सर्वप्रथम हामीले ‘वनाना रिपब्लिक’ भनेको के हो ? कहाँबाट सुरु भयो ? यसको पृष्ठभूमिबारे बुझ्न पर्छ । वनाना रिपब्लिकको अवधारणा र नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनीतिक र आर्थिक शब्दावलीमा वनाना रिपब्लिक (Banana Republic) भन्नाले यस्तो देशलाई बुझाउँछ, जहाँको अर्थतन्त्र सीमित प्राकृतिक स्रोत वा कृषि उपज निर्यातमा निर्भर रहन्छ । जहाँको राज्यसत्ता निश्चित व्यापारिक र राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गको नियन्त्रणमा हुन्छ ।

ओ. हेनरीले बीसौँ शताब्दीको सुरुतिर होन्डुरसको राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक व्यापारिक एकाधिकारलाई सङ्केत गर्न यो शब्द प्रयोग गरिएको थियो । यस्ता मुलुकहरूमा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, कानूनी शासनको उपहास गरिन्छ, चरम भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ र बाह्य शक्तिहरूको दबाबमा निर्णयहरू गरिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यो बहस नयाँ भने होइन । २०६१ साल (सन् २००४) मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नेपाल वनाना मोनार्की बन्ने बाटोमा रहेको चर्चा मिडियामा चलेको थियो । २०६५ सालमा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि शासकीय कमजोरी र भ्रष्टाचारको चक्र नरोकिँदा यो बहस पुनः सतहमा आएको छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा मुलुक चरम अस्थिरता र परिवर्तनको असाधारण चरणबाट गुज्रिरहेको छ । दशकौँदेखि सत्तामा आलोपालो शासन गरिरहेका पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको अक्षमता, नातावाद, र भ्रष्टाचारविरुद्ध आमनागरिकमा तीव्र आक्रोश सञ्चित हुँदै आएको थियो । यही नागरिक आक्रोश र असन्तुष्टिको जगमा २०८२ सालको भदौ महिनामा ठूलो राजनीतिक कम्पन सिर्जना भई देशको स्थापित सत्ता संरचना नै परिवर्तन भयो ।

२०८२ सालको जनविद्रोह र संविधानभन्दा बाहिरको राजनीतिक रूपान्तरण मुलुकमा लामो समयदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि २०८२ साल भदौ २३ र २४ मा भयानक जनविद्रोहका रूपमा विस्फोट भयो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स (ट्विटर) लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि युवापुस्ता (जेन-जी) को नेतृत्वमा देशव्यापी प्रदर्शनहरू सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र खोसेन, बरु राज्यका उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको अकूत सम्पत्ति र नातावादविरुद्ध युवाहरूलाई सडकमा उत्रिन उत्प्रेरित गर्‍याे ।

यी प्रदर्शनहरू इतिहासकै हिंस्रक विद्रोहमा परिणत भए, जसमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिहंदरवार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत सरकारी संरचना, विभिन्न संघ संस्थाको संरचना र नीजि सम्पत्तिमा समेत आगो लगाइयो । सैनिक प्रतिवेदन अनुसार सो प्रदर्शनका क्रममा २२ प्रदर्शनकारी, ३ प्रहरी र १० बन्दीसहित कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाए । यो नेपालको इतिहासमा कुनै पनि सार्वजनिक आन्दोलनमा भएको सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षतिमध्ये एक हो । चरम जनदबाबका कारण भदौ २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सोही संकटका बीच भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई कामचलाउ (अन्तरिम) सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर  २०८२ साल फागुन २१ गते आम निर्वाचनको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको इतिहासमा गैर–संवैधानिक निर्णय भएको थियो ।

आन्दोलनकारी युवाहरूले डिस्कर्ड नामक सामाजिक सञ्जालको एउटा सर्भरमा करिब १ लाख ४५ हजार प्रयोगकर्ताहरूको सहभागितामा भर्चुअल मतदान गराई कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गरेको भनिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई वा डिजिटल मतदानका आधारमा यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुनै संवैधानिक एंव कानूनी  प्रावधान छैन । संकट टार्नका लागि संविधानका स्पष्ट धाराहरूलाई उपेक्षा गर्दै भएको यो नियुक्तिले राज्यको कमजोर संवैधानिक सुदृढता र संस्थागत अस्थिरतालाई उजागर गरी वनाना रिपब्लिकको रुपमा रहेको पुष्टि गर्‍याे । अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग २०८२ साल मंसिर २४ मा १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनका मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने, र निर्वाचनमा नो भोट (NOTA) को व्यवस्था गरी आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार र उदयमान चुनौतीहरू
२०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्का २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेसँगै काठमाडौँका पूर्वमेयर तथा र्‍यापर वालेन्द्र (बालेन) शाह २०८२ साल चैत १३ गते देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन भए । सत्ता सम्हालेको १८ घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वविशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तार गरी सरकार भ्रष्टाचार र पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेटविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखाए । सरकारको यस कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र कानूनी प्रक्रिया मिचेर गरेको भन्ने एकथरीको आरोप छ ।  बालेन शाहको सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिन (२०८३ असार २०) पूरा गर्दा केही सुधारात्मक काम गरे पनि उहाँको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा बोल्दै नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा सो को सन्दर्भमा कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पनि पेश नगर्ने र संसदमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण समेत नदिएबाट काँचोपन अलोकतान्त्रिक रहेको देखाउँछ । यसका साथै, विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गर्ने उहाँको शैलीलाई कतिपय विश्लेषकहरूले अपरिपक्व र घमण्डीको रूपमा टिप्पणी गरेको पाइन्छ । विश्वविद्यालय र सरकारी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने नाममा विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उहाँको निर्णयले नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूलाई आन्दोलित बनाएको छ, जसले उहाँमा अधिनायकवादी र पपुलिस्ट शैली हाबी भएको आशंका जन्माएको छ ।

सुकुम्वासी वसोवास गरेको संरचना हटाउने र विभिन्न निकायको पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत हटाउने तर पुरानै व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गरी अधिनायकवाद र निरंकुश चरित्र रहेको देखाउँछ । यसै क्रममा, २०८३ साल असारको अन्त्यतिर काठमाडौँको राहदानी विभाग अगाडि २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले आफ्नो मोटरसाइकलमा ट्राफिक प्रहरीले पटक–पटक लक गरी जरिवाना तिराएको र आर्थिक रूपमा चरम संकटमा परेको भन्दै आत्मदाह गरे । वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जाने तयारीमा रहेका ती युवाको दुःखद मृत्युले नयाँ सरकार आए पनि विपन्न र श्रमजीवी वर्गले भोग्नुपरेको आर्थिक सास्ती र बेरोजगारीको भयानक अवस्थालाई सतहमा ल्याइदियो । यस घटनाले संसदमा ठूलो बहस सिर्जना गर्‍याे, जहाँ विपक्षी सांसदहरूले सरकारलाई केबल सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्ट गर्ने तर आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

यसरी संस्थागत भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका सूचकहरूले नेपाल वनाना रिपब्लिक हो वा होइन भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार यहाँको भ्रष्टाचारको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरू हेर्नु वाञ्छनिय हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (CPI) २०२५ अनुसार नेपालले १०० मा केवल ३४ अंक मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको जति नै हो । यस सूचकले नेपाललाई विश्वका अत्यधिक भ्रष्ट र कमजोर सुशासन भएका मुलुकहरूको श्रेणीमा राखेको छ । यसरी नेपालको यो निराशाजनक अङ्कले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू राजनीतिक दाउपेच मिलाउने र विरोधीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको भन्ने आरोप खेपेको देखिन्छ । यस्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका सर्वेक्षणहरूले पनि नेपालको शासकीय प्रणाली र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सन् २०२५ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको शासकीय सूचकहरूको मूल्यांकन गरेको पाइन्छ । विश्व आर्थिक मञ्च (WEF) ले नेपाललाई १०० मा ३१ अङ्क दिएको छ, जसले आयात–निर्यात, सार्वजनिक ठेक्का, र अदालती निर्णयहरूमा अनियमितता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले ३४ स्कोर दिँदै सरकारी कर्मचारी र अधिकारीहरूद्वारा पदको दुरुपयोग हुने गरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू कमजोर रहेको औंल्याएको छ । यसैगरी, विश्व न्याय परियोजना (WJP) को सर्वेक्षणमा नेपालले ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ, जसले सरकार, न्यायपालिका, र सुरक्षा निकायहरूद्वारा व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग हुने गरेको देखाउँछ । भी–डेम (V–DEM) ले पनि नेपाललाई ३३ स्कोर नै प्रदान गरेको छ, जसको निष्कर्ष अनुसार सरकार, संसद्, र सार्वजनिक क्षेत्रमा राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाउँछ ।

यी सूचकहरूले के पुष्टि गर्छन् भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँ अनुहार सत्तामा पुगे पनि प्रशासनिक र शासकीय संयन्त्रमा गहिरो जरा गाडेर बसेको नीतिगत भ्रष्टाचारमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । अझ, सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय वित्तीय नियमनमा देखिएका छिद्रहरूका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को खैरो सूचीमा पर्नुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख खस्किएको छ र वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

के नेपाल साँच्चिकै वनाना रिपब्लिक  हो ?
नेपाल वनाना रिपब्लिक हो भन्ने भाष्यलाई केवल सतही रूपमा बुझ्नुभन्दा यसका पछाडि रहेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अन्तरसम्बन्धहरू र तिनका बहुआयामिक प्रभावहरूलाई केलाउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा तीनवटा मुख्य कडीहरू महत्वपूर्ण छन्ः

पहिलो– अर्थतन्त्रको संरचना र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को दुष्चक्र हो । वनाना रिपब्लिकहरू जसरी कुनै एउटा कृषि उपजको निर्यातमा बाँचेका हुन्थ्ये, नेपाल त्यसरी नै आफ्नो सबैभन्दा ऊर्जावान युवा जनशक्तिको निर्यातमा बाँचेको छ । देशभित्र उत्पादनमूलक उद्योगहरू नहुँदा शिक्षित र अशिक्षित दुवै थरी युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । ती युवाहरूले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषणले देशको आयातलाई धानिरहेको छ । आयात बढ्दा सरकारले भन्सार र कर संकलन गर्छ, जसबाट राज्य संयन्त्र र नेताहरूको विलासी जीवन चल्छ । यो यस्तो भयानक दुष्चक्र हो जहाँ राज्य सञ्चालकहरूलाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने वा सुशासन कायम गर्ने कुनै चासो नै हुँदैन, किनकि देशको अर्थतन्त्र तिनै लखेटिएका युवाहरूले पठाएको पैसाले चलिरहेको हुन्छ । यो परनिर्भरता वनाना रिपब्लिकको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चरित्र हो ।

दोस्रो– चरम असन्तुष्टि र संविधानभन्दा बाहिरको राजनीतिक परिपाटीको उदय हो । २०८२ सालको जनविद्रोह र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डको मतका आधारमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुले नेपालको संवैधानिक र कानूनी  प्रक्रियाको कमजोरीलाई पुष्टि गर्छ । जब आम नागरिकले स्थापित कानूनी  र संवैधानिक संस्थाहरू (जस्तै संसद् वा निर्वाचन आयोग) माथिको विश्वास गुमाउँछन्, तब तिनीहरू सडक आन्दोलन वा डिजिटल भीडका आधारमा निर्णय लिन थाल्छन् । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने यस्ता शासकीय प्रयोगहरूले तत्कालीन रूपमा संकट टारे पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यका स्थायी संस्थाहरूलाई झन् कमजोर बनाउँछन्, जसले गर्दा सैनिक हस्तक्षेप वा अन्य बाह्य शक्तिहरूको खेल मैदान बन्ने खतरा सधैँ रहिरहन्छ ।

तेस्रो– नयाँ पपुलिजम (सस्तो लोकप्रियतावाद) र अधिनायकवादको संक्रामक मिश्रण हो । बालेन शाहजस्ता नयाँ र युवा नेताहरूको उदयले परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट त भत्काएको छ, तर उनीहरूको कार्यशैलीमा विधिको शासन भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियता बढी हाबी देखिन्छ । संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत काम गर्ने, स्थापित कूटनीतिक मर्यादासँग खेलबाड गर्ने, र युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता अपरिपक्व र स्वेच्छाचारी निर्णयहरूले लोकतन्त्रको जगलाई नै कमजोर बनाउँछन् । यदि नयाँ शक्तिहरूले पनि कानूनी  प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई मिच्दै गए भने देशमा केवल अनुहार मात्र परिवर्तन हुनेछ, तर शासकीय चरित्र पुरानै वनाना रिपब्लिककै ढाँचामा रहिरहनेछ ।

निष्कर्ष
नेपाल पूर्ण रूपमा वनाना रिपब्लिक बनिसकेको छैन, तर तीव्र गतिमा त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको गम्भीर संकेतहरू भने अवश्य देखिएका छन् । नेपालमा रहेको उच्च नागरिक चेतना, सामाजिक सञ्जाल र सडकका माध्यमबाट शासकहरूलाई जवाफदेही बनाउने युवाहरूको सक्रियता, र लोकतान्त्रिक आवधिक निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुनसक्ने क्षमता यसका सकारात्मक पक्षहरू हुन्, जसले नेपाललाई पूर्ण रूपमा असफल राष्ट्र वा वनाना रिपब्लिक हुनबाट जोगाएका छन् । यद्यपि, यदि नेपाललाई यो गम्भीर संकटबाट बाहिर निकाल्ने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै नेतृत्वले सस्तो स्टन्ट र प्रतिशोधको राजनीति छोडेर दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

सुधारका उपाय
संवैधानिक मर्यादा र विधिको शासनको पालनाः संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर शासन सञ्चालन गर्ने वा पपुलिस्ट निर्णयहरूका आधारमा कानूनी  प्रक्रिया मिच्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को विकासः राज्यका हरेक अंग र नियुक्तिहरूमा दलीय बफादारिताको सट्टा क्षमता र योग्यतालाई मात्र आधार बनाइनुपर्छ, जसले सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न सकोस् ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाः देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सको बैसाखीबाट जोगाउन स्वदेशमै उत्पादनशील उद्योगहरूको स्थापना र कृषि, जलविद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ, ताकि गणेश नेपाली जस्ता युवाहरूले निराश भई आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति कहिल्यै नआओस् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शीताः सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनहरूलाई कडाइका साथ लागू गरी नेपाललाई एफएटीएफको खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न र भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनका लागि निष्पक्ष र बलियो कानूनी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । यी कदमहरू चाल्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालले आफ्नो लामो र गौरवशाली इतिहासलाई जोगाउँदै वनाना रिपब्लिकको कलंकबाट मुक्त भई एक समृद्ध र स्वाभिमानी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने दिशामा पाइला चाल्न सक्नेछ ।
(लेखक देउजा पत्रकारिता विकास समाजका सचिव हुन्)