चुनाव प्रचारमा बालबालिका : हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी « Khabarhub

चुनाव प्रचारमा बालबालिका : हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी


१२ माघ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- धरान उपमहानगरपालिकाका निर्वतमान मेयर एवम् सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले फागुन २१ गते हुन लागेको चुनाव प्रचारप्रचार क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा आयोगमा उजुरी दर्ता भएको हो ।

साम्पाङविरुद्ध धरान नगर बाल सञ्जालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएको हो ।

उजुरीमा बालबालिका ऐन, २०७५ को परिच्छेद २, दफा ७ को उपदफा ९७० अनुसार उनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर उम्मेदवार साम्पाङ त्यसविरुद्ध गएको जिकिर गरिएको छ।

सञ्जालले साम्पाङलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपस्थित गराई यसबारे छलफल गर्न र आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा हुने कारबाही गर्न पनि भनेको छ ।

निर्वाचन अधिकृत दिव्यराज घिमिरेले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा उजुरी अध्ययन समिति बनेको बताएका छन् । अब उक्त समितिले घटनाको अध्ययन गरी कारबाही अघि बढाउने उनले बताए ।

उक्त ऐनमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अर्कातिर सम्बन्धित व्यक्तिको उम्मेदवारी पनि खारेज हुनसक्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८२, सोमबार  ४ : ५९ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक