काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको दायरा विस्तार गरी विदेशी बजार र वैदेशिक मुद्रामा समेत ऋणपत्र निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ गर्ने सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध समेत मस्यौदामा समावेश छ । 

यसैगरी, विधेयकको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकृत हुनेगरी ‘थिम्याटिक बन्ड’ निष्कासन गर्नका लागि कानुनी बाटो खोलिएको छ ।

वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एस्क्रो खाता’ मार्फत सिधै भुक्तानी गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । ऋण असुलीका लागि ऋणीको बैंक खाता तथा चल–अचल जायजेथा रोक्का गर्ने र कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्ने रकम कट्टा गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ ।

विधेयकले सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने र नगर्ने क्षेत्रहरू स्पष्ट तोकेको छ । 

नेपाल सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका संस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योग र अन्तर–सरकारी बहुराष्ट्रिय निकायहरूमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तर, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग, क्यासिनो, जुवाघर, सट्टेबाजी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा भने लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऋणपत्रको बोलकबोलमा मिलेमतो गरी ब्याजदर प्रभावित पार्ने वा लापरबाहीपूर्वक गलत अंक घोषणा गर्ने संस्थालाई कार्यालय प्रमुखले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । यस्ता संस्थालाई बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिनबाट समेत रोक लगाउन सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

सरकारी ऋणपत्रलाई पूर्ण रूपमा अभौतिकीकरण गर्ने र ऋणपत्र धनीको विवरण विद्युतीय प्रणालीको पोर्टफोलियोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । साथै, सरकारी लगानी भएका संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांश एकीकृत रूपमा संकलन गर्ने जिम्मेवारी ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ ।