तेहरान- इरानको एक विद्यालयमा भएको घातक विस्फोटले युद्धका निर्दोष पीडितहरूको पीडा पुनः उजागर गरिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र न्याय सुनिश्चित गर्न कडा आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले उक्त आक्रमणलाई ‘भित्री आतङ्क’ सिर्जना गर्ने घटना भन्दै दोषीमाथि जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदमा शुक्रबार सुरु भएको आकस्मिक बहसमा बोल्दै उनले युद्धका मतभेदहरू समाधान गर्ने नाममा बालबालिकामाथि आक्रमण हुनु अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे । मध्यपूर्व युद्धको पहिलो दिन फेब्रुअरी २८ मा इरानको मिनाबस्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा भएको बम विस्फोटले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याएको थियो ।

टर्कका अनुसार बम प्रहारले विद्यालयका कक्षाकोठा ध्वस्त बनाएको मात्र नभइ, अभिभावकहरूलाई शोकमा डुबाएको छ । उनका अनुसार यस्ता घटनामा युद्धको सबैभन्दा ठूलो पीडा निर्दोष सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै भोग्नुपर्छ । त्यस्ता सर्वसाधारण नागरिकहरू जसको द्वन्द्वसँग कुनै निर्णयात्मक सम्बन्ध हुँदैन ।

उक्त घटनामा १६८ जना विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारजन प्रभावित भएको जानकारी दिइएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द न्यूयोर्क टाइम्सले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार लक्षित गल्तीका कारण अमेरिकी टोमहाक क्रुज मिसाइल विद्यालयमा ठोक्किएको सम्भावना औँल्याइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आक्रमणमा संलग्न पक्षले तत्काल, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको दोहोर्‍याएको छ । टर्कले अमेरिकी अधिकारीहरूले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।

साथै, उनले ‘भयानक क्षतिका लागि न्याय हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए । यो बहस इरान, चीन र क्युबाको पहलमा आयोजना गरिएको हो र यस हप्ता परिषद्मा मध्यपूर्व युद्धसम्बन्धी दोस्रो आकस्मिक छलफल हो । यसअघि बुधबार खाडी सहयोग परिषद् र जोर्डनका तर्फबाट बहराइनले उठाएको प्रस्तावमा इरानद्वारा खाडी राष्ट्रहरूमा गरिएको आक्रमण र त्यसको नागरिक प्रभावबारे छलफल भएको थियो ।

उक्त बहसपछि ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्ले इरानका आक्रमणहरूको निन्दा गर्दै पीडितहरूलाई शीघ्र क्षतिपूर्ति दिन आह्वान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । यद्यपि, शुक्रबारको करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा कुनै नयाँ प्रस्तावमाथि मतदानको कार्यसूची समावेश गरिएको थिएन ।