कोषमा दाखिला नगरी ढिला दाखिला गर्ने गरेको पाइएको छ । विवरणसमेत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ढिला पठाउने गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
    
पर्यटन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार, रु नौ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी सङ्घले बुझाउन बाँकी छ । सङ्घले बुझाउन बाँकी रोयल्टी असुल गर्न र समयमै दाखिला गराउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    
ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तथा ब्याण्डविथ शुल्कबाट जम्मा भएको  रु १६ करोड २१ लाख र सोको जरिवाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त २६१ मध्ये १३ सेवा प्रदायकले आव २०८०-८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय रु आठ अर्ब १० करोड ९५ लाखको दुई प्रतिशतले जम्मा हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
    
प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा व्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्टयाई महसुल दर तोकेको देखिँदैन ।
    
प्राधिकरणले व्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक व्याण्डविथ प्याकेज बनाई सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।