काठमाडौं- भारत सरकारले हिन्द महासागरको पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ ग्रेट निकोबार टापुमा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरको विशाल पूर्वाधार परियोजनालाई तीव्रता दिएको छ ।

हालै सम्पन्न क्षेत्रीय चुनावमा निकै राम्रो नतिजा हात पारेसँगै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा यस परियोजनाका उद्देश्य र फाइदाहरूबारे थुप्रै जानकारीहरू शेयर गरेको छ । पार्टीका अनुसार यो योजना केवल पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर विश्वव्यापी व्यापारिक मार्गको सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र दीर्घकालीन रणनीतिक क्षमताको विकाससँग जोडिएको छ ।

मलक्का स्ट्रेट नजिकै अवस्थित अन्डामान र निकोबार द्वीपसमूहको यो दुर्गम टापुमा योजना गरिएको परियोजना विगत तीन दशकदेखि सुस्त अवस्थामा थियो । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यसलाई ब्युँताउँदै एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्ससिपमेन्ट टर्मिनल, सैन्य र नागरिक दुवै प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विद्युत् आयोजना र साढे ६ लाख मानिस बस्न सक्ने आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको यस परियोजनाको पहिलो चरण सन् २०३५ सम्म चल्नेछ । यो चरणमा मुख्य रूपमा गालाथिया खाडीको कन्टेनर टर्मिनल, विमानस्थल र ऊर्जा प्लान्टहरू जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सरकारी कागजातहरूमा यस परियोजनाको पहिलो चरणका लागि वार्षिक बजेटको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । यद्यपि, प्रस्तावित गालाथिया खाडी ट्रान्ससिपमेन्ट टर्मिनलको मात्रै अनुमानित लागत करिब ४८८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (५ अर्ब डलर) रहेको छ । यस परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सरकारले करिब १२२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त पूर्व-पश्चिम समुद्री व्यापारिक मार्गबाट ​​करिब ७४ किलोमिटर (४० समुद्री माइल) मात्र टाढा रहेको ग्रेट निकोबारलाई भारतले सधैँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री सम्पत्तिका रूपमा हेर्दै आएको छ । पछिल्लो समय हर्मुज स्ट्रेट जस्ता मुख्य जलमार्गहरूमा बढ्दो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिका बीच यो टापु भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।