काठमाडौं- सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजना अन्तर्गत ६० दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

सोही अनुरुप सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग छलफल गरे । उक्त बैठकमा समेत उनले विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन कुनै पनि हालतमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्यार्थी संगठनका संरचना, झण्डा–ब्यानर तथा भित्तेलेखन हटाउने र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारले विद्यार्थी संगठनको विकल्पमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संरचना विकास गर्ने बताइएको छ । विद्यार्थी संगठनले यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा पद्मकन्या क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति भूपी ऐरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अश-

सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय किन गर्‍यो जस्तो लाग्छ ?

विद्यार्थीका मुद्दा उठाउन र सरकारका अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध खबरदारी गर्न २००४ सालको जयतु संस्कृतम् देखि सुरु भएर २०२७ मा विद्यार्थी सङ्गठनले औपचारिक मान्यता पायोएको हो । विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर लोकतन्त्र स्थापनामा विद्यार्थी संगठनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । हामीले यो इतिहास बिर्सनु हुँदैन । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा यी संगठनले आफ्नो मूलधार र उद्देश्य केही हदसम्म कमजोर बनाएका हुन् कि भन्ने अनुभूति स्वयं विद्यार्थी वृत्तमै देखिन्छ ।

विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच पुलको काम गर्नुपर्नेमा माउ पार्टीका भातृ संगठन पार्टी र स्वार्थमुखी एजेण्डामा केन्द्रित हुँदा वितृष्णा पैदा भएकै हो । यसको मतलब सबै संगठन खराब भन्न मिल्दैन । राम्रो गर्ने पनि छौँ । भातृ संगठन पार्टीमुखी भए यसमा विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ भनेर मैले ४ वर्ष अघिनै बोलिसकेको छु ।

सरकारले अहिले त्यो मुद्दा उठाएको छ, त्यो राम्रो पनि हो । व्यक्ति र तिनका नियतका कारण विवादमा तानिएका संस्था नै फाल्ने भन्नु राम्रो भएन । स्वतन्त्र संगठन पनि छन् । पद्मकन्याकै हेर्नुहुन्छ भने हामीले स्वतन्त्र समुह दर्ता गरेर आएका हौँ । एउटा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा यसले विद्यार्थीको हक हित र नागरिकका मुद्दामा नागरिक समाजको रुपमा साझा काम गरेको छ ।

समाधानको बाटो संवाद र सुधार हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालयजस्तो शान्ति क्षेत्रभित्रै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने संकेत दिँदै विद्यार्थीबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्नु राम्रो होइन । यसले सरकारदेखि विश्वविद्यालय प्रशासनसम्म आफ्नै अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेकोमा दुई मत छैन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकासमा यसले कस्तो असर पार्छ ?

स्ववियुमा हामीले नमूना संसदीय प्रकृयाको अभ्यास गछौँ । स्वतन्त्र रुपमा लोकतान्त्रिक विचार राख्न त्यसरी गरिने अभ्यास सहयोगी हुन्छ । सरकारले विद्यार्थी संगठन व्यवस्थापनको सट्टा विस्थापन गर्ने हो भने लोकतन्त्रको त घाँटी नै ङ्याकिन्छ । यो राणा शासन ढालेर आएको लोकतान्त्रिक शासनमाथि चुनौती हो । यसले सरकाले संगठनात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुन प्रणालीमा लैजान खोजेको हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसबारे सरकारसँग विद्यार्थी संगठनको वार्ता भएको छ कि छैन ?

हामीले शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी वार्ता गर्न चाहान्छौँ । तर उहाँहरुले समय उपलब्ध गराइरहनु भएको छैन । यसको एकमात्र उत्तम समाधान भनेको वार्ता हो । उहाँहरुले वार्ता गर्नैपर्छ । वार्ताबाटै निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो । तर सरकारले एकलौटी निर्णय गर्‍यो । एक पटक पद्मकन्या क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनको प्रभाव निरीक्षण गर्न सरकारलाई म आह्वान गर्न चाहान्छु । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।

विचार र निर्णय गर्न पहुँच नभएका विशेषगरी दूरदराजबाट विश्वविद्यालयमा आएका विद्यार्थीको लागि यी संगठन निर्माण गरिएको हो । विद्यार्थीका लागि भइरहेका संगठन व्यवस्थापनको सट्टा सुरक्षा निकाय खडा गरेर विस्थापन गर्न खोज्दै गर्दा विकल्प के हो ? यसले विश्वसामु हाम्रो शिक्षा क्षेत्र समेत अशान्त छ भन्ने सन्देश जाँदा देशले कस्तो नतिजा भोग्नुपर्ला ?

यसको विकल्पमा सरकारले विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ् स्टुडेन्टको गठन गर्ने चर्चा छ । यो कति उपयुक्त होला ?

अन्य देशमा भइरहेका अभ्यासलाइ अवलम्बन गर्न खोज्दा हाम्रो यहाँ अभ्यासरत लोकतान्त्रिक पद्धति धरापमा पार्नु भएन । संविधानले नै प्रदत्त गरेको यो अधिकारमार्फत बनेका संगठनबाट विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा देशका लागि आवश्यक नेतृत्व समेत विकास भइरहेको छ । त्यो प्रक्रिया पनि मिचिन्छ । हामीले देशका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व यहीँ विकास गर्नुपर्छ, आयात गर्न त सकिँदैन नि ।

बरु ती संगठनको नाम, तौरतरिका परिवर्तन गर्न सकिन्छ- त्यो पनि वार्ताबाटै । तर, संविधानले दिएको यो अधिकारमा उहाँहरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संविधानमा उल्लेख भएका बुँदा त्यसै त राखिएको छैन । वर्षौँ अध्ययन गरिएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य विदेशबाट पढेर आउनुभयो । त्यहाँको जस्तो व्यवस्था यहाँ लागू गर्न खोजेर हुँदैन । माटोअनुकूल व्यवहारिक योजना अघि सार्नुपर्छ ।

विद्यार्थी काउन्सिलको हकमा अहिले जस्तो निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व विद्यार्थीले निर्वाचित गर्ने विधि नभएको अन्य विश्वविद्यालयको अभ्यासबाट बुझिएको छ । त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा होइन, चयनात्मक प्रक्रियाबाट प्रतिनधि चुनिँदो रहेछ । विद्यार्थीले नै निर्वाचत गरेका नेतृत्वमा त यति असन्तुष्टि छ भने अब ‘सेलेक्टिभ’ रुपमा आफूअनुकूलका नेतृत्व चयन गरिए विद्यार्थी काउन्सिलले कसरी उनीहरुको हकहितमा काम गर्ला ? त्यसरी आउने नेतृत्व त सरकारको ‘एस म्यान’ हुन्छ । यो संरचनाप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ ।

सरकारको यो कदमप्रति यहाँहरुले विरोधस्वरुप कुनै कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?

यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाइएको राज्य हो । सरकार पनि त्यही शासन व्यवस्था मातहत छ । पुर्खाको ठूलो त्यागबाट आएको यो शासन व्यवस्था हामी मर्न दिँदैनौँ । त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी जुलुस गर्न सडकमा जान्छौँ । यो मेरो स्वतन्त्र निर्णय हो । हामी सकेसम्म वार्ताबाटै समाधानमा जान चाहान्छौँ । त्यसो नभएमा सामुहिक रुपमा विज्ञप्ति लगायत विधिबाट सरकारलाई सचेत बनाउँछौँ । त्यसो गर्दा पनि उहाँहरु एकल ढंगबाट लाग्नु भयो भने अन्ततः कानूनी बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । म त्यही गर्छु ।