काठमाडौं– नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लागू गरिएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जीआरबी) लाई अझै पनि धेरै स्थानीय तहहरूले ‘महिला लक्षित बजेट’ का रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

मंगलबार एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले साझेदार संस्था चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

हिमाल इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा.लि.ले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगै माडी नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिकालाई समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा महिलामैत्री तथा महिला लक्षित बजेट विनियोजन, खर्चको प्रभावकारिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायसम्मको पहुँच र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ । साथै, स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको वर्तमान अवस्थासमेत समेटिएको छ ।

अध्ययनअनुसार संघीय संरचनाअनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन हुन नसकेको पाइएको छ । जीआरबी कोडिङलाई एलएमबीआइएस तथा सुत्र प्रणालीमा अनिवार्य नगरिएकाले अधिकांश पालिकामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई समग्र बजेट प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा नभई सीमित रूपमा ‘महिला लक्षित बजेट’ का रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अझै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । साथै, स्थानीय तहको सात चरणीय योजनासँग समन्वय हुन नसकेको र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यद्यपि, कुल बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट अभ्यास पर्याप्त नभए पनि महिलालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने तथा व्यवहारिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास क्रमशः बढ्दै गएको अध्ययनले संकेत गरेको छ।

प्रतिवेदनले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।