सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदीकिनारमा अवस्थित सुकुम्वासी वस्ती हटाएर त्यहाँ रहेका नागरिकलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा सार्‍यो । १५ दिनभित्रै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहितसुरु गरेको उक्त अभियानमा सरकार २ महिना बित्न लागिसक्दा पनि सफल भएको छैन् । त्यसैमाथि विभिन्न सेल्टरहरुमा आश्रय लिइरहेका सयौँ विस्थापित परिवारलाई सरकारले उल्टै असार १२ गतेभित्र केन्द्र खाली गर्न सूचना निकालेको छ । 

९ असारमा जारी सूचनामा सेल्टरमा आश्रित उनीहरु अन्योलमा परेका छन् । पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नआउँदा प्रभावितहरूमा चिन्ता बढेको छ ।यसअघि पनि सरकारले राहत वितरण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लगायत आधारभूत व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको थियो । 

सरकारले उनीहरूलाई सेन्टर छाड्न टाँस गरेको उक्त सूचनाबारे सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि सूचना संकलन तथा समन्वयको जिम्मेवारी पाएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनसँग खबरहकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले आज विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा त्यहाँबाट अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सूचना जारी गरेको छ । खासमा कुरा के हो ?

२५ हजार पुनःस्थापना खर्च दिनेगरी ५ दिने सूचना टाँस गरेका छौँ । असार १५ भित्रै खर्च वितरण गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो हिसाबले कहाँ पुनःस्थापना हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ जानु भनेका हौँ । 

होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा परिवारसँग बस्न नपाएको, रोजगारीमा जान नपाएको गुनासो आएकाले लामो समय त्यहीँ राख्न भन्दा आफ्नो हिसाबले बस्न सरकारले भाडाबापत रकम दिने निर्णय गरेको हो । कसरी हुन्छ– कोठा खोजेर बस्नु भनेर हामीले सूचना जारी गरेका हौँ । 

यसको मतलब वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान नहुँदासम्मका लागि यो निर्णय गरिएको हो भन्नुभएको हो ?

लालपुर्जा हस्तान्तरणका लागि समय लाग्ने भएकाले उक्त समयसम्म कोठा खोजेर बस्न भनिएको हो । उहाँहरूको लगत संकलन, प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ । उक्त काम सम्पन्न नगरी लालपूर्जा दिन नमिल्ने हुँदा व्यवस्थापन खर्च दिने निर्णय गरेका हौँ । सरकारको योजना अनुसार अब उहाँहरूलाई करिब ३ महिनाभित्र लालपूर्जा हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आत्तिनु पर्दैन । यदि ३ महिनामै भ्याइएन भने सरकारले उहाँहरूको हकमा अर्को निर्णय गर्छ । 

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेल्टरमा अश्रित सुकुम्वासीले सरकारले पैसा नै नदिइकन निस्केर जाउँ भनेको छ भन्ने गुनासो गरेका छन् । त्यस्तो हो ?

त्यस्तो होइन्, खर्च दिनका लागि हामीले सूचना टाँस गरिसकेपछि उहाँहरूको विवरण संकलनका लागि हामीले सबै सेल्टरमा टोली खटाएका छौँ । आजबाट उहाँहरु खट्नुभएको छ । उक्त टोलीले नै सरकारबाट भुक्तानी पाउँ भनेर निवेदन लेखेरै उहाँहरूको हस्ताक्षर गराएर लिएर आउनुहुनेछ । त्यसपछि उहाँहरूले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा सरकारले तोकिएको रकम जम्मा गराउँछ । उक्त पैसा लिएपछि उहाँहरूले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ । 

उक्त रकम सरकारले एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने हो ?

तत्कालका लागि एक महिनाबापत २५ हजार उपलब्ध गराउनेछौँ । त्यसपछि प्रतिमहिना १५ हजार रुपैँया दोस्रो चरणमा दिन्छौँ ।

सुकुम्वासी वस्तीबाट विस्थापित उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अरु के–के काम भइरहेको छ ?

होल्डिङ सेन्टरमा बसेका ३ सय ८८ परिवारले उपलब्ध गराएको सूचनाको भेरिफिकेसनका लागि डिजिटल डाटा बेस कलेक्सनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । दशरथ रगंशालामा दर्ता भएका मध्ये २२ सय २० परिवार होल्डिङ सेन्टर भन्दा बाहिर छन् । उनीहरु आफ्नो हिसाबले बसेका छन् । 

उनीहरूलाई पुनः रगशालामा बोलाएर डिजिटल डाटा संकलनको काम गरिरहेका छौँ । यस्तै सँगसँगै निवेदन पनि कलेक्सन भइरहेको छ । असार १५ अगाडि उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा समय धेरै नभएकाले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ ।