काठमाडौं- १९६० मा दक्षिण कोरिया र मलेसियाको अर्थतन्त्रको दाँजोमा अब्बल रहेको पाकिस्तानको अर्थतन्त्र नीतिगत असफलता र गलत कार्यान्वयनका कारण पछिल्लो छ दशकमा पछाडि परेको हालै सार्वजनिक विश्व बैंकको ऐतिहासिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसबेला पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको थियो भने दक्षिण कोरियाको ३ अर्ब ९७ करोड डलर र मलेसियाको १ अर्ब ९२ करोड डलर थियो।

तर, सन् २०२४ मा आइपुग्दा दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र १८ खर्ब डलरमाथि पुगिसकेको छ भने मलेसियाको ४ खर्ब २२ अर्ब डलर पुगेको छ। यसैबीच पाकिस्तानको अर्थतन्त्र भने ३ खर्ब ७२ अर्ब डलरमा सीमित रहेको छ।

१९६० मा पाकिस्तानमा हालको बङ्गलादेशसमेत समावेश रहेको र सो अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण कोरिया तथा मलेसियाभन्दा धेरै नभए पनि त्यहाँ एक सबल सुरुवाती अवस्था थियो । तर, उत्पादकत्व, लगानी र संस्थागत क्षमताको कमीले गर्दा देशको आर्थिक गतिमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ।

स्थिर मूल्यका आधारमा सन् १९६० देखि २०२४ सम्म दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति वास्तविक जीडीपी ३६ गुणाले बढेको छ भने मलेसियाको नौ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । यसको तुलनामा पाकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय सोही अवधिमा करिब चार गुणा मात्र वृद्धि भएको छ । यहाँसम्म कि द्वन्द्व र राजनीतिक उथलपुथल भोगेको बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति वास्तविक जीडीपी पनि अहिले पाकिस्तानको भन्दा अगाडि पुगेको छ ।

पाकिस्तानको यस आर्थिक असफलताको पछाडि न्यून कर प्रणाली, कमजोर निर्यात, अपर्याप्त लगानी तथा अक्षम राज्य–स्वामित्वका संस्थाहरू मात्र नभई मूल रूपमा गलत प्रोत्साहन र समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ। खेल सिद्धान्तअनुसार त्यहाँका व्यवसायी, करदाता र राजनीतिज्ञहरूले व्यक्तिगत रूपमा अपनाएका सुरक्षित तर असंगठित उपायहरूले नै समग्र राष्ट्रलाई आर्थिक संकटमा धकेलेका छन्।

कर छली गर्नेहरूले छुट पाउने तर इमानदार करदातालाई मात्र भार पर्ने अवस्थाले गर्दा देशमा कर तिर्ने प्रवृत्ति हतोत्साहित भएको छ। त्यसैगरी, उद्योगहरूलाई नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धामा जोड दिनुभन्दा राजनीतिक पहुँच र संरक्षण खोज्न प्रोत्साहित गरिएका कारण मुलुकको निर्यात क्षमता दशकौँदेखि स्थिरजस्तै रहेको छ।

दक्षिण कोरिया र मलेसियाले पनि सुरुका दिनमा राज्यबाट विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहुलियत र संरक्षण पाएका थिए, तर उनीहरूले त्यस्तो सहयोगलाई प्रविधि, लगानी र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निर्यात कार्यसम्पादनसँग जोडेका थिए। यसको विपरीत पाकिस्तानमा संरक्षणलाई स्थायी सुविधा बनाइयो र घाटालाई उपभोक्ता तथा राज्यको थाप्लामा हालियो। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अपत्यारिलापनका कारण व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्न छाडेर छोटो अवधिको मुनाफा र जग्गा वा व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाले।

अधिकारीहरू र कर्मचारीतन्त्रले पनि जटिल प्रशासनिक निर्णय लिँदा व्यक्तिगत जोखिम उठाउनुको साटो काम पन्छाउने वा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति अपनाएका छन् जसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रदेखि सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली नै परनिर्भर र चक्रीय ऋणको चक्रव्यूहमा फसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र बाह्य ऋण सहायताले केही समयका लागि तात्कालिक पतन रोके तापनि त्यसले संरचनागत सुधारको ढोका बन्द गर्दै गएको छ।

अन्त्यमा, यस आर्थिक चक्रबाट बाहिर निस्कन पाकिस्तानलाई केवल अर्को आर्थिक योजना मात्र नभई आर्थिक प्रोत्साहनका नियमहरू बदल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। कर छली गर्नेभन्दा इमानदारिता पुरस्कृत हुने, संरक्षणको सट्टा प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइने र नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने प्रणाली स्थापित नभएसम्म पाकिस्तान ७९ वर्षदेखिको यस सुस्त आर्थिक गतिको दलदलबाट बाहिर निस्कन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।