काठमाडौं- नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रमा चीन र पाकिस्तानको सम्बन्धलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि चीन र पाकिस्तानले आफ्नो सम्बन्धलाई “सबै मौसमको साथी” वा “पक्का मित्र” भन्दै आएका छन् र बेइजिङ सधैँ इस्लामाबादको प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहँदै आएको छ।

तर, नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनमा चीनले भारतको सुरक्षा चासोसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही फेरबदल आउन लागेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। सम्मेलनको घोषणापत्रमा सन् २०२५ अप्रिल २२ मा भएको पहलगाम आतंकवादी हमलाको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ र आतंकवादप्रति “शून्य सहनशीलता” को नीति अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

उक्त आक्रमणमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो। घोषणापत्रमा आतंकवादलाई फन्डिङ गर्ने, सीमापार आतंकवाद र सुरक्षित आश्रयस्थलहरू विरुद्ध ठोस कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यद्यपि यस घोषणापत्रमा पाकिस्तानको नाम प्रत्यक्ष रूपमा लिइएको छैन र भारतको ‘अपरेशन सिन्दूर’ सैन्य कारबाहीलाई पनि समर्थन गरिएको छैन, तर पाकिस्तानको नजिकको मित्र चीनले यस भाषामा हस्ताक्षर गर्नु राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।

चीन र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा फाटो आइसकेको भने छैन। सन् २०२६ को मे महिनामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले चीन भ्रमण गर्दा दुवै देशले “सबै मौसमको रणनीतिक सहकारी साझेदारी” लाई अझ गहिरो बनाउने सहमति जनाएका थिए। साथै, चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सिपेकको दोस्रो चरण अन्तर्गत ग्वादरलाई क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी हबको रूपमा विकास गर्ने विषयमा पनि दुई देशबीच कुराकानी भएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बेइजिङले इस्लामाबादसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा तोडेको छैन, तर चीनको अपेक्षा र दृष्टिकोणमा भने केही स्पष्ट परिवर्तन आएको छ।

विशेष गरी पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिक र सिपेक परियोजनाहरूमाथि भइरहेका लगातारका हमलाहरूले बेइजिङको धैर्यता टुट्दै गएको छ। चिनियाँ कामदारहरूको सुरक्षाका लागि बेइजिङले पाकिस्तानमाथि सार्वजनिक रूपमा नै दबाब बढाउँदै आएको छ।

यसबाहेक, ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय अवस्था, भुक्तानी दायित्व र सुरक्षा वातावरणको चिन्ताका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले पाकिस्तानी ऊर्जा बजारमा लगानी फिर्ता लिन थालेका छन्। चीन अब केवल रणनीतिक सम्बन्धका लागि मात्र परियोजनाहरूमा पैसा लगाउनुको साटो तिनको व्यावसायिक सार्थकता, लगानी फिर्ता र सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, भारत र चीनबीच सन् २०२० को गलवान झडपपछिको तनावलाई कम गर्दै सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नयाँदिल्ली उपस्थिति र ब्रिक्स घोषणापत्रमा पहलगाम हमलाको निन्दाले यो संकेत गर्छ कि चीनले पाकिस्तानसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई कायम राख्दै गर्दा भारतसँगको ठूलो आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन थालेको छ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि ब्रिक्सको सदस्यता पाउनका लागि प्रयास गरिरहे पनि भारतको असहमतिका कारण त्यो सम्भव भइरहेको छैन र चीनले पनि पाकिस्तानको पक्षमा भारतको विरोधलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सकेको छैन। समग्रमा हेर्दा, चीन र पाकिस्तानको सम्बन्धमा कुनै ठूलो रणनीतिक अवरोध आइसकेको छैन किनकि पाकिस्तान अझै पनि भूराजनीतिक रूपमा चीनका लागि महत्त्वपूर्ण छ र पाकिस्तान आर्थिक तथा कूटनीतिक रूपमा चीनमाथि नै निर्भर छ।

तर, सम्बन्धको स्वरूपमा भने परिवर्तन आएको छ। पुरानो समीकरण अनुसार पाकिस्तानले चीनलाई रणनीतिक पहुँच दिन्थ्यो र चीनले बदलामा कूटनीतिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको थियो । तर आज चीन आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, लगानीको संरक्षण र आर्थिक सुधारका विषयमा पाकिस्तानसँग पहिलेभन्दा बढी माग गरिरहेको छ। यसै कारणले गर्दा अब पाकिस्तानले भारतसँगको कुनै पनि विवादमा चीनले स्वचालित रूपमा सधैँ आफ्नो पक्ष लिइरहन्छ भन्ने सोच्न छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।