काठमाडौं– नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को असार मसान्तसम्मको मासिक प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षको अवधिमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानी समेत गरी कुल ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भएको हो । यो कुल ऋण रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्ममा बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असार मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्ति भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत मात्र हो ।

प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८०.२१ प्रतिशत (३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड) र बाह्य ऋणको हिस्सा १९.७९ प्रतिशत (८८ अर्ब ५० करोड) रहेको छ । आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको तुलनामा ९९.०८ प्रतिशत सफल देखिए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति भने लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशतमा मात्र खुम्चिएको छ ।

सरकारले ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्चिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ९३.९७ प्रतिशत हो ।

कुल भुक्तानी भएको रकममध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानी ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जसमा साँवा २ खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड र व्याज ६१ अर्ब ३७ करोड भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋण भुक्तानी ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जसमा साँवा ६१ अर्ब ८४ करोड र व्याज १२ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी भएको छ ।

सरकारले एक वर्षमा ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ व्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । ऋण सेवामा भएको यो खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

वैदेशिक विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले पनि सार्वजनिक ऋणको भार बढाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक विनिमय घाटाका कारण आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा रहेको सार्वजनिक ऋणमा ६.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । कुल ऋण वृद्धिमा वैदेशिक विनिमय घाटाको हिस्सा ५५.५१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।