काठमाडौं- बङ्गलादेशमा सन् २०२४ को जनविद्रोहलाई दबाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाका सात सहयोगीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। अदालतले उनीहरूलाई हत्या, हत्याका लागि उक्साउने र प्रलोभन देखाउनेलगायत मानवताविरुद्धको अपराधमा उनीहरुको गैर उपस्थितिमा दोषी ठहर गरेको हो ।

ढाकास्थित न्यायाधिकरणका न्यायाधीश नजुल इस्लाम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सो फैसला सुनाएको हो। सजाय पाउनेहरूमा पूर्व सूचना तथा प्रसारण राज्यमन्त्री मोहम्मद अली अराफात र हसिनाको अवामी लिग पार्टीका महासचिव ओबैदुल कादिर रहेका छन्।

यसअघि नै सन् २०२४ को जनविद्रोह दबाउन भूमिका खेलेको आरोपमा मानवताविरुद्धको कसुरमा ७८ वर्षीया पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई पनि फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो। उनी १५ वर्ष शासन गरेपछि देश छाडेर हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्।

अदालतले दोषी ठहर गरेका अन्य पाँच व्यक्तिहरूमा एएफएम बहाउद्दीन नासिम, शेख फाजले शाम्स पराश, माइनुल हुसेन खान निखिल, सद्दाम हुसेन र शेख वाली आसिफ इनन रहेका छन्। अदालतले ती पाँचै जनाको आधा सम्पत्ति जफत गरी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा वितरण गर्न आदेश दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सो विद्रोहका क्रममा सुरक्षाकर्मी र हसिनाका समर्थकहरूको गोलीबाट १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ घाइते भएका थिए। सरकारी तर्फबाट नियुक्त बचाउ पक्षका वकिल एम हसन इमामले दोषी ठहर भएका सातै जनाको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र अदालतले मृत्युदण्डभन्दा कम सजाय दिन सक्ने बताएका छन्।

६८ जना व्यक्तिहरू यस दमनसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा दोषी ठहर भइसकेका छन् जसमा २२ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ भने हाल ४ जना मात्र प्रहरी κब्जामा रहेका छन्। देश छाडेर भागेकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना भने यही वर्षको डिसेम्बर महिनामा बङ्गलादेश फर्किने योजना रहेको बताएकी छन्।