नयाँ दिल्ली: भारतले पाकिस्तान र चीनबीच हालै इस्लामाबादमा गठन तथा सञ्चालनमा आएको तथाकथित ‘पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग’ लाई कडा शब्दमा विरोध गरेको छ। भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो अवैध तथा बलपूर्वक कब्जामा रहेका भू-भागसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको सम्झौता वा प्रबन्ध गर्ने कुनै अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, भारतीय भू-भागका सम्बन्धमा पाकिस्तान र चीनबीच कुनै पनि कानुनी रूपमा वैध सिमाना नरहेको र यो आयोगको कुनै कानुनी आधार नभएको बताएको छ। मन्त्रालयले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखका सम्पूर्ण केन्द्र शासित प्रदेशहरू भारतका अभिन्न र अविभाज्य अङ्ग हुन्, थिए र सधैं रहनेछन् भनी दोहोर्याएको छ।

भारतले सन् १९६३ मार्च २ मा चीनको सिन्जियाङ क्षेत्र र पाकिस्तानको कब्जामा रहेको गिल्लत-बाल्तिस्तानबीचको सिमानाङ्कन गर्ने भनिएको चीन-पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई समेत खारेज गरेको छ। भारतले यस सम्झौतालाई “अवैध” र “अमान्य” भनेको छ।

विदेश मन्त्रालयले भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउने गरी कब्जा गरिएका यी क्षेत्रहरूको स्थिति बदल्ने वा अवैध कब्जालाई वैधानिकता दिने कुनै पनि प्रयासलाई दृढतापूर्वक विरोध र अस्वीकार गर्ने बताएको छ। साथै, भारतले आफ्नो भू-भाग मान्ने क्षेत्रहरूमा चीन र पाकिस्तानबीचको कुनै पनि सीमा सहयोग पूर्णतया अस्वीकार्य रहेको र यसले ती क्षेत्रहरूमाथिको भारतको सार्वभौमसत्तामा कुनै प्रभाव नपार्ने स्पष्ट पारेको छ।

भारतले पाकिस्तानलाई यस्ता किसिमका नाटकहरू बन्द गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो अवैध तथा बलपूर्वक कब्जामा रहेका भू-भागहरू खाली गर्न माग समेत गरेको छ। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले इस्लामाबादमा पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताएलगत्तै भारतको यो कडा प्रतिक्रिया आएको हो।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस आयोगले संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापार प्रवाह र कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा दुई देशबीचको सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त उद्घाटन बैठक पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको थियो ।

जसको सहअध्यक्षता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको सीमा तथा महासागर मामिला विभागका उपमहानिर्देशक ली या र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका चीन मामिला महानिर्देशक बिलाल महमुद चौधरीले गरेका थिए। भारतको यस कडा प्रतिवादले नयाँ दिल्लीले आफ्नो अभिन्न अङ्ग दाबी गर्दै आएको भू-भागका सम्बन्धमा पाकिस्तान र चीनबीच हुने कुनै पनि व्यवस्थाको वैधतालाई स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेको छ।