पाकिस्तानमा ऋण पासो र आधुनिक दासताको विकराल रूप : कानुनमा प्रतिबन्ध, व्यवहारमा निरन्तरता « Khabarhub

पाकिस्तानमा ऋण पासो र आधुनिक दासताको विकराल रूप : कानुनमा प्रतिबन्ध, व्यवहारमा निरन्तरता


१० आश्विन २०८३, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पाकिस्तानमा कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि ऋण पासो (बँधुवा मजदुरी) र आधुनिक दासता अझै पनि गम्भीर रूपमा कायम रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पञ्जाबको सरगोधा जिल्लास्थित कोट मोमिन क्षेत्रका अन्सर अली जस्ता श्रमिकहरूले दैनिक १६ घण्टासम्म काम गरेर पनि महिनाको जम्मा ३ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ मात्र कमाउने गरेको खुलासा भएको छ । सामान्य घरायसी आपतकालीन अवस्था र औषधि उपचारका लागि समेत मालिकसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई पुस्तौँसम्म चल्ने दासताको चक्रमा फसाएको छ ।

साक्षर नभएका कारण मजदुरहरूले औँठाछापको भरमा मालिकको खातामा ऋणको हिसाब बुझ्न बाध्य हुनुपर्छ, जसको ब्याज अनियन्त्रित रूपमा बढेर उनीहरूलाई उम्कनै नदिने स्थिति सिर्जना गर्छ। सन् १९९२ मा ‘बोन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिसन एक्ट’मार्फत यस्तो प्रथालाई औपचारिक रूपमा खारेज गरिए पनि कमजोर सरकारी नियमन र फितलो कानुनी कार्यान्वयनका कारण यो प्रथा कृषि क्षेत्र, इँटाभट्टा, गलैँचा उद्योग र खानीहरूमा अझै मौलाएको छ।

विशेष गरी इँटाभट्टामा कार्यरत लाखौँ बालबालिका यसको सिकार बगिरहेका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा आर्थिक विवशताका कारण अङ्ग तस्करी र मानव बेचबिखनका डरलाग्दा घटनासमेत बाहिर आएका छन्। राष्ट्रिय संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले जबर्जस्ती श्रमलाई गैरकानूनी माने पनि मजदुरहरूको दयनीय अवस्था र राज्यको प्रभावकारी अनुगमनको अभावले यो समस्या पाकिस्तानको गम्भीर सामाजिक चुनौती बनेको छ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८३, शनिबार  ७ : ३५ बजे

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णयहरू

काडमाडौं– सरकारले सोमबार गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ

एकैदिन रिलिज भएका तीन नेपाली फिल्मले कति कमाए ?

काठमाडौं– गत असोज ९ गते शुक्रबार प्रदर्शनमा  एकैपटक तीन नेपाली

नेपाल-भारतबीच जलवायु परिवर्तनमा समन्वय आवश्यक : प्रा. मोहपात्रा

काठमाडौँ– भारतीय प्राध्यापक अनिलकुमार मोहपात्राले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा

मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको

आर्कटिकमा अमेरिकी चासो बढाउँदै रुबियो

रेक्जाभि– आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षा तथा आर्थिक चासो बढिरहेका बेला