काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा थप कमजोर बन्न पुगेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार ३२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ४६.७९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।

जबकि सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ६ महिने सरकार र हालको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको ३ महिने अवधिले पुँजीगत खर्चमा थप सुधार गर्न नसकेको देखिन्छ ।

चालु खर्चतर्फ भने गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ (८८.४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख मध्ये ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२.५६ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेट मध्ये १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (८०.५५ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत मात्र हो ।

जसमध्ये सरकारले कर राजस्व ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड २१ लाख (लक्ष्यको ८४.५७ प्रतिशत), गैर–कर राजस्व १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड ६४ लाख (लक्ष्यको ७७.८७ प्रतिशत) र वैदेशिक अनुदान ५ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड ९ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब ६४ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बाहेक गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत हो ।

तथ्यांक अनुसार सरकारले साधारण खर्च धान्न र ऋण तिर्न उल्लेख्य बजेट खर्च गरे पनि मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा गरिने खर्चमा भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा थप कमजोर बन्न पुगेको देखिएको छ ।