नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राबाट गुज्रिएको छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन, पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–२०६२ को माओवादी सशस्त्र विद्रोह र २०६२–२०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म कम्युनिस्ट शक्तिहरूले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले यही ऐतिहासिक आन्दोलनको वर्तमान अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट र समानुपातिकतर्फ १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत प्राप्त गरेको छ। २५ वटा वामपन्थी घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट र समानुपातिकतर्फ ८ लाख ११ हजार ५७७ मत पाएको छ । केही वर्षअघि मात्र स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको छ । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७, नेपाली कांग्रेसले २०, एमालेले १६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ९ सिट पाएका छन् ।

यसलाई केवल एउटा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरूले व्यहोरेको पराजयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो नेपाली राजनीतिमा भइरहेको जनमतको गहिरो पुनर्संरचनाको संकेत हो । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट विचार अस्वीकार गरेका हुन् कि कम्युनिस्ट विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको विश्वास गुमाएका हुन्? यसको उत्तर निर्वाचनको अंकगणितबाट मात्र खोज्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान, बदलिँदो जनमत, पटक–पटक प्राप्त सत्ता, नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष, गुटबन्दी, संगठनात्मक क्षय, नेतृत्वको आचरण, जनजीविकाबाट बढ्दो दूरी र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक अभ्यासलाई एउटै कसीमा राखेर हेर्नुपर्दछ । त्यसैले २०८२ को निर्वाचन परिणाम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने निर्णायक मोडका रूपमा देखिएको छ ।

ऐतिहासिक विरासतदेखि जनमतको क्षयसम्म
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक आधार वर्गीय विभेद, गरिबी, असमानता, भूमिहीनता, सामाजिक अन्याय र आर्थिक शोषणविरुद्धको संघर्षबाट निर्माण गरेको थियो । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा चार सिट जित्दै कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गरायो । २०१७ सालमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पनि आन्दोलन विभिन्न धार, भूमिगत संघर्ष र पुनर्गठनमार्फत अघि बढिरह्यो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्मा वामपन्थी शक्तिको प्रभाव विस्तार भयो । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले राज्यको राजनीतिक संरचनामै आमूल परिवर्तनको परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो । २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा पनि कम्युनिस्ट शक्ति निर्णायक बने ।

तर इतिहासको गौरव वर्तमानको उपलब्धिको विकल्प बन्न सक्दैन । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल आन्दोलनले शासन सञ्चालन र नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन ल्याउन सकेन? यही प्रश्न अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल राजनीतिक परीक्षा बनेको छ ।

२०६४ को उभारदेखि २०८२ को कठोर धक्कासम्म
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो उभार थियो । माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो भने एमालेले पनि उल्लेख्य जनमत प्राप्त गर्‍यो । तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिको प्रभाव घट्यो । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि पुनः ठूलो जनउभार आयो । त्यसपछि दुई दल एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो ।

यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो । दशकौँदेखि विभाजित दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्ति एउटै पार्टीमा समाहित भएका थिए । जनताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेको भए पनि नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष, अविश्वास र अन्ततः पार्टी विभाजनले त्यो अवसरलाई दीर्घकालीन राजनीतिक उपलब्धिमा बदल्न सकेन ।

२०८२ मा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समानुपातिक मत जोड्दा करिब २२ लाख ६७ हजार पुग्छ । यसले प्रमुख संसदीय कम्युनिस्ट धारको जनमतमा उल्लेख्य क्षय भएको देखाउँछ । त्यसैले अहिलेको संकटलाई केवल पार्टी विभाजनको गणितबाट व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको पछाडि विचार र व्यवहारबीचको दूरी, नेतृत्वको कार्यशैली, संगठनात्मक क्षय, आन्तरिक शक्ति संघर्ष, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, राजनीतिक नैतिकताको क्षय र जनविश्वासको ह्रास जोडिएको देखिन्छ ।

सत्ताले किन कमजोर भए कम्युनिस्ट ?
२०४६ सालपछि प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरू निरन्तर सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुँदै आए । २०६२–२०६३ पछि त संघदेखि प्रदेशसम्म उनीहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । केपी शर्मा ओली चार पटक र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसैले अब ‘कम्युनिस्टलाई शासन गर्ने अवसर मिलेन’ भन्ने तर्क स्वीकार्य हुँदैन । पाएको अवसरलाई संस्थागत उपलब्धि र जनताको जीवन परिवर्तनमा कति रूपान्तरण गर्न सकियो?

सुशासन, रोजगारी, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा जनअपेक्षाअनुरूप परिणाम देखिन नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आफैँमा उपलब्धि होइन; त्यसलाई नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नेतृत्वको परीक्षा हो ।

मनमोहन–ओलीः अवसर र परिणामको प्रश्न
यहाँ मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकारलाई बिर्सन मिल्दैन । सीमित राजनीतिक शक्ति र छोटो कार्यकालका बाबजुद ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत उनको सरकारले राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोड्ने राजनीतिक सन्देश दिएको थियो । पछिल्ला शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारसँग यसको तुलना गर्दा प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ । ओली, प्रचण्ड, भट्टराई र नेपालजस्ता नेताहरूले पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने पर्याप्त अवसर पाए । राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक स्रोत र शासन सञ्चालनका लागि समय पनि उपलब्ध थियो । तर ती अवसर दीर्घकालीन संस्थागत सुधार र जनविश्वासमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन सकेनन् ।

मनमोहन अधिकारीसँग साधन कम थियो, तर जनतासँग जोडिने कार्यक्रमको स्पष्टता थियो । पछिल्ला सरकारसँग साधन र राजनीतिक शक्ति बढी थियो, तर त्यसलाई जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती बढ्दै गयो । यही अन्तरले कम्युनिस्ट नेतृत्वको राजनीतिक प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

विचारलाई सत्ताले निलेपछि…
पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासले कम्युनिस्ट दलहरूको अर्को कमजोर पक्ष उजागर गरेको छ– सत्ताका लागि विचार र राजनीतिक प्रतिबद्धताको लचिलो प्रयोग । चुनावअघि एउटा गठबन्धन, चुनावपछि अर्को समीकरण; एउटा दलसँग मिलेर सरकार बनाउने, स्वार्थ बदलिँदा त्यही सरकार गिराउने र तत्काल अर्को दलसँग सहमति गरेर नयाँ सरकार बनाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गठबन्धन नीति, सिद्धान्त र साझा कार्यक्रमका आधारमा बन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक सहकार्य हो । तर प्रधानमन्त्री पद र सत्ता बाँडफाँटको गणितमा मात्र आधारित गठबन्धनले राजनीतिलाई सत्ता व्यवस्थापनको खेलमा सीमित गर्दछ । हिजोको राजनीतिक विरोधी आजको सहयात्री र आजको सहयात्री भोलिको विरोधी बन्ने क्रमले जनतालाई दलको विचारभन्दा सत्ता प्राप्तिको गणित देखाउन थालेको छ । सत्ताका लागि बारम्बार समीकरण बदलिनु, सरकार बनाउने–गिराउने चक्र दोहोरिनु र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई तत्कालीन स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्नुले अन्ततः विचारको विश्वसनीयतामाथि चोट पुर्‍याउँछ ।

शक्ति परीक्षणमा कमजोर राजनीति
आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दल, विचार, कार्यक्रम र नेतृत्वको जनपरीक्षण गर्ने माध्यम हो । तर दलहरू आफ्नै संगठनात्मक शक्ति र विचारका आधारमा जनतासामु जानुको सट्टा चुनावी स्वार्थअनुकूल गठबन्धनमा निर्भर हुने, अर्को दलका उम्मेदवारलाई आफ्नो चुनाव चिह्नबाट प्रस्तुत गर्ने तथा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनपछिको समीकरण तत्कालीन स्वार्थअनुकूल बदल्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ । कार्यकर्ताले वर्षौँ संगठन निर्माण गर्ने तर टिकट वितरणमा बाह्य समीकरण हाबी हुने हो भने उनीहरूको राजनीतिक स्वामित्व कमजोर हुन्छ । दलले आफ्नै शक्ति परीक्षण नगरी सधैँ गठबन्धनको बैसाखी खोज्न थालेमा नेतृत्वले जनमतको वास्तविक अवस्था पनि बुझ्न सक्दैन ।

गुटबन्दी, नेतृत्वको आचरण र कार्यकर्ताको निराशा
कम्युनिस्ट पार्टीको वास्तविक शक्ति संगठन हो । तर विचार र नीतिका आधारमा बहस हुनुपर्ने ठाउँमा व्यक्ति र शक्ति केन्द्रका आधारमा गुट निर्माण भयो भने संगठन क्रमशः कमजोर हुन्छ । नेतृत्व चयनमा पक्षधरता र शक्ति संघर्षका प्रश्नलाई सामान्य संगठनात्मक विवाद भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

गाउँ तथा जिल्ला तहमा कार्यकर्ताको सहभागिता कमजोर हुनु र सदस्यता नवीकरणप्रति रुचि घट्नुजस्ता संकेत संगठनात्मक क्षयका सूचक हुन् । माओवादी धारमा पनि जुट्ने, फुट्ने र फेरि जुट्ने क्रमले कार्यकर्तामा स्थायित्वको भावना कमजोर बनाएको छ । सत्ताका लागि एकता गर्ने, समीकरण बदलिँदा विभाजित हुने र स्वार्थ मिल्दा पुनः एक ठाउँमा आउने प्रवृत्तिले विचारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेतृत्वको आचरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्गीय समानता, श्रमजीवी जनता र सर्वहारा वर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने दाबी गर्ने नेतृत्व स्वयं भौतिक विलासितातर्फ आकर्षित देखिएमा विचार र व्यवहारबीचको दूरी बढ्छ । राजनीतिमा विचारको विश्वसनीयता भाषणले होइन, नेतृत्वको जीवनशैली, आचरण र निर्णयबाट प्रमाणित हुन्छ ।

झण्डा, चुनाव चिह्न र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान
विभिन्न वाम घटकबीच एकता हुँदा पुरानो संगठनात्मक पहिचान, झण्डा र चुनाव चिह्नसमेत परिवर्तन हुन सक्छ । यसले शीर्ष नेतृत्वका लागि नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गरे पनि तल्लो तहका कार्यकर्तामा भावनात्मक संकट सिर्जना गर्न सक्छ ।

वर्षौँसम्म बोकेको झण्डा, चुनाव चिह्न र पार्टी इतिहासलाई एकैपटक विस्थापित गर्दा कार्यकर्ताको अपनत्व कमजोर हुन सक्दछ । राजनीतिक एकता केवल शीर्ष नेतृत्वबीचको सम्झौता होइन; कार्यकर्ताको मनोवैज्ञानिक स्वामित्व निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो ।

राज्य सुधारमा देखिएको असफलता
कम्युनिस्ट दलहरूले लामो समय राज्य संरचना परिवर्तनको राजनीति गरे । तर सत्ता प्राप्त गरेपछि राज्यका स्थायी संस्थालाई समयानुकूल, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन अपेक्षित गति दिन नसकेको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९, प्रहरी ऐन, २०१२ र शिक्षा ऐन, २०२८ जस्ता मूल कानुनी आधार दशकौँ पुराना छन् ।

विभिन्न संशोधन भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रविधि र आधुनिक सार्वजनिक सेवाको आवश्यकताअनुकूल समग्र पुनर्संरचनाको प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । राज्यसत्ता परिवर्तनको राजनीति गर्ने शक्तिहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थागत क्षमता परिवर्तन गर्न किन सकेनन्? राज्यलाई दलगत प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थअनुकूल कानुनी व्याख्याबाट मुक्त गर्न नसक्दा नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ ।

राजनीति र अपराधको सम्बन्ध
अझ संवेदनशील प्रश्न राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीतिकरणको हो । अपराधमाथि कानुनी कारबाही व्यक्ति, दल वा गुटसँगको सम्बन्धका आधारमा फरक देखिन्छ भन्ने धारणा बलियो भयो भने विधिको शासन कमजोर हुन्छ । अपराध राजनीतिक संरक्षणको खोजीमा पुग्ने र राजनीति अपराधको प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थअनुसार कानुनको व्याख्या वा कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड देखियो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य अन्ततः जनताले निर्वाचनमार्फत असुल गर्दछन् ।

विप्लवदेखि नेमकिपा, जनमोर्चा र मधेशकेन्द्रित दलसम्म
लामो समय संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा यसपटक निर्वाचनमा सहभागी भयो । तर समानुपातिकतर्फ उसको मत २३ हजार ८६७ मात्र रह्यो । यसले विद्रोही राजनीतिलाई संसदीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्दैमा जनसमर्थन स्वतः प्राप्त हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । भक्तपुर–१ मा लामो समयदेखि आफ्नो परम्परागत प्रभाव कायम राख्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, पश्चिम नेपालको बागलुङमा आधार बनाएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूको कमजोर प्रदर्शनले पनि क्षेत्रीय पहिचान र पुरानो राजनीतिक आधार मात्रले मतदाताको बदलिँदो अपेक्षा धान्न नसक्ने संकेत गरेको छ ।

यसरी हेर्दा संकट एमाले वा माओवादीमा मात्र सीमित छैन; परम्परागत वाम तथा पुरानो राजनीतिक आधारकै व्यापक पुनर्संरचना भइरहेको छ ।

नयाँ शक्तिको उदयः पुरानो राजनीतिमाथिको जननिर्णय
रास्वपाको असाधारण परिणामलाई केवल नयाँ दलको सफलता भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गर्नु पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको समेत अभिव्यक्ति हो । नयाँ पुस्ताले अब दलसँग केवल इतिहास र विचारधाराको प्रमाणपत्र मागिरहेको छैन । उसले रोजगारी, अवसर, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परिणाम खोजिरहेको छ । त्यसैले रास्वपाको उभार कम्युनिस्ट दलका लागि मात्र होइन, नेपाली कांग्रेससहित सबै परम्परागत राजनीतिक शक्तिका लागि गम्भीर सन्देश हो । मतदाताले विचार त्यागेका छैनन्; उनीहरूले परिणाम नदिने राजनीतिक शैलीलाई अस्वीकार गर्न थालेका हुन् ।

कम्युनिस्ट विचार असफल कि नेतृत्व?
२०८२ को निर्वाचन परिणामलाई कम्युनिस्ट विचारको अन्त्य भन्नु हतार हुनेछ । समानता, सामाजिक न्याय, श्रमको सम्मान, आर्थिक अवसर र राज्यको उत्तरदायित्वजस्ता मूल्य नेपाली समाजबाट समाप्त भएका छैनन् । जहाँ विचार नारामा सीमित हुन्छ, संगठन गुटमा विभाजित हुन्छ, नेतृत्व पदमा केन्द्रित हुन्छ र सत्ता जनसेवाभन्दा शक्ति व्यवस्थापनको माध्यम बन्छ, त्यहाँ संकट उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल प्रश्न यही हो; कम्युनिस्ट विचार असफल भयो कि त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व र राजनीतिक कार्यशैली असफल भयो?

अबको बाटो
२०६४ देखि हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको एमाले इतिहासमै लज्जास्पद हार व्यहोरेको मात्र छैन, सबै कम्युनिस्ट दलहरूका लागि यी परिणाम केवल पराजय नभएर आत्मसमीक्षाको कठोर अवसर हो । अब पुराना नाराले मात्र जनमत फर्काउन कठिन छ । नेतृत्वको आचरणमा सुधार, पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, गुटबन्दीको अन्त्य, संगठनात्मक पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, विधिको शासनप्रति अडान र जनजीविकाका प्रश्नमा ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो इतिहास सम्झनुपर्छ, तर इतिहासमै बस्नु हुँदैन । युवाको प्रश्न सुन्नुपर्छ, श्रमिकको पीडा बुझ्नुपर्छ, किसानको संकटसँग जोडिनुपर्छ र बदलिएको नेपाली समाज तथा अर्थतन्त्रअनुकूल राजनीतिक कार्यक्रम पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्टको सत्तामा पुग्ने रणनीतिभन्दा समाज बदल्ने कार्यक्रम ठूलो हुनुपर्छ । सत्ता साध्य होइन, जनपरिवर्तनको साधन बन्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष : इतिहासको अध्याय कि पुनर्जागरण ?
२०१५ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक यात्रामा नेपालले अनेक निर्वाचन र राजनीतिक परिवर्तन देखेको छ । २०३८ र २०४३ का राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनलाई अलग राख्दा पनि बहुदलीय तथा गणतान्त्रिक राजनीतिक यात्राका निर्वाचनहरूले जनमतको निरन्तर बदलिँदो स्वरूप देखाएका छन् । त्यसैले २०८२ को निर्वाचन परिणाम अचानक आएको दुर्घटना होइन । यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको वैचारिक अस्पष्टता, संगठनात्मक क्षय, नेतृत्वको शक्ति संघर्ष, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, जनजीविकाबाट दूरी, राजनीतिक नैतिकताको क्षय र कार्यकर्तासँग कमजोर हुँदै गएको सम्बन्धप्रति निर्वाचनमार्फत आएको सामूहिक अभिव्यक्ति हो ।

निर्वाचनमा सिट गुमाउनु राजनीतिक हार हो, जनमत गुमाउनु राजनीतिक संकट हो; तर कार्यकर्ता, संगठन र विचारमाथिको विश्वास गुमाउनु आन्दोलनकै संकट हो । २०८२ को परिणामले कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई यही कठोर प्रश्नतर्फ फर्काएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएको निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न मिल्दैन । तर पुरानो शैली, पुरानो नेतृत्व र पुरानो राजनीतिक संस्कारबाटै जनविश्वास फर्किन्छ भन्ने भ्रम राख्नु पनि उचित हुँदैन । इतिहासले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्ने अवसर दिएको थियो । अब समयले अर्को परीक्षा लिएको छ; त्यो शक्ति आफूलाई सुधारेर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ कि इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायमा सीमित हुन्छ?

वामपन्थीहरूलाई निर्वाचन परिणामले दिएको कठोर सन्देश सम्भवतः यही हो, जनताले परिवर्तनको चाहना त्यागेका छैनन्; उनीहरूले परिवर्तनको नाममा राजनीति गर्ने शक्तिहरूलाई पहिले आफू परिवर्तन हुन चेतावनी दिएका छन् ।