वासिङ्टन डीसी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलगायत रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन सक्ने बाटो खुलेको छ।

रुसबाट बढी तेल खरिद गर्ने पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउनेसम्बन्धी विधेयक अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको हो।

बुधबार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा २६२ र विपक्षमा १५९ मत परेको थियो। अमेरिकी सिनेटले यसअघि नै अगस्टमा ८६–११ मतले विधेयक पारित गरिसकेको थियो।

अब राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि विधेयक कानुन बन्नेछ। विधेयकको आधिकारिक नाम ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्सनिङ रुस एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ रहेको छ।

रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने अमेरिकी सूचीमा चीन, भारत, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजान रहेका छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले प्रत्येक १८० दिनमा उक्त सूचीको समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकाले १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने सम्भावनाबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रिय हितमा सम्झौता नगर्ने बताएको छ। भारतले अहिले पनि रुसबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी तेल किन्छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले रुसबाट सस्तो कच्चा तेलको आयात उल्लेख्य रूपमा बढाएको हो। आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको थियो।

युद्धअघि रुसबाट भारतले निकै कम मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्दै आएको थियो। तर त्यसपछि आयात बढेर दैनिक करिब १६ देखि २० लाख ब्यारेलसम्म पुगेको बताइएको छ।

हाल भारतले आफ्नो आवश्यकताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रुसबाट आयात गरिरहेको छ। यसका कारण भारत रुसबाट तेल खरिद गर्ने प्रमुख देशमध्ये एक बनेको छ।

भारतका अन्य विकल्प

रुसबाहेक भारतले मुख्य रूपमा इराक, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत र कतारबाट कच्चा तेल आयात गर्छ। त्यसैगरी नाइजेरिया, अंगोला, ब्राजिल र अमेरिकाबाट पनि भारतले कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ।

यदि भारतले रुसबाट तेल खरिदलाई निरन्तरता दिएर अमेरिकी ट्यारिफको सामना गर्नुपरेमा भारतीय निर्यातमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

१०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफका कारण भारतीय सामान अमेरिकी बजारमा महँगो हुन सक्छन्। त्यसपछि अमेरिकी खरिदकर्ताले बंगलादेश, भियतनाम, मेक्सिको वा चीनजस्ता देशबाट तुलनात्मक रूपमा सस्ता विकल्प खोज्न सक्नेछन्।

यसको असर भारतका कपडा, रत्न तथा आभूषण, इन्जिनियरिङ सामग्री, छालाजन्य वस्तु, समुद्री उत्पादन र रसायनलगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने बताइएको छ।

अमेरिकी दबाबका कारण भारतले रुसबाट तेल खरिद घटाएर अन्य देशबाट आयात बढाउनुपरेमा कच्चा तेलको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा पर्न सक्नेछ। विधेयकमा रुसको तेल तथा रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिबन्ध छल्दै रुसी तेल अन्य देशमा पुर्‍याउने ट्यांकरमाथि समेत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यस्ता ट्यांकरहरूको सञ्जाललाई रुसको ‘स्याडो फ्लीट’ भनिन्छ।

अमेरिकाले यसअघि पनि रुसको तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो। तर इरानसँगको युद्धका क्रममा होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुँदा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पर्ने चिन्ता बढेपछि अमेरिकी सरकारले रुसी तेल बिक्रीमा लगाइएका केही प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिनुपरेको थियो।

विधेयक कानुन बनेपछि सन् १९९६ को ‘इरान प्रतिबन्ध कानुन’ समेत सन् २०३१ सम्म विस्तार हुनेछ। उक्त कानुनले इरानसँग कारोबार गर्ने गैरअमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्छ। यो कानुन यसै वर्ष समाप्त हुने अवस्थामा थियो।

विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिकामा आयात हुने रुसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकारसमेत दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अधिकार पाँच वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

रुसबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने चीन, फ्रान्स, जापान, हंगेरी र बेल्जियमलगायत देश पनि विधेयकको दायरामा राखिएका छन्। यद्यपि रुसको कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने र रुसी ग्यासमा निर्भरता घटाउन कदम चालिरहेका देशले छुट पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सिनेटमा प्रस्तुत विधेयकमा १५ युरोपेली देशलाई प्रस्तावित १०० प्रतिशत ट्यारिफबाट छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यी देशले रुसबाट १५ प्रतिशतभन्दा कम प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने र क्रमशः निर्भरता घटाउँदै लगेका कारण छुट प्रस्ताव गरिएको हो।

डेमोक्रेटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले विधेयक युरोपेली साझेदारविरुद्ध नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसको लक्ष्य रुसी तेल कारोबारलाई अझै ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका देशहरू हुन्।

विधेयकमा रुसको ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, रक्षा औद्योगिक संरचना, व्यवसायी तथा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसम्मलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।