काठमाडौं- विश्वव्यापी मानव अधिकारको रक्षाका लागि क्रियाशील संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व अहिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको चेतावनी दिएको छ। ‘विश्वको मानव अधिकारको अवस्था २०२६’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले आधारभूत मानव अधिकारमाथि विश्वभर नै प्रत्यक्ष र तीव्र आक्रमण भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

एम्नेस्टीकी महासचिव एग्नेस कालामारले हालको अवस्थालाई प्रणालीको सामान्य क्षय मात्र नभई एक गहिरो विश्वव्यापी संकटको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । उनका अनुसार शक्तिशाली पक्षहरूले आफ्नो नियन्त्रण, दण्डहीनता र स्वार्थका लागि मानव अधिकारका आधारभूत जग र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमाथि नै सिधा प्रहार गरिरहेका छन्।

कुल १४४ देशको मानव अधिकार अवस्था समेटिएको ४०० पृष्ठ लामो यस प्रतिवेदनमा पाकिस्तानको अवस्थालाई विशेष प्राथमिकताका साथ चित्रण गरिएको छ। पाकिस्तानमा नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकार र राजनीतिक सहभागितामाथि निरन्तर अंकुश लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी अनलाइन अभिव्यक्ति र आतंकवाद विरोधी कानुनमा गरिएका परिवर्तनले पत्रकार, अभियन्ता र विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारी बढाएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। प्रतिवेदनले संविधानको २७औँ संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले उच्च न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारेको र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राष्ट्रपतिलाई व्यापक उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तान सरकारले साइबर अपराध र आतंकवाद विरोधी कानुनको दुरुपयोग गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउने काम जारी राखेको छ। अनलाइन सामग्रीको सेन्सरसिप, इन्टरनेट सेवामाथिको स्वेच्छाचारी रोक र चीनबाट आयातित प्रविधिको प्रयोग गरी वेब मनिटरिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीरताका साथ उठाएको छ।

साथै, आलोचनात्मक समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रतिशोध साध्ने गरिएको समेत खुलासा गरिएको छ। बलुचिस्तान र सिन्धमा भइरहेका प्रदर्शनहरूलाई दबाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट प्रदर्शनकारी मारिएको र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने क्रम अझै पनि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको एम्नेस्टीको ठहर छ।

राजनीतिक प्रतिशोधका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले विपक्षी दल पिटीआईका १०० भन्दा बढी नेता र कार्यकर्तालाई आतंकवाद विरोधी अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको जनाएको छ। दलका संस्थापक इमरान खानलाई राजनीतिक प्रेरित आरोपमा एकान्त कारावासमा राखिएको र कानुनी परामर्शबाट समेत वञ्चित गरिएको उल्लेख छ।

pakistan