नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका सरकारप्रति जनताको अपेक्षा सधैँ उच्च रहने गरेको छ । यस्ता आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासनशैली, राजनीतिक संस्कार र राज्य सञ्चालनको चरित्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने विश्वास पनि जन्माउँछ ।

जेन जी आन्दोलनपछि बनेको बालेन सरकारसँग पनि नागरिकको अपेक्षा यही थियो । जनताले नयाँ अनुहारभन्दा बढी नयाँ कार्यशैली, सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको अपेक्षा गरेका थिए । नागरिकका अपेक्षा अस्वाभाविक थिएनन् । आम नागरिकले संविधान र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण, सरल र सहज सेवा प्रवाह, मानव अधिकारको सम्मान, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच र किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तथा वजार व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत विषयमा सुधार खोजेका थिए । त्यसैले सरकारको पहिलो एक सय दिनको मूल्याङ्कन सरकारी उपलब्धिको सूचीबाट मात्र होइन, नागरिकको अनुभूति र व्यवहारिक परिणामका आधारमा हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली संस्था भए पनि त्यो शक्ति संविधान, कानुन र नागरिक अधिकारको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ । सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक निर्णयको समीक्षा र उत्तरदायित्वको माग गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्वभाविक अभ्यास हो । आलोचनाले सरकार कमजोर बनाउँदैन, आलोचना स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ ।

सरकारले पहिलो सय दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो । केही क्षेत्रमा प्रशासनिक सक्रियता देखियो र परिवर्तनको सन्देश दिने प्रारम्भिक प्रयास पनि भए । तर यही अवधिमा कानुनी कारबाही, सार्वजनिक नियुक्ति, अध्यादेशको प्रयोग, संवैधानिक निकायसँगको सम्बन्ध तथा प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर अनेक विवाद उत्पन्न भए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, व्यवसायी तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढे । प्रभावशाली व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक मानिए पनि विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रमाण र निष्पक्षताबारे गम्भीर प्रश्न उठे । केही मुद्दामा अदालतबाट सफाइ वा रोक आदेश जारी भएपछि अनुसन्धानको गुणस्तर, कानुनी तयारी र राज्यका निकायको विश्वसनीयतामाथि बहस चर्कियो । त्यसैगरी, अध्यादेशको प्रयोग, ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज, संवैधानिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा वरिष्ठता र पारदर्शितासम्बन्धी विवाद तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको संस्थागत प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्‍याे ।

लोकतान्त्रिक शासनमा उद्देश्यभन्दा प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्ता विषय सार्वजनिक बहसका केन्द्र बन्नु स्वाभाविक हो । यसै अवधिमा सार्वजनिक जग्गा तथा नदीकिनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवेदनशील, सीमान्तकृत समुदायप्रतिको राज्यको दायित्वबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठे । कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलता र पुनस्र्थापनाको दायित्व पनि राज्यले समान रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् ।

जनअपेक्षा र विवादको परीक्षण
कुनै पनि नयाँ सरकारबाट पहिलो दिनमै सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन । विशेषतः आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट बनेको सरकारले प्रशासनिक संरचना, आर्थिक चुनौती, कानुनी जटिलता र कमजोर संस्थागत अवस्थाबीच काम सुरु गर्नुपर्छ । त्यसैले पहिलो सय दिनलाई अन्तिम परिणामभन्दा बढी सरकारको कार्यदिशा र राजनीतिक इच्छाशक्तिको सूचकका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस अवधिमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासनलाई शासनको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍याे ।

नियमित अनुगमन, निर्णय प्रक्रियामा तीब्रता र प्रशासनिक सक्रियताले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिए पनि लोकतान्त्रिक शासनमा घोषणा र उपलब्धिबीचको दूरी नै अन्तिम परीक्षणको आधार हुन्छ । सरकारी प्रतिवेदनले सफलता दाबी गरे पनि नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेनन् भने ती दाबीको अर्थ सीमित रहन्छ ।

प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइयो । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सन्देश लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक भए पनि केही मुद्दामा पर्याप्त प्रमाणको अभाव, अदालतबाट भएका आदेश तथा अनुसन्धान प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले कानुनी निष्पक्षताबारे बहस बढायो । लोकतन्त्रमा कानुनको कठोरताभन्दा कानुनको सम्मान, निष्पक्ष र विश्वसनीय कार्यान्वयन बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अध्यादेशको प्रयोग, सार्वजनिक नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूसँगको सम्बन्ध तथा प्रशासनिक निर्णयहरू पनि विवादका विषय बने ।

संसद् सञ्चालन भइरहेका बेला अध्यादेश ल्याउने, ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने तथा नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता र संस्थागत प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठ्दा सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको परीक्षण भयो । लोकतान्त्रिक शासनमा बहुमतले संविधान र विधिसम्मत प्रक्रियाको विकल्प बन्न सक्दैन ।

मानव अधिकारको दृष्टिले पनि सरकार आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेन । अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा पुनस्र्थापना, सम्मानजनक व्यवहार र संवेदनशील सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लाग्यो । राज्यले सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो कार्य संविधान, मानव अधिकार र मानवीय मर्यादासँग सन्तुलित हुनुपर्छ ।

यसैबीच, केही मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्न र छानबिन प्रक्रियामा देखिएको असमान व्यवहारले सरकारमाथि चयनात्मक न्यायको आरोपसमेत लाग्यो । यदि कानुनको प्रयोग निष्पक्ष देखिएन भने राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बन्छ । त्यसैले सुशासनको वास्तविक आधार कठोर कारबाही होइन, विश्वसनीय र समान न्याय प्रणाली हो । सरकारका समर्थकहरूले यी कदमलाई परिवर्तनको साहसी प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे भने आलोचकहरूले शक्ति केन्द्रीकरणको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरे । तर लोकतान्त्रिक मूल्याङ्कन कुनै पक्षको समर्थन वा विरोधमा सीमित हुँदैन । प्रत्येक निर्णय संविधान, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारको कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्छ ।

निर्णय प्रक्रियाको परीक्षा
सरकारको प्रारम्भिक कार्यकालमा आर्थिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाले पनि महत्वपूर्ण बहस जन्मायो । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा विद्युतलगायतमा क्षेत्रमा समता कर लगाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो । अर्थमन्त्रीले लामो समयसम्म उक्त व्यवस्थाको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरे पनि निजी क्षेत्र, सेवा प्रदायक, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको तीब्र दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ती करसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता लिइने घोषणा गरे ।

उक्त घोषणाले तत्काल जनसमर्थन त प्राप्त गर्‍याे, तर निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरिएको कर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाबाट स्वतः खारेज हुँदैन । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा संसद्बाट स्वीकृत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन हुन जरुरी देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासनमा निर्णयको उद्देश्य जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकप्रिय निर्णयका नाममा प्रक्रियागत शुद्धतालाई कमजोर बनाइयो भने त्यसले नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ताको विश्वास र विधिको शासनप्रतिको भरोसामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

यस घटनाले केवल अर्थमन्त्रीको मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई पनि बहसको केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वार्षिक बजेट मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र संघीय संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसैले बजेटमा समावेश नीति र करसम्बन्धी व्यवस्थाको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी पनि सामूहिक रूपमा सरकारले नै वहन गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासनमा सफलताको श्रेय साझा हुने भएझैँ निर्णयका कमजोरीको जिम्मेवारी पनि सामूहिक रूपमा स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार नै उत्तरदायी शासनको मुख्य आधार हो ।

लोकतन्त्रको कसीमा सरकारमाथि संशय
लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन उसका लोकप्रिय निर्णयले होइन, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, विधिको शासनप्रतिको सम्मान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको व्यवहारले हुन्छ । सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, तर संविधान र संस्थागत मर्यादा स्थायी हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनु आवश्यक मानिन्छ । नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।

कार्यपालिकाले शासन गर्ने अधिकार राखे पनि त्यो अधिकार संसद्को निगरानी, न्यायपालिकाको संवैधानिक नियन्त्रण तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको भूमिकाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ । यही लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मान्यता हो । सरकारका केही निर्णयले संसद्को भूमिका, अध्यादेशको प्रयोग, सार्वजनिक नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तत्ता तथा प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि बहस सृजना गरेको देखिन्छ । यस्ता प्रश्नलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

संसद् सरकारको विरोध गर्ने मञ्च मात्र होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वाेच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । त्यसैले संसद्प्रति उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने क्षमता र आलोचनाप्रति सहिष्णुता लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत सर्त हुन ।  त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

सरकारसँग सहकार्य आवश्यक भए पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । यस्ता संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुनु भनेको अन्ततः राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु हो । प्रशासनिक नियुक्तिमा योग्यता, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादाको पालना अपरिहार्य हुन्छ । कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग र अधिकारको दुरुपयोगबीचको दूरी निकै सानो हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक नियुक्ति वा प्रशासनिक निर्णयले तत्कालीन सरकारको मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक संस्कृतिको स्तर पनि प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ ।

सय दिनले दिएको सन्देश
पहिलो सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन होइन, तर भविष्यको शासनशैलीको स्पष्ट संकेत अवश्य हो । यस अवधिमा सरकारले परिवर्तनको इच्छा, प्रशासनिक सक्रियता र केही साहसी निर्णय प्रस्तुत गर्‍याे । तर लोकतान्त्रिक शासनमा राम्रो उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि विधिसम्मत, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा सुधारको सफलता सरकारी प्रतिवेदनले होइन, नागरिकको अनुभूतिले प्रमाणित गर्छ ।

यदि नागरिकले अझै सेवा लिन झन्झट भोगिरहेका छन्, किसान उत्पादन र बजारको समस्यासँग जुधिरहेका छन्, युवाले रोजगारीको अवसर देखिरहेका छैनन् र महँगीले जनजीवन कठिन बनाइरहेको छ भने उपलब्धिका सरकारी दाबी स्वतः कमजोर सावित हुन्छन् । लोकतन्त्रमा राज्यको सफलता सिंहदरबारका निर्णयले होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन गरिनुपर्छ । यस अवधिमा देखिएका केही सामाजिक घटनाले पनि सरकार र राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर सन्देश दिएका छन् । असार र साउनको पहिलो हप्ताको छोटो अवधिमै काठमाडौँमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका ६ घटनाले समाजमा बढ्दो आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाबबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

उपचारका क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने केहीलाई प्रहरीले समयमै उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगायो । आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै एक कपडा व्यवसायीले आत्महत्या गरे । जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथमा तरकारी बिक्री गर्दै आएका एक व्यवसायीले आयस्रोत घटेपछि परिवार पाल्न कठिन भएको गुनासोसहित आत्मदाह प्रयास गरे र उनलाई पनि प्रहरीले उद्धार ग¥यो । यी प्रत्येक घटनाका कारण फरक–फरक हुन सक्लान् । ती घटनालाई सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । तर छोटो अवधिमा यस्ता निराशाजनक घटनाको पुनरावृत्तिले राज्यले आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र नागरिक गुनासो सुनुवाइ प्रणालीप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ ।

सुशासनको अर्थ केवल कानुन कार्यान्वयन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित हुँदैन, नागरिकमा आशा, विश्वास, भरोसा र सम्मानका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व हो । सरकारले आगामी दिनमा सुशासनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, साना तथा मझौला उद्यमको संरक्षण, किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सार्वजनिक सेवाको सरलीकरणलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासनको उद्देश्य कानुन लागू गर्नु मात्र होइन, नागरिकलाई राज्यप्रति भरोसा दिलाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो ।

सरकारको वास्तविक अनुहार अझै धमिलो
जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनताबाट ठूलो विश्वास र असाधारण अपेक्षा प्राप्त गरेको छ । त्यो विश्वास कुनै दल वा नेताप्रतिको आकर्षणभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजीको परिणाम हो । त्यसैले पहिलो सय दिनलाई उपलब्धि र विवादको सूचीका रूपमा मात्र होइन, जनादेशको मर्म र संविधानको भावना व्यवहारमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता धेरै मानिसलाई पक्राउ गर्नुमा होइन, धेरै नागरिकलाई न्याय दिलाउनुमा हुन्छ । धेरै निर्देशन जारी गर्नुमा होइन, सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुमा हुन्छ । आलोचकलाई मौन बनाउनुमा होइन, आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुमा हुन्छ । बहुमत प्रदर्शन गर्नुमा होइन, संविधानको मर्यादा जोगाउनुमा हुन्छ ।

नागरिकले सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन होइन, उत्तरदायी बनाउन जनादेश दिएका हुन् । त्यसैले जनादेश स्थायी अधिकारपत्र होइन, यो निरन्तर परीक्षण हुने सार्वजनिक विश्वास हो । त्यो विश्वास जोगाउने आधार सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको समान कार्यान्वयन, संस्थागत मर्यादाको सम्मान र नागरिक जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन हो । अर्काेतर्फ, प्रतिपक्षको दायित्व पनि सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित हुँदैन । वैकल्पिक नीति, रचनात्मक बहस र प्रभावकारी संसदीय निगरानीमार्फत लोकतान्त्रिक सन्तुलन कायम राख्नु प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारी हो । बलियो सरकारसँगै बलियो प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधार हो ।

अन्ततः सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको अन्तिम लक्ष्य होइन, शासन संस्कारको परिवर्तन नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हो । यदि सरकारले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, कमजोरी स्वीकार गरी सुधार गर्ने, आलोचनालाई लोकतन्त्रको आवश्यक आवाजका रूपमा ग्रहण गर्ने र संविधानलाई प्रत्येक निर्णयको आधार बनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सक्ने हो भने जनअपेक्षालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । अन्यथा, परिवर्तनप्रतिको आशा क्रमशः जननिराशामा बदलिने जोखिम रहिरहनेछ । सरकारका पहिलो सय दिन पूरा भएको छ, यो अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय होइन, तर शासनको दिशा पहिचान गर्ने पर्याप्त अवसर भने अवश्य हो ।

आन्दोलनले जन्माएको जनविश्वासलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकारले लोकप्रिय घोषणाभन्दा संस्थागत सुधार, प्रतिक्रियाभन्दा नीतिगत स्थिरता र शक्तिको प्रदर्शनभन्दा संविधानसम्मत उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता सत्ताको निरन्तरताले होइन, नागरिकको विश्वासको निरन्तरताले मापन हुन्छ । अन्ततः इतिहासले सरकारका दाबी, भाषण वा घोषणालाई होइन, नागरिकको जीवनमा देखिएको वास्तविक परिवर्तनलाई नै शासनको अन्तिम मापदण्ड बनाउनेछ ।