शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश


१५ बैशाख २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले हिरासतमा राखेपछि हालिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

गोल्छाकी पत्नी सीमाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको हो ।

गोल्छालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सोमबारमात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।

न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले थुना म्यादको अनुमति दिएको थियो । गोल्छालाई सीआईबीको टोलीले ९ वैशाखमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सीआईबीले विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको जनाएको थियो । सीआईबीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा गोल्छाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतका दफा ९४, ९५, ९६(१) र ९८ बमोजिम कसूर गरेको आशंकामा मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो । त्यही ऐनको दफा १०३(३) अनुसार थप अनुसन्धानका लागि कारबाही भइरहेको सीआईबीले जनाएको थियो।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८३, मंगलबार  २ : ५४ बजे

नेपाल लिकर्सका सीईओ तुलाधर एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्डबाट सम्मानित

काठमाडौं– नेपाल लिकर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अभिनश वीर सिंह

इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै बढ्यो हवाई भाडा

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै

एनएमबी बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं– एनएमबि बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिकको

सुकुमवासी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेन : मन्त्री रावल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री