काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले झन्डै तीन वर्षदेखि विवादमा रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाको विषयमा आदेश दिएको छ । अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीलाई कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । 

यससँगै अब अन्तिम निर्णय नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हुनेछ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र विनियमावलीअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यक कारबाही, जरिवाना वा स्वीकृतिको निर्णय गरेपछि मात्रै एनसेलको स्वामित्व विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिने देखिन्छ ।

विवादको केन्द्रमा रहेको विषय भनेको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।

तर, मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ०८० मंसिर १५ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा यस्तो पूर्वस्वीकृति लिइएको थिएन । यही कारण प्राधिकरणले उक्त स्वामित्व हस्तान्तरणलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको छैन ।

सोही विषयलाई लिएर हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै बदर गर्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ०८१ पुस ११ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले भने अदालतले रिट खारेज गरे पनि नियामक निकायलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको देखाएको छ ।

पूर्णपाठमा अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना गरिरहेको अवस्थामा परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामाथि अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख छ । अर्थात् अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने अधिकार नियामक निकायकै भएको औँल्याएको छ ।

यद्यपि अदालतले कारोबारलाई स्वतः वैध मानेको छैन । बरु, प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पूर्णपाठमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ अनुसार आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ अनुसार शर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्णपाठमा ‘बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायत सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम नियमन गर्न गराउनु’ भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद–बिक्री० विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका सम्पूर्ण शर्त अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अब अदालतको आदेशसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ । साथै, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले कानुनबमोजिम निर्णय लिनुपर्नेछ । त्यसले लामो समयदेखि अनिर्णीत रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतको पूर्णपाठले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सेयर कारोबारले स्वतः मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि नियामकले निर्णय गर्न सक्ने आधार पनि दिएको छ ।

यसको प्रभाव नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण र नियामकीय विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको छ । एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा स्वामित्व विवाद लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा कम्पनीको भविष्य, लगानीकर्ताको विश्वास र नियामकीय स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । अदालतको आदेशपछि अब कम्तीमा निर्णय प्रक्रियाको स्पष्ट मार्ग भने तय भएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहे कम्पनीको सम्पत्ति तथा स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई लिएर एनसेलले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कम्पनीले आफूलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई दूरसञ्चार ऐनको मूल मर्मविपरीत रहेको बताउँदै आएको छ ।

एनसेलले नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले चाहेको व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेर विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्न आफू तयार रहेको धारणा पनि पटक–पटक सार्वजनिक गरेको छ । तर, ती विषयमा अझै सरकारी तहबाट अन्तिम निर्णय भएको छैन ।

एनसेलको स्वामित्व विवादको समाधान अब अदालतको व्याख्याभन्दा पनि नियामक निकायको सक्रियता, कानुनी प्रक्रिया र सरकारको नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहनेछ । 

यदि प्राधिकरणले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्पष्ट निर्णय गर्न सक्यो भने तीन वर्षदेखि अन्योलमा रहेको एनसेलको स्वामित्व विवाद अन्ततः किनारा लाग्नेछ । त्यसको प्रभाव केवल एनसेलमा मात्रै सीमित रहने छैन, नेपालमा विदेशी लगानी, नियामकीय विश्वसनीयता र दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ ।