काठमाडौं- हङकङ प्रहरीले अब राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको आशंका लागेका व्यक्तिहरूसँग मोबाइल र कम्प्युटरको पासवर्ड माग्न पाउने भएको छ । चीनले सन् २०२० मा लागू गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई थप कडा बनाउँदै नयाँ नियमहरू ल्याइएको हो । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यी नयाँ प्रावधानहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार प्रहरीलाई पासवर्ड दिन इन्कार गरेमा एक वर्षसम्म जेल सजाय र भारी जरिवाना हुन सक्छ । यदि कसैले गलत वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिएमा तीन वर्षसम्म कैद र पाँच लाख हङकङ डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै भन्सार अधिकारीहरूलाई पनि ‘राजद्रोही’ ठानिएका सामानहरू जफत गर्ने विशेष अधिकार दिइएको छ । अधिकारवादीहरूले यो नियमले मानिसहरूको गोपनीयता र स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार अदालती अनुमति बिना प्रहरीलाई यति ठूलो अधिकार दिनु न्यायसंगत छैन । यद्यपि, हङकङ सरकारले भने यो नियमले सर्वसाधारणको सामान्य जीवनमा कुनै असर नगर्ने दाबी गरेको छ । सहरको स्थिरता कायम राख्न यस्तो कडा कानुन आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ ।

हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएयता हालसम्म ३८६ जना पक्राउ परिसकेका छन्। तीमध्ये १७६ जना र चारवटा कम्पनी दोषी ठहर भएका छन्। भर्खरै मात्र सञ्चार उद्यमी जिम्मी लाईलाई विदेशी शक्तिसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यो नयाँ नियमले हङकङमा असहमति जनाउनेहरूमाथि थप दबाब बढ्ने देखिएको छ।