‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली त्यति नै ठूलो हुँदै जान्छ, र सडकबाट उठ्ने जनताको आवाज त्यति नै मधुरो बन्दै जान्छ ।’

कुनैपनि सरकारका लागि सबैभन्दा गम्भीर चेतावनी संकेतहरू सधैं विपक्षीका भाषण वा राजनीतिक संघर्षमा मात्र देखिँदैनन्; ती प्रायः आम नागरिकको मौन असन्तुष्टि र बढ्दो निराशामा प्रतिबिम्बित हुन्छन् । नेपाल अहिले त्यस्ता देशहरूले भोगेका परिस्थितिको सामना गरिरहेको छैन, जहाँ जनआक्रोश ठूला राजनीतिक संकटमा परिणत भएको छ । त्यो हामीले भदौ २३ र २४ मा अनुभव गरिसकेका छौं ।

तर यसको सन्देश उत्तिकै सान्दर्भिक छ, असन्तुष्टि गहिरो संकटमा परिणत हुनुअघि सरकारले प्रारम्भिक संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । नागरिकहरूले आफूलाई सुनिएको, सम्मान गरिएको र आफ्ना नेताहरूले गल्ती स्वीकार्न, आलोचनाबाट सिक्न तथा जनताप्रति जवाफदेही रहन तयार रहेको महसुस गर्दा मात्र जनताको विश्वास बलियो बन्छ ।

केही दिनयता नेपालमा राजनीतिक आस्था, दल वा विचारभन्दा माथि उठेर हरेक सरकारलाई चिन्तित बनाउनुपर्ने घटनाक्रम देखिएको छ । प्रमुख सञ्चारमाध्यमका कार्यालय बाहिर देखिएका सवारी साधनले प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक जवाफदेहिता र सत्तामा रहेका तथा स्वतन्त्र संस्थाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको निधनले नागरिकमा रहेको गहिरो निराशालाई उजागर गरेको छ। सुकुम्बासी बस्तीसम्बन्धी निरन्तर विवादले कानुनी शासन र कमजोर समुदायको संरक्षण गर्नेबीचको जटिल सन्तुलनलाई देखाएको छ ।

यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको दुखद् निधन तथा पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक भएका यस्तै अन्य घटनाले राष्ट्रलाई स्तब्ध बनाएका छन् । केही नागरिकमा रहेको गहिरो निराशालाई उजागर गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीसम्बन्धी निरन्तर विवादले कानुनी शासन र कमजोर समुदायको संरक्षण गर्नेबीचको जटिल सन्तुलनलाई देखाएको छ । यसैबीच, अत्यावश्यक वस्तुको बढ्दो मूल्य, बेरोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिने युवाको निरन्तर क्रमले आम नेपाली परिवारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

यता, संसदभित्र विपक्षी सांसदले यी विषयमा सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचना तीव्र बनाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। यस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, कूटनीति, प्रशासन र सामाजिक विषयमा गहिरो ज्ञान भएका सक्षम, अनुभवी र विश्वसनीय सल्लाहकारको बलियो टोली आवश्यक छ । लोकप्रियता वा व्यक्तिगत क्षमताले मात्र जटिल राष्ट्र सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुँदैन । सही निर्णयका लागि विवेकपूर्ण सुझाव, विविध अनुभव र इमानदार प्रतिक्रिया अपरिहार्य हुन्छ ।

यसो हेर्दा, यी घटना एकअर्कासँग असम्बन्धित देखिन सक्छन् । एउटा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित छ, अर्को व्यक्तिगत निराशासँग, अर्को शहरी व्यवस्थापनसँग, र अन्य घटनाहरू आर्थिक कठिनाइ तथा राजनीतिक असहमतिसँग जोडिएका छन् । तर समग्र रूपमा हेर्दा यी सबैले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछन् । समाजका विभिन्न तहमा आफ्ना समस्या र आवाजलाई पर्याप्त महत्व दिइएन भन्ने भावना बढ्दै गएको त छैन ? यही क्षण र यस्तै परिस्थितिमा नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि सामना गरेको चुनौतीभन्दा फरक, तर त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वको चुनौती अहिले सामना गरिरहेका छन् । उनको उदय परिवर्तनको बलियो जनआकांक्षाबाट भएको थियो । उनी परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट आएका नेता थिएनन् । बरु, उनले एउटा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे—जसले पुराना अभ्यासमाथि प्रश्न उठायो, स्थापित स्वार्थलाई चुनौती दियो र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट अझ बढी दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा जगायो ।

सन् २०२२ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वतन्त्र मेयरका रूपमा उनको विजय पुस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो । धेरै युवा नेपालीका लागि बालेन दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारका आरोप, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पूरा नभएका प्रतिबद्धताबाट उत्पन्न निराशाको प्रतिनिधि बने । उनका समर्थकले विश्वास गरेका थिए कि परम्परागत पार्टी संरचनाभन्दा बाहिरबाट आएको नेतृत्वले राजनीतिक सुविधाभन्दा कार्यसम्पादनमा आधारित शासनको नयाँ संस्कृति स्थापित गर्न सक्छ ।

त्यही सार्वजनिक विश्वासले अन्ततः उनलाई देशको सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेवारीतर्फ पुर्‍यायो । तर इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछः जनताको विश्वास जित्न कठिन, तर त्यसलाई कायम राख्न अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जनताको निराशाबाट माथि उठेका नेताहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ कि उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने मूल कारणबाट कहिल्यै टाढा नजाऊन् । यस्ता नेताहरूमाथि अपेक्षा सामान्यभन्दा धेरै हुन्छ, किनभने नागरिकले केवल नियमित प्रशासन खोजिरहेका हुँदैनन् , बरु परिवर्तन र सुधारको आशा गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारी कार्यालय बाहिरका वास्तविक समस्या टाढाबाट हेर्दा कम गम्भीर देखिन सक्छन् । तल्लो तहका नागरिकको आवाज सुन्नु केवल राजनीतिक रणनीति होइन; यो जिम्मेवार शासनको आधारभूत आवश्यकता हो ।

कुनै पनि लोकप्रिय नेताका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको सत्तासँगै वरिपरिको वातावरण बिस्तारै परिवर्तन हुनु हो । सल्लाहकार, समर्थक र राजनीतिक सहकर्मीको आवाज कहिलेकाहीँ आम नागरिकको आवाजभन्दा ठूलो सुनिन सक्छ । प्रशंसा आलोचनाभन्दा बढी सहज हुन सक्छ । सरकारी कार्यालय बाहिरका वास्तविक समस्या टाढाबाट हेर्दा कम गम्भीर देखिन सक्छन् । त्यसैले तल्लो तहका नागरिकको आवाज सुन्नु केवल राजनीतिक रणनीति होइन; यो जिम्मेवार शासनको आधारभूत आवश्यकता हो ।

गणेश नेपालीसँग सम्बन्धित हालैको आत्मदाहको त्रासदीलाई यही फराकिलो सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । घटनाको विशिष्ट परिस्थितिबारे निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पहिले, यसले नागरिक र राज्य संस्थाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर सार्वजनिक बहस सुरु गरेको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । जब कुनै व्यक्ति चरम निराशाको अवस्थामा पुग्छ, सरकारले केवल तत्काल घटनामा मात्र केन्द्रित नभई त्यस्तो निराशा जन्मिन सक्ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत अवस्थाको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता केवल पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सूचक वा प्रशासनिक उपलब्धिबाट मात्र मापन हुँदैन । यसको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकले सार्वजनिक संस्थाप्रति राख्ने विश्वासबाट पनि हुन्छ । मानिसका गुनासा कानुनी र संस्थागत माध्यमबाट सम्बोधन हुन सक्छन् । न्याय प्रणाली सबैका लागि पहुँचयोग्य छ, र राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ- उनीहरूको सामाजिक वा आर्थिक अवस्थाले फरक नपारी ।

पछिल्लो समयका अन्य आत्मदाहका घटना तथा प्रयासको समाचारले सामाजिक संकटका केही गहिरा पक्षबारे चिन्ता बढाएको छ । प्रत्येक घटनाको आफ्नै पृष्ठभूमि र परिस्थिति हुन्छ, त्यसैले तिनलाई एउटै कारण वा एउटै व्याख्यामा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । तर यस्ता घटनाले बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोगको आवश्यकता र नागरिकको उत्तरदायी संस्थासम्मको पहुँचजस्ता विषयमा गम्भीर आत्ममन्थन गर्न बाध्य बनाउँछन् ।

लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता केवल पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सूचक वा प्रशासनिक उपलब्धिबाट मात्र मापन हुँदैन । यसको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकले सार्वजनिक संस्थाप्रति राख्ने विश्वासबाट पनि हुन्छ ।

सुन्ने सरकार नागरिक निराशा संकटको चरम बिन्दुमा पुगेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिँदैन; उसले त्यसअघि नै जनभावना बुझ्ने प्रयास गर्छ । प्रमुख सञ्चारमाध्यमका कार्यालय बाहिर देखिएका सवारी साधनलाई लिएर उत्पन्न विवादले अर्को महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रश्न उठाएको छ– सरकार, राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र प्रेसबीचको सम्बन्ध। स्वतन्त्र मिडिया शासनका लागि अवरोध होइन; यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावकारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने माध्यममध्ये एक हो ।

आत्मविश्वासी सरकारले प्रश्न र आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन । बरु, उसले छानबिन र आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ आलोचनाले त्यस्ता कमजोरी देखाउँछ, जुन समर्थकको प्रशंसाबीच ओझेलमा पर्न सक्छन् । विश्वका सफल लोकतान्त्रिक नेतृत्वहरूले बुझेका छन् कि स्वतन्त्र प्रेस, आलोचनात्मक भए पनि सरकारलाई गल्ती पहिचान र नीति सुधार गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण साझेदार हो ।

कुरा के पनि हो भने, पत्रकारिताको भूमिका सरकारलाई सहज बनाउनु मात्र होइन । यसको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकलाई सूचित गर्नु, सार्वजनिक बहसलाई बलियो बनाउनु र सत्तालाई जवाफदेही बनाउनु हो ।

त्यसैगरी, सरकारले विपक्षी दलबाट आउने आलोचनालाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा मान्नुपर्छ । विपक्षी सांसदहरूले आर्थिक चुनौती, शासन व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन र पछिल्ला विवादहरूमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय राजनीतिमा केही आलोचना राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन सक्छन्, जुन असामान्य होइन । तर सबै आलोचनालाई केवल राजनीतिक विरोधका रूपमा खारेज गर्नु लोकतान्त्रिक नेतृत्वका लागि सही दृष्टिकोण हुँदैन ।

लोकतन्त्र केवल सहमतिबाट मात्र चल्दैन; यो बहस, संवाद र फरक विचारलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिबाट बलियो हुन्छ । बलियो सरकार त्यो होइन जसले कहिल्यै आलोचना सामना गर्दैन । वास्तविक रूपमा बलियो सरकार त्यो हो, जसले आलोचनाको सामना आत्मविश्वास, तथ्य, पारदर्शिता र खुलापनका साथ गर्न सक्छ ।

सुकुम्बासी बस्तीसम्बन्धी मुद्दा नेपालमा शहरी शासनले सामना गरिरहेको सबैभन्दा जटिल चुनौतीमध्ये एक हो । एकातिर, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, कानुनी निर्णयको कार्यान्वयन र व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित गर्नु सरकारको वैध जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक स्थान, नदी किनार क्षेत्र र आवश्यक पूर्वाधार दीर्घकालीन रूपमा अव्यवस्थित बस्तीबाट प्रभावित भएमा कुनै पनि शहर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन ।

तर अर्कोतर्फ, हरेक नीतिगत निर्णयसँग मानवीय पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ । अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै मानिसहरू केवल जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइनन् , उनीहरू गरिबी, आन्तरिक बसाइँसराइ, बेरोजगारी र किफायती आवासको अभावसँग संघर्ष गरिरहेका नागरिक हुन् । उनीहरूको अवस्था प्रायः देशको दीर्घकालीन योजना, आवास नीति र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीको प्रतिबिम्ब पनि हो । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी केवल बस्ती हटाउने प्रयासले तत्कालको प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सक्छ, तर त्यसको मूल कारण भने बाँकी रहन सक्छ ।

विश्वका विभिन्न देशको अनुभवले देखाउँछ कि सफल शहरी व्यवस्थापनका लागि कडा नियमनसँगै सामाजिक जिम्मेवारी पनि आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि सिंगापुरले प्रभावकारी भूमि व्यवस्थापनलाई व्यापक सार्वजनिक आवास कार्यक्रमसँग जोडेर नागरिकलाई व्यवस्थित विकल्प उपलब्ध गराएको थियो । यसको अर्थ नेपालले कुनै अर्को देशको मोडेल जस्ताको तस्तै अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन; तर स्पष्ट योजना, व्यवहारिक विकल्प र मानवीय दृष्टिकोणसहित लागू गरिएका नीति बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।

विश्वका विभिन्न देशको अनुभवले देखाउँछ कि सफल शहरी व्यवस्थापनका लागि कडा नियमनसँगै सामाजिक जिम्मेवारी पनि आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक कठिनाइ पनि धेरै नेपाली परिवारका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । धेरै नागरिकका लागि राजनीतिक बहस त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । खाना, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवासको बढ्दो लागतले प्रत्यक्ष रूपमा परिवारको निर्णय र भविष्यलाई प्रभावित गर्छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा साना व्यवसायहरू दबाबमा पर्छन् । रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवा पुस्ताले अनिश्चित भविष्यको सामना गर्नुपर्छ ।

नेपाली युवाहरूको निरन्तर विदेश पलायन देशको सबैभन्दा गम्भीर दीर्घकालीन चुनौतीमध्ये एक हो । वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्समार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ, तर कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो युवा शक्ति बाहिर पठाएर मात्र दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । युवाहरूले आफ्नै देशमा अवसर खोज्न, सीप प्रयोग गर्न र भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ ।

अन्तत : सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन यही क्षेत्रमा हुनेछ । नागरिकले नेता इमानदार, उत्तरदायी र जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास गरे भने उनीहरूले ढिलो प्रगतिलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छन् । कठिन सुधार पनि स्वीकार्य हुन सक्छन्, यदि तिनको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा बुझाइएको छ । तर जब नागरिकले आफूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निर्णय गरिएको र आफ्ना अनुभव तथा चिन्तालाई बेवास्ता गरिएको महसुस गर्छन्, त्यहीँबाट निराशा बढ्न थाल्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यसबारे महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छन् । सन् २०१९ मा न्युजिल्यान्डकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री जेसिन्डा अर्डर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केवल नीतिगत निर्णयका कारण होइन, संकटका समयमा देखाएको नेतृत्व शैली-विशेष गरी सहानुभूति, संवाद र नागरिकसँगको सम्बन्धका कारण पनि चर्चित भइन् । उनको उदाहरणले देखायो कि मानवीय संवेदना र प्रभावकारी शासन एकअर्काका विरोधी होइनन् ।

उनको नेतृत्वमा गरिएको पेन्सन सुधारले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । सरकारले पेन्सन प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अवकाश उमेर ६२ बाट ६४ वर्ष पुर्‍याउनु आवश्यक भएको तर्क गर्‍यो । तर यसले देशव्यापी विरोध र हडताल निम्त्यायो, किनभने धेरै नागरिकहरूले निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना चिन्ता पर्याप्त रूपमा समेटिएको महसुस गरेनन् । यसले देखायो कि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक ठानिएका नीतिहरू पनि जनसहभागिता र संवाद कमजोर हुँदा प्रतिरोधको सामना गर्न सक्छन्। परामर्शले असहमति समाप्त गर्दैन, तर यसले नीति निर्णयको वैधता र सार्वजनिक विश्वास बलियो बनाउँछ।

यस्तै, सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकटले पनि सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम देखायो। आर्थिक कुप्रबन्धन, बाह्य दबाब र अन्य धेरै कारणहरूले संकट निम्त्याए । तर धेरै नागरिकहरूले आफ्ना नेताहरू उनीहरूको दैनिक संघर्षबाट टाढा भएको महसुस गरेपछि जनआक्रोश तीव्र रूपमा बढ्यो ।

नेपाल अहिले त्यस्तै परिस्थितिमा त छैन । तर यसको पाठ अझै सान्दर्भिक छ । असन्तुष्टि ठूलो संकटमा परिणत हुनुअघि सरकारले चेतावनीका संकेतहरू सुन्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि अबको चुनौती दृढता र नम्रताको सन्तुलन कायम गर्नु हो । उनका समर्थकहरूले स्थापित प्रणालीलाई चुनौती दिने उनको साहसको प्रशंसा गर्छन् । त्यो साहस अझै आवश्यक छ । तर नेतृत्वको अर्को चरणका लागि अर्को महत्वपूर्ण गुण पनि आवश्यक हुन्छ-सन्देश असहज भए पनि सुन्न सक्ने क्षमता ।

सुन्नु भनेको हरेक माग स्वीकार गर्नु होइन । यसको अर्थ सिद्धान्त र जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु पनि होइन । सुन्नुको अर्थ नागरिकले भोगिरहेका वास्तविकता बुझ्नु, उनीहरूको चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र गरिएका निर्णयबारे इमानदारीपूर्वक संवाद गर्नु हो ।

सुन्नु भनेको हरेक माग स्वीकार गर्नु होइन । यसको अर्थ सिद्धान्त र जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु पनि होइन । सुन्नुको अर्थ नागरिकले भोगिरहेका वास्तविकता बुझ्नु, उनीहरूको चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र गरिएका निर्णयबारे इमानदारीपूर्वक संवाद गर्नु हो ।

बजार पहुँचका लागि संघर्ष गरिरहेको किसान, रोजगारीको भविष्यबारे चिन्तित विद्यार्थी, बढ्दो लागतसँग जुधिरहेको सानो व्यवसायी, प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाइरहेको पत्रकार वा अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्ने परिवार—सरकारी निर्णय यी सबैले फरक–फरक रूपमा अनुभव गर्छन् । प्रभावकारी नेतृत्वको जिम्मेवारी भनेको यी विविध अनुभव र दृष्टिकोणलाई बुझेर नीतिहरू निर्माण गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति केवल लोकप्रियता होइन; त्यो जनताको विश्वास पनि हो ।
विश्वास त्यतिबेला निर्माण हुन्छ जब नागरिकहरूले आफ्ना नेताहरूले उनीहरूको आवाज सुन्छन्, सम्मान गर्छन् र आवश्यक पर्दा आफ्ना कमजोरी सुधार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने महसुस गर्छन् । आलोचनालाई खतराको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिइँदा विश्वास अझ बलियो हुन्छ । र यो विश्वास त्यतिबेला कायम रहन्छ, जब नेताहरूले सम्झिरहन्छन् कि शक्ति जनताबाट प्राप्त हुन्छ र अन्तत : जनताप्रति नै जवाफदेही रहनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजनीतिक यात्रा पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिने प्रतिबद्धताबाट परिभाषित भएको छ। अब उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि विगतको राजनीतिलाई आलोचना गर्नु वा पराजित गर्नु मात्र हुनेछैन; बरु नयाँ शैलीको नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि पनि आम नागरिकसँगको सम्बन्ध, जवाफदेहिता र विश्वास कायम राख्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नु हुनेछ ।

जनताको सन्देश सरल छः महत्वाकांक्षी रहनुहोस्, निर्णय गर्न सक्ने साहस राख्नुहोस्, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-सुन्ने क्षमता कहिल्यै नगुमाउनुहोस् । किनभने अन्ततः सरकारहरू केवल उनीहरूले गरेका वाचा वा घोषणा गरेका योजनाहरूका आधारमा मात्र सम्झिँदैनन् । उनीहरू यस आधारमा पनि सम्झिन्छन् कि उनीहरूले सेवा गर्न जिम्मेवारी पाएका जनताको आवाज कति ध्यानपूर्वक सुने, कति सम्मान गरे र कति जवाफदेही बने ?