एउटै छानामुनि, एउटै घण्टीको आवाज र उस्तै खालका बालबालिकाहरूलाई पढाउने दुईथरी शिक्षकबीचको खाडल आज हाम्रो शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो धब्बा बनेको छ । स्थायी शिक्षक वर्षौंको सेवापछि पेन्सन, उपदान र ससम्मान बिदाइका साथ घर फर्कन्छन् । तर, त्यही विद्यालयलाई आफ्नो ऊर्जावान् जवानी सुम्पिएका अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी भने उमेर हदका कारण रित्तो हात, आँसु बगाउँदै बाहिरिन बाध्य छन् ।

केही शिक्षक यो पीडा भोग्दै बाहिरिइसकेका छन् भने धेरैजना अहिले उमेर हदको संघारमा उभिएर भोलिको अन्धकार भविष्यलाई हेर्दै रुन बाध्य छन् । लामो समय विद्यालयमा श्रम र पसिना बगाएका अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उमेर हदका कारण रित्तो हात घर पठाउनु राज्यको चरम अन्याय र श्रम शोषणको पराकाष्ठा हो।

कागजी सम्झौता र राज्यको उदासीनता

यो समस्या रातारात सिर्जना भएको होइन। विगत लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफ्ना अधिकारका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनको रापतापमा राज्यले मागहरू पूरा गर्ने भन्दै अनेकौँ सम्झौताहरू पनि गर्‍यो । तर, ती सबै सम्झौता आजसम्म कागजमै सीमित छन्।

पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेका नौ बुँदे निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो। राज्यले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर श्रमजीवी वर्गमाथि ठूलो उपहास गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेका नौ बुँदे निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो। राज्यले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर श्रमजीवी वर्गमाथि ठूलो उपहास गरेको छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको यो चरित्रले हजारौँ विद्यालयकर्मीहरूको भविष्यलाई अधरमा झुन्ड्याइदिएको छ ।

कर्मचारी दोषी होइनन्, पीडित हुन्

वर्षौँदेखि राज्यको फितलो र अस्थिर नीतिका कारण आफ्नो अनिश्चित भविष्य बोकेर सेवारत रहेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कुनै पनि अर्थमा दोषी होइनन्, बरु उनीहरू राज्यको गलत नीतिका प्रत्यक्ष पीडित हुन् । राज्यले उनीहरूको ऊर्जाशील जीवनको उर्वर समयलाई विद्यालयको सेवामा पूरै दोहन गर्‍यो। तर, जब उनीहरूलाई बुढ्यौलीले छुन थाल्यो, तब राज्यले न्याय दिनुको सट्टा श्रम शोषण गरेर रित्तो हात लखेट्ने काम गरिरहेको छ।

आफ्नो जीवनको ऊर्जा देशको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नागरिकलाई यसरी रित्तो हात सडकमा पुर्‍याउनु अन्याय मात्र होइन, यो राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको नीतिगत अपराध हो। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार, प्राविधिक धार, बालविकास लगायत १७ थरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरू राज्यको अदूरदर्शी नीतिले सिर्जना गरेका हुन्, जसको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । विशेष गरी बालविकास शिक्षक, लेखापाल र विद्यालय सहयोगीहरूले अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन्, जसले राज्यको श्रम शोषण नीतिलाई उजागर गर्दछ ।

मुख्य समस्या र तार्किक सवाल

समान कामको असमान मूल्य : संविधानले श्रमको हक र समानताको कुरा गर्छ । तर व्यवहारमा एउटै काम गर्ने दुई कर्मचारीमध्ये एकजना सुरक्षित भविष्य बोकेर निक्लने र अर्को चाहिँ औषधोपचार गर्ने खर्च समेत नपाएर सडकमा पुग्ने स्थिति छ।

पहिचान विहीन श्रम : बालबिकास शिक्षक, कार्यालय सहयोगी र लेखापाल जस्ता विद्यालय कर्मचारीहरू बिना विद्यालय चल्न सक्दैन । उनीहरूले न्यून तलबमा जीवनको ऊर्जावान् समय विद्यालयमै बिताए । तर राज्यले उनीहरूको यो योगदानलाई माटोमा मिलाउने काम गरेको छ ।

अमानवीय बिदाइ : दशकौँसम्म देशका कर्णधार जन्माउने गुरु र कर्मचारी उमेर ढल्केपछि रित्तो हात घर फर्कनु पर्दा उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा ठूलो ठेस पुगेको छ ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने सम्बोधन

सबै अस्थायी प्रकृतिका विद्यालयकर्मीको समस्याको नीतिगत र न्यायोचित समाधान गर्नु राज्यको पन्छाउन नमिल्ने मुख्य दायित्व हो । यो संवेदनशील मानवीय र सामाजिक समस्यालाई सरकारले अब पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सरकारले तत्काल देहायका कदमहरू चाल्न जरुरी छ ।

सबै अस्थायी प्रकृतिका विद्यालयकर्मीको समस्याको नीतिगत र न्यायोचित समाधान गर्नु राज्यको पन्छाउन नमिल्ने मुख्य दायित्व हो । यो संवेदनशील मानवीय र सामाजिक समस्यालाई सरकारले अब पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र सम्झौताको अक्षरस कार्यान्वयन : विगतमा गरिएका सम्झौता र पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को नौ बुँदे निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई पीडित शिक्षक–कर्मचारीलाई न्याय दिनुपर्छ।

एकमुष्ट राहत वा गोल्डेन ह्यान्डसेक: लामो समय सेवा गरेर उमेर हदका कारण अवकाश पाएका र पाउने अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीका लागि सम्मानजनक एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज (गोल्डेन ह्यान्डसेक) को व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ ।

उपदान र पेन्सनको न्यायोचित व्यवस्थास् सेवा अवधिको गणना गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा उनीहरूलाई पनि उपदान वा पेन्सनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

औषधोपचार र सामाजिक सुरक्षा : बुढ्यौली उमेरमा लाग्ने रोगव्याधिको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा र आजीवन निस्शुल्क औषधोपचारको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ।

निष्कर्ष

शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंसम्म समर्पित श्रमको यसरी निर्मम अवमूल्यन हुनु लोकतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो। गुरुको आँसु र कर्मचारीको चित्कारले देशको शिक्षा प्रणाली कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन। तसर्थ, राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पछि नहटी तत्काल कानुनी र व्यावहारिक बाटो पहिचान गरी यी आदरणीय अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुरक्षित, सम्मानजनक र नीतिगत व्यवस्थापन गर्नैपर्छ।

(लेखक नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् )