स्थानीय तहलाई उन्नत बीउ उत्पादनमा अनुदान लिन आह्वान « Khabarhub

स्थानीय तहलाई उन्नत बीउ उत्पादनमा अनुदान लिन आह्वान


४ बैशाख २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कृषि विभागले उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ । विभागले स्थानीय तहले उन्नत बीउ माग तथा बीउ उत्पादकले आपूर्तिको अवस्था तथा विवरण पठाउन यही वैशाख १० गतेसम्म समयसीमा तोकेको हो ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले स्थानीय तहमार्फत उत्पादन हुने उन्नत बीउबिजनको प्रयोगमा मूल्य अनुदानमा सहभागी हुन बीउ उत्पादक तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभागद्वारा उन्नत बीउबिजन उत्पादनमा प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ । अनुमति प्राप्त स्रोत बीउ उत्पादकका हकमा मोटोरमध्यम प्रकृतिका जातका लागि प्रतिकेजी २०, मसिनो प्रकृतिका जातका लागि प्रतिकेजी रु २३ र खुमल शृङ्खलाका जातका हकमा प्रतिकेजी ३४ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक सञ्जेलका अनुसार उन्नत बीउ उत्पादकका हकमा मोटोरमध्यम प्रकृतिका जातहरूका लागि प्रतिकेजी १७, मसिनो प्रकृतिका जातहरूका लागि प्रतिकेजी २२ र खुमल शृङ्खलाका जातहरूका हकमा प्रतिकेजी ३० अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ ।

उन्नत बीउ प्रयोगमा किसानलाई अनुदानका हकमा सबै जातका धानमा कार्यविधिबमोजिम तोकिएको मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ९ : ४० बजे

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी : शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने होइन, महाभियोग लगाउनुपर्छ

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्ति

विश्वकपअघि इरानी टोली टर्की प्रस्थान

तेहरान- सन् २०२६ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताअघि अन्तिम तयारीलाई तीव्र

विज्ञको दाबी : अबको २४ देखि ४८ घण्टाभित्र इरानमाथि फेरि हमला सुरू गर्न सक्छ अमेरिका

तेहरान- पश्चिम एसियाको तनावबीच अमेरिकाले आगामी २४ देखि ४८ घण्टाभित्र

इरानले पाकिस्तानमार्फत् अमेरिकालाई नयाँ १४ बुँदे प्रस्ताव पठायो

तेहरान– युद्धको सन्त्रासबीच इरानले फेरि एक पटक सहमतिका लागि १४

बेनीलाई कटान र बाढीबाट जोगाउन नदी नियन्त्रण योजना

म्याग्दी– बेनी बजारमा म्याग्दी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि आयोजना निर्माण