सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटको करिब ६२.२६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

चालुतर्फको खर्च अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रहे पनि विकास निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने ६० प्रतिशतभन्दा तल सीमित भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ११ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ६२.२६ प्रतिशत हो । 

यसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार ४०० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा नौ अर्ब २४ करोड ८६ लाख ३८ हजार ९३७ रुपैयाँ अर्थात् ६८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस्तै, पुँजीगततर्फ रुपैयाँ १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख  ८६ हजार विनियोजन गरिएकामा ११ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख ७२ हजार १२४ रुपैयाँ अर्थात् ५८.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ७६.३५ र पुँजीगततर्फ ६३.६१ प्रतिशत गरी समग्रमा ७१.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ रु चार अर्ब ११ करोड ६० लाख ५४ हजार ४०० र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ५० करोड ७२ लाख ९४ हजार ११७ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ६८.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७३.६७ प्रतिशत खर्चसहित ७१.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ एक अर्ब दुई करोड ५६ लाख ५६ हजार ३७५ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख १४ हजार ९८६  रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ६५.१० र पुँजीगततर्फ ५९.८४ गरी ६०.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ छ अर्ब २० लाख छ हजार ४७० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ  एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ५९.५० र पुँजीगततर्फ ५१.७६ गरी ५८.६८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को चालु ५१.५४ र पुँजीगत ५२.९८ गरी ५१.८० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । 

यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको चालु ५३.९८ र पुँजीगत ३८.३१ गरी ५२.०५ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु २९.४३ र पुँजीगत ३१.७२ गरी कुल ३०.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कानुन मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ  एक अर्ब ४३ करोड २४ लाख सात हजार ८०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९७ करोड ४४ लाख तीन हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेशका निकायगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि कुल रु १९ करोड १५ लाख ७६ हजार १८७ बजेट विनियोजन गरिएकामा चालुतर्फ ७५.३९ र पुँजीगत ५६.१८ गरी ७३.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ११ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा चालुतर्फ ५६.४३ र पुँजीगत ९९.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि  पाँच करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा चालुतर्फ ४९.६६ र पुँजीगत ७८.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको तीन अर्ब ६३ करोड ९५ लाख ५० हजारमध्ये दुई अर्ब ७४ करोड ९५ लाख १२ हजार ३५७ रुपैयाँ अर्थात् ७५.५५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । 

लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले पूर्वाधार विकास, निर्माणाधीन आयोजना र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारको समग्र पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतभन्दा तल सीमित हुन पुगेको बताए । हरेक वर्षजस्तै चालु खर्च हुने र पुँजीगत खर्च कमजोर रहने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको उनले बताए ।

लेखा नियन्त्रक जोशीले भने, ‘विगतका वर्षहरूका आधारमा समेत हाम्रो समग्र खर्च क्षमता औसतमा ६० देखि ७० र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशतमुनि नै हो । गत वर्ष भने समग्रमा ६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब ६७ प्रतिशत भयो, तर यस वर्ष जेन-जी आन्दोलन, कर्मचारीको अभावलगायत कारणले केही समस्या भएको देखिन्छ ।’

अब तयारी पुगेका योजनामा बजेट विनियोजन, समयमै कार्यान्वयन, खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार्ने र आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सके प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिने उनको विश्वास छ ।